- माग सम्बोधन नभए विशेष महाधिवेशनको प्रक्रिया थाल्ने चेतावनी
काठमाडौँ — स्वतः प्रतिनिधि बन्ने प्रावधान हटाउनु पर्ने माग सम्बोधन नभएपछि कांग्रेसका असन्तुष्ट जिल्ला सभापतिहरुको भेला ठमेलस्थित काठमाडौं होटलमा सुरु भएको छ । बिहीबारसम्म चल्ने भेलामा ४३ जिल्लाका सभापतिहरु सहभागी छन् । सात जिल्ला सभापतिहरु आउँदै गरेको नुवाकोटका जिल्ला सभापति जगदीशनरसिंह केसीले बताए ।
भेला राखेकोप्रति पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन्। उनको असन्तुष्टिको कारण संस्थापन पक्षीय जिल्ला सभापतिहरु भने भेलामा सहभागी छैनन्। गत पुसमा सम्पन्न महासमिति बैठकमा सबै जिल्ला सभापतिहरु यो मुद्दामा एकमत थिए। पछिल्लोपटक पार्टीभित्रको खिचातानीका कारण जिल्ला सभापतिहरु पनि दुई कित्तामा विभाजित बन्न पुगेका छन्।
संस्थापनपक्षीय भक्तपुरका जिल्ला सभापति दुर्लभ थापाले मुद्दामा सहमत भए पनि पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्णय लिइसकेका विषय भएकाले अहिले किचलो झिक्ने नहुने बताए। ‘यो मुद्दालाई १४ औं महाधिवेशनमा सँगै लिएर जाउँ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण थियो, तर उहाँहरु (संस्थापनइतर पक्षीय सभापतिहरु) मान्नु भएन। अहिल्यै भेला बोलाउने भनेपछि हामी सहभागी हुन सकेनौं’ उनले भने।
संस्थापनइतरका सभापतिहरुले भने शनिबारको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट पार्टीको यसअघिको निर्णय पुनर्विचार गर्न माग गर्ने भएको छ। फागुन १२ गतेको पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले जिल्ला सभापतिहरुले उठाउँदै आएका यी दुबै माग सम्बोधन नगरी विधान बहुमतबाट पारित गरेको थियो। उक्त निर्णयप्रति वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलासहितका संस्थापनइतर पक्षीय केन्द्रीय सदस्यहरुले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए।
काभ्रेका जिल्ला सभापति मधु आचार्यले अझै पुनर्विचार गर्ने ठाउँ भएकाले माग सम्बोधन हुनेमा आफूहरु आशावादी भएको बताएका छन्। सम्बोधन नभएमा विशेष महाधिवेशनका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने सम्मको चेतावनी उनीहरुले दिएका छन्। महासमिति बैठकमा सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता पौडेलले माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले केन्द्रीय पदाधिकारीसहित सबै नेता तथा कार्यकर्ताहरु पार्टी महाधिवेशनबाट तलबाटै निर्वाचित भएर आउनु पर्ने उनीहरुको जोड छ।
विधानअनुसार पार्टीका पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरु स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने व्यवस्था छ। पार्टीका पूर्वपदाधिकारी तथा सदस्यहरु, जिल्ला सभापति, क्षेत्रीय सभापति, संघीय संसद्का सदस्य तथा उम्मेद्वार, प्रदेश सभाका सांसद र सांसदका उम्मेदवारसम्मले एक अवधिका लागि क्षेत्रीय प्रतिनिधि स्वतः हुन पाउने व्यवस्था छ। आरक्षणको सुविधाका बारेमा केही बोलिएको छैन। जसले नेताहरुलाई आफू निकटकालाई आरक्षण सुविधामा दोर्याएर ल्याउन पाउने सुविधा दिएको छ।
kantipur