कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूले स्रोत-साधन र जनशक्ति अभाव एवम् प्रणालीको व्यवस्थापनमै प्रश्न उठाइएपछि सबैखाले आकस्मिक सेवाहरूका लागि एउटै टेलिफोन नम्बर बनाउने सरकारी योजना अघि बढ्न नसकेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
तीन वर्षअघि नै सरकारले प्राकृतिक तथा मानव सिर्जित दुर्घटना र विपद्का बेला लिइने आकस्मिक सेवाका लागि एउटै नि:शुल्क टेलिफोन नम्बर बनाउने योजना अघि बढाएको थियो।
त्यसका लागि गृह र सञ्चार मन्त्रालयसहित अन्य सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरू सहभागी एउटा टोलीले अध्ययन गरि दुई वर्षअघि एउटा परामर्शपत्र समेत सार्वजनिक गरेको थियो।
उक्त अध्ययनका क्रममा सबै सरोकारवालाहरू सैदान्तिकरूपमा नेपालभरका लागि सबै खालका विपद्मा प्रयोग हुने एउटै आकस्मिक नम्बर बनाउन सहमत बनेको अधिकारीहरू बताउँछन्।
सैद्धान्तिक सहमति
यस्तो प्रणाली विकास गर्ने योजना अघि बढाउन नेतृत्व गरिररहेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्याल भन्छन्, “सैद्धान्तिक रूपमा यस्तो एकीकृत नम्बर बनाउने विषयमा सबै सरोकारवाला सहमत छन्। तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने तहमा जाँदा आइपर्ने कठीनाइबारे भने मत भिन्नता रहेकाले हाललाई यो छलफलकै चरणमा छ।”
चार वर्षअघि नेपालमा गएको भूकम्पमा एकजना पाँच दिनपछि उद्धार गरिएका एकजना किशोरलाई अस्पताल लाने तयारी गरिँदै।सरकारी योजना अनुसार काम अघि बढे आकस्मिक सेवाहरू एम्बुलेन्स, दमकल, प्रहरी सहायता, ट्राफिक सहायतालगायत सबैको नम्बर एउटै हुनेछ।
“हामीले विकसित मुलुकहरूको अभ्यास हेरेर यस्तो प्रणाली विकास गर्न लागेका हौँ” अर्यालले भने, “त्यसका लागि सञ्चार सम्पर्क स्थापित गरेर मात्र हुँदैन त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रणाली पनि भरपर्दो बनाउनु आवश्यक हुन्छ।”
नेपालमा हाल यस्ता सेवाका लागि फरक-फरक नम्बरहरूको प्रयोग हुँदै आएको छ।
प्रहरी सहायताका लागि हाल १०० नम्बर प्रयोग हुन्छ भने ट्राफिकका लागि १०३। त्यस्तै दमकलका लागि १०१ प्रयोग भइरहेको छ भने एम्बुलेन्सका लागि १०२ र बालबालिका हराएमा १०४।
योजना
अधिकारीहरूका अनुसार एम्बुलेन्स, प्रहरी, दमकल, बालबालिका र महिला सहायता कक्ष, विपद् सहयोगलगायतका आकस्मिक सेवाका लागि एकीकृत नम्बरको व्यवस्था गर्ने योजना अघि सारिएको हो।
सरकारले बनाएको परामर्शपत्र त्यसका लागि ११२ नम्बरलाई प्राथमिक र ९११ नम्बरलाई दोस्रो वैकल्पिक नम्बरका रूपमा राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
यसैगरी १००, १०१ र १०२ लाई चाँहि परम्परागत आकस्मीक सेवा दिने नम्बरकै रूपमा राख्ने र सिधै प्रहरी दमकल र एम्बुलेन्स सेवासँग जोडिरहेने व्यवस्था गर्ने पनि उक्त परामर्शपत्रमा उल्लेख छ।
तर ती नम्बरहरूलाई अति आकस्मिक अवस्था बाहेकका बेला प्रयोग गर्ने गरि सर्वसाधारणहरूलाई जनचेतना जगाउनु पर्ने सुझाव पनि उक्त परामर्शपत्रमा दिइएको छ।
धेरै मुलुकहरूमा १११ र ११२ लाई आकस्मिक नम्बरका रूपमा प्रयोग गरिएकाले नेपालमा पनि ११२ लाई प्रयोग ल्याउनु उपयुक्त हुने अधिकारीहरूको दाबी छ।
प्रचलन
उक्त परामर्शपत्र अनुसार हाल जर्मनी इटाली स्पेन टर्की अस्ट्रिया रोमानिया बेल्जियम नर्वे फ्रान्स फिनल्यान्ड चेक रिपब्लिक स्वीडेन बुल्गेरियालगायतका मुलुकमा हाल ११२ लाई आकस्मिक नम्बरका रूपमा प्रयोग गरिएको छ।
त्यस्तै अमेरिका र क्यानडामा ११९ र ब्रिटेनमा ९९९ लाई आकस्मिक नम्बरको रूपमा प्रयोग गरेको उक्त परामर्शपत्रमा उल्लेख छ।
त्यस्तै अस्ट्रेलियाले ० लाई आकस्मिक नम्बरको रूपमा प्रयोग गर्दै आएको छ।
ब्रिटेनमा पनि ११२ लाई वैकल्पिक आकस्मिक नम्बरका रूपमा प्रयोग गरिरहेको परामर्शपत्रमा उल्लेख छ।
११२ नम्बरलाई हाल मोबाइलबाट आकस्मिक सेवा लिनका लागि प्रयोगमा ल्याइएको छ।
यो नम्बरमा कल गर्दा प्रहरी, दमकललगायतका लागि यो नम्बरमा फोन गर्नुहोला भन्ने सन्देश आउँछ।
अधिकारीहरूका अनुसार हाल नेपालमा तीन र चारवटा नम्बर भएका ३० भन्दा बढी आकस्मिक नम्बरहरू प्रयोगमा छन्।
सुझाव
उक्त परामर्शपत्रमा विभिन्न ५ खाले प्रविधिको प्रस्ताव गरिएको छ। ती मध्ये सबैभन्दा उपयुक्त छानेर कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिने बताइन्छ।
यस्तो प्रणाली विकास गर्दा एउटा एकल विन्दु सेवा केन्द्रको पनि व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ।
त्यसका लागि थप पूर्वाधार, बजेट र जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले यो योजना सजिलै कार्यान्वन हुन नसकेको आकस्मिक सेवा सञ्चालनमा संलग्न अधिकारीहरू बताउँछन्।
काठमाण्डू महानगरपालिका अन्तर्गतको महानगर आपतकालिन कार्य सञ्चालन केन्द्रका कार्य प्रमुख किशोर भट्टराई भन्छन्, “नम्बर उठाउने एउटा छुट्टै कल सेन्टर बनाउनु पर्ने हुन्छ, त्यसका लागि छुट्टै निकाय चाहिन्छ। अहिलेको तीन तहको सरकार भएको अवस्थामा त्यस्तो छुट्टै निकाय बनाउर गर्न केही व्यवहारिक कठीनाइ देखिन्छ।”
यस्तो व्यवस्था गर्न सकिए त्यसले आकस्मिक सेवा सञ्चालनका लागि सहज बनाउने उनी बताउँछन्।
प्राधिकरणका प्रवक्ता अर्याल भने तत्कालका लागि केही कठीनाइ देखिए पनि सबै सरोकारवालासँगको छलफलबाट यो योजनालाई अगाडि बढाइने बताउँछन्।
उनले त्यसका लागि यो वर्ष पनि बजेट विनियोजन भएको र नेपाल प्रहरीलगायतसँग छलफल अघि बढिरहेको जानकारी दिए।
BBC