गोरखा समाचारदाता
भूकम्प पिडितलाई सहुलियतको ऋण दिन जिल्लाका सरोकारवालाले बैंकहरुलाई आग्रह गरेका छन् । बुधबार जिल्ला सदरमुकाममा आयोजित किस्ता निकासा तथा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह सम्बन्धी अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अशोककुमार गुरुङले भूकम्प पिडितको भावनामा खेलबाड गर्नु नहुने बताएका हुन् । ‘सरकारले ऋण दिने घोषणा गर्ने तर पिडितले नपाउने यो राम्रो भएन’ उनले भने ‘प्राधिकरणले बनाएको मापदण्ड अनुसार बैंकहरुले सहुलियतमा ऋण प्रवाह गर्नुपर्छ ।’
भूकम्प गएको लामो समय भइसक्दा पनि जिल्लाका पिडितले सहज रुपमा उक्त ऋण नपाएको भन्ने ब्यापक गुनासो आएपछि राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यन्वयन इकाईले छलफल गरेको हो । उक्त कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी गजेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले पनि सरकारको निर्णय पालन गर्न बैंकहरुलाई अनुरोध गरे । ‘हामी कहाँ के समन्वय गर्न पर्छ तयार छौ’ उनले भने ‘तर पिडितले घर बनाउन सहुलियतको ऋण पाउनु परयो । ’
इकाइका प्रमुख रामशरण आर्चायको अध्यक्षता तथा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गुरुङको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको छलफल कार्यक्रममा राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरणकी मनिता पौडेलले प्राधिकरणले बैकर्स यशोसियसन सँग सम्झौता नै गरिसकेकोले उक्त ऋण प्रवाह गर्न बैंकहरुले संकोच मानुपर्ने कुनै अवस्था नरहेको बताइन् । ‘हामी स्पष्ट एमओयू गरिसकेका छौं, तपाइँहरुको लगानीको सुरक्षा राज्यले लिन्छ’ उनले भनिन् ‘भूकम्प पिडितलाई सहुलियतपूण ऋण दिन कुनै संकोच मान्नु पदैन ।’
जिल्लामा सेवा क्षेत्र बनाएर क्रियाशिल बैंकका म्यानेजरहरुको उपस्थिती रहेको उक्त कार्यक्रममा सरकारको नीतिगत व्यवस्था, कर्जा सुरक्षाको अवस्था, बैंकर्स यशोसियनसँग गरिएको सहमती लगायतका बारेमा छलफल गरिएको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइका प्रमुख आर्चायले जानकारी दिए । ‘अहिले भइरहेको किस्ता वितरणलाई कसरी थप प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ र सहुलियतको ऋण प्रदान गर्ने बारेमा हामीले उहाँहरुसँग छलफल गरेयौं’ उनले भने ‘निकै उपलब्धी पूर्ण कार्यक्रम भएको छ आशा गरौं यसले निकै राम्रो प्रतिफल दिने छ ।’ भूकम्प गएको ४ वर्ष बित्न लागि सक्दा समेत पुनःनिर्माणको काम सम्पन्न हुन सकेको छैन ।
सरकारले दिएको तिन लाख अनुदानमा घर नबन्ने भएपछि कतिपय पिडितले आर्थिक अभावका कारण घर निर्माण गर्न सकेको छैनन् । सहुलियतपूर्ण ऋण पाइने आशमा घर बनाएकाहरु पनि निकै समस्या छन् । जिल्लामा अनुदान वितरणको काम केही सन्तोषजक भएपनि सहुलियतको कर्जा प्रवाह प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।
