काठमाडौँ — बालुवाटारको ललिता निवासस्थित जग्गा र त्यसले बनेको घरको नक्सा पाससम्बन्धी मुद्दामा सोमवार सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाई हुँदैछ । न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसे र कुमार रेग्मीको इजलासमा ललिता निवासको जग्गासम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाईका लागि पेशी तोकिएको हो ।
रेग्मी यसअघि नै भाटभटेनी समूहको कानुनी सल्लाहकार भएकाले उक्त मुद्दा हेर्न नमिल्ने प्रकृतिको छ । यो मुद्दामा गैरआवसीय नेपाली संघ(एनआरएन) र काठमाडौं महानगरपालिका प्रत्यक्ष जोडिएका छन् । यो मुद्दा सरकारी जग्गा गैरकानुनी रुपमा व्यक्तिकरण गरिएको जग्गामा भवन निर्माण इजाजत दिएको विषयसँग सम्बन्धित छ ।
भवन खरिदका लागि बैनामात्रै भएको अवस्थामा एनआरएनका पदाधिकारीहरुले २०७१ साल फागुन २५ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई लगेर भवनको शिलान्यास गराएका थिए । त्यसको साढे दुई महिनापछि २०७२ साल जेठ १७ गते एनआरएनले रजिष्ट्रेसन पास गरेको मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको अभिलेखबाट देखिन्छ । एनआरएनका एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार, सरकारी जग्गा भूमाफियाबाट खरिद गरेर विदेशमा पसिना बगाएर गैरआवासीय नेपालीले दिएको चन्दा दुरुपयोग भएको छ ।
एनआरएनका पदाधिकारीहरुले मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई प्रभावित पारी जग्गा रजिष्ट्रेसनका क्रममा लाग्ने दस्तुर समेत मन्त्रिपरिषद बैठकबाट मिनाहा गराए । जग्गाको रजिष्ट्रेसन पास भएपछि नक्सापासको तयारी भयो । मिलेमतोका कारण महानगरपालिकाको इजाजपत्रमा समेत त्रुटी गरेको भेटिन्छ । २०७३ साल साउन २१ गते भवन निर्माणका लागि अनुमतिका लागि पेश भएकोमा भोलिपल्ट २२ गते महानगरपालिकाका प्रमुखले इजाजतपत्र दिएका छन् । सोही पत्रमा उल्लेखित विवरण अनुसार, त्यसको भोलिपल्ट मात्रै सिफारिस भएको देखिन्छ । सिफारिस हुनुअघि इजाजतपत्र जारी गर्न मिल्दैन ।
भवन निर्माण हुन थालेपछि बालुवाटारको जग्गा अतिक्रमण विरुद्ध लागेका केही व्यक्तिहरुले काठमाडौं महानगरपालिकामा उजुरी दिए । महानगरपालिकाले भवन निर्माण रोक्का राख्न पत्राचार समेत गर्यो ।
त्यसविरुद्ध एनआरएनले फेरी मुख्यसचिवलाई निवेदन दियो । मुख्यसचिवले भवन निर्माण रोक्का फुकुवा गर्न सहज हुनेगरी टिप्पणी र निर्देशन दिए । त्यसका बाबजुद महानगरले रोक्का फुकुवा गरेन । त्यसविरुद्ध एनआरएन सर्वोच्च अदालत गयो । ‘तहतह गर्दै जग्गा पास भइसकेकाले’ सर्वोच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘पछि सरकारको जग्गा ठहर भए सोही बमोजिम हुने गरी हाललाई निर्माण नरोक्नु ।’ जग्गाबारेमा त्यतिबेला अख्तियारले समेत छानविन गरिरहेको थियो । तर तत्कालीन प्रधानन्यायाधिश दीपकराज जोशीले मिलेमतोबाट अन्तरिम आदेश भइसकेपछि मुद्दा पेशीमा नै चढाएनन् । यही मुद्दाको सुनुवाई सोमबारका लागि तोकिएको हो ।
‘गैरआवासीय नेपाली संघका पदाधिकारीहरुले जग्गा खरिदका लागि छलफल र गृहकार्य गरेको थाह पाउनासाथ हामीले यो सरकारी जग्गा हो, नकिन्नुहोस । पछि विवाद आँउछ भने सम्झाएका थियौं,’ बालुवाटारको जग्गाबारे जानकार एक स्थानीयले कान्तिपुरसित भनेका थिए, ‘त्यतिले समेत विश्वास नहोला भनेर आवश्यक कागजात र अन्य विवरण समेत बुझाएका थियौं, तर जबरस्ती रुपमा किनेरै छाडे ।’ जग्गाको कागजातबारे प्रश्न उठेपछि एनआरएनका पदाधिकारीहरुले वरिष्ठ अधिवक्ता लोकभक्त राणालाई कागजात देखाएका थिए । उनले ‘ग्रिन सिग्नल’ दिएपछि जग्गा खरिद भएको एनआरएनका एक पदाधिकारीले बताए ।
बालुवाटारको जग्गामा डा. शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदी सहित मिनबहादुर गुरुङ समेत जोडिएका विभिन्न कागजातले देखाइसकेको छ । जग्गामा ‘कन्भिन्स’ गराउने मिनबहादुर हुन् । उनीहरुले करिव १२ करोड रुपैयाँमा जग्गा खरिद गरेका थिए । तीन रोपनी एक आनाको जग्गामा हाल भवन बनिसकेको छ । जग्गा विक्रीका क्रममा भूमाफियाको रुपमा परिचित सुवेदीसँग पार्टनर रहेका डा. शोभाकान्तले अतिरिक्त ‘खर्च’ गरेको जानकारहरु बताउँछन् । त्यसक्रममा जग्गा माफियाहरुले पछि समस्या भए भवन र जग्गाको क्षतिपूर्ति नै दिने भनी आश्वस्त पारेका थिए ।
कसरी गलत हो ?
बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका क्रममा तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण सचिव दीप बस्न्यातले मोही नभएको जग्गामा मोही रहेको भनी उल्लेख गरी बाहिरपट्टिको सरकारी जग्गाबाट शोधभर्ना गरी दिन प्रस्ताव तयार गरे र तत्कालीन मन्त्री विजयकुमार गच्छदारले त्यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेश गरे ।
माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले २०६६ साल चैत २९ गते मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय अनुसार मोही विनाको जग्गामा मोही कायम गर्न नसकिने भनी भूमीसुधार कार्यालयले असहमति जनायो । त्यसपछि भूमीसुधार सचिव छविराज पन्तले नक्कली मोहीलाई बाटो, पर्ती र राजकुलोको जग्गा दिने भनी प्रस्ताव तयार गरे । त्यतिबेला नेकपा मालेबाट मन्त्री भएका डम्बर श्रेष्ठले प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेश गरे । अनि निर्णयका आधारमा क्षेत्राधिकार मिचेर मालपोत कार्यालयले मोहीका नाममा जग्गा दियो । त्यसक्रममा मन्त्रिपरिषदले ‘क्षेत्राधिकार’वारे विवादास्पद निर्णय गरेको थियो ।
कित्ता नम्बर १०६ नम्बरको जग्गा गृह मन्त्रालय अन्तर्गत समरजंग कम्पनीको सरकारी जग्गा हो । मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट नक्कली मोहीले आधा जग्गा पाउने भए । १०६ नम्बरको कित्ता दुई टुक्रामा बाँडियो । जसमा ५४८ र ५४९ कित्ता कायम भयो । नक्कली मोही खडा गरिएका ग्वराभाई महर्जनले ५४९ कित्ताको आधा जग्गाको जग्गाधनी पूर्जा पाए । ५४८ नम्बरको कित्ता सरकारकै नाममा हुनुपर्नेमा योजनावद्ध रुपमा त्यसलाई समेत माधवी सुवेदी र उमा ढकालको नाममा संयुक्त पूर्जा बनाइयो । उनीहरु शारदाप्रसाद त्रिताल संयोजकत्वको छानविन प्रतिवेदनमा भूमाफिया भनी उल्लेख गरिएका रामकुमार सुवेदी र डा. शोभाकान्त ढकालका पत्नी हुन् ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय बलराम केसी र राजेन्द्रप्रसाद कोइरालाको फैसलाले समेत १०६ नम्बरको जग्गा सरकारी भएको पुष्टि गर्छ । फैसलामा उक्त जग्गामा जोताहामा नाराञ्चा महर्जन भनी देखाइएपनि किसानको व्यहोरामा खाली भनी उल्लेख छ । नयाँ नापीमा समेत जग्गाधनीको रुपमा समरजंग कम्पनी लेखी मोहीको ठाँउमा खाली भनी जनाइएको छ । जुन जग्गामा पछि नक्कली मोही खडा गरी उनीहरुलाई आधा जग्गा दिने योजना बनेको थियो ।
ग्वाराभाई महर्जनका नाममा लालपूर्जा बनेको ५४९ नम्बर कित्ताको जग्गा केही महिनामै डा. शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीको नाममा रजिष्ट्रेसन पास भयो । त्यसमा महर्जन कागजी रुपमा मोही खडा गरिएको किनपनि पुष्टि हुन्छ भने जग्गा पाउन तयार पारिएको लिखत र निवेदनमा रामकुमारको हस्तलिपी छ । १०६ नम्बर कित्ताको जग्गा हत्याउने खेलमा अगाडि देखा परेका मोहीहरुलाई प्रतिरोपनी १३ लाख रुपैयाँ दिइएको स्रोतको भनाई छ । ‘
कित्ता नम्बर ५४९ को जग्गा फेरि कित्ताकाट गरी टुक्रा बनाइयो । त्यसक्रममा कित्ता नम्बर ७५२ र ५३ बन्यो । ७५२ नम्बरको जग्गा ढकाल र सुवेदीबाट गैरआवासीय नेपाली संघले खरिद गर्यो भने ५३ नम्बरको कित्ताको जग्गा उनीहरुले आ-आफ्ना पत्नीको नाममा पास गरिदिए । एनआरएनले खरिद गरेको जग्गाहरु कित्ता नम्बर ७४८, ७४४, ७४६, ७५० र ७५२ को हो । यी मध्ये सबैजसो जग्गा माफिया भनी किटान गरिएकाहरु ढकाल र सुवेदी, उनीहरुका पत्नीहरु उमा र माधवीका नामबाट खरिद गरिएका छन् । केही जग्गा रामकुमारका छोरा विवेक र शोभाकान्तका छोरा सन्दीपको नाममा समेत थिए, जुन एनआरएनले भवन निर्माणका क्रममा खरिद गर्यो ।
kantipu
r
r
