मोहसिन अलि मियाँ/गोरखा
चैत २० गते । सरकारले पुर्नजाँच र पुर्नसर्वेक्षणमा खटाएका प्राबिधिकहरुले पुर्ननिर्माणको काम बहिस्कार गर्ने निर्णय गरेका छन् । सेवा सुबिधाको माग गर्दै उनिहरुले जिल्लाभरको पुर्ननिर्माणको काम बहिस्कार गर्ने निर्णय गरका हुन् । गोरखामा छुट भएकाहरुको घर पुर्नजाँच र पुर्नसर्वेक्षण गराउन सरकारले आजदेखि प्राविधक खटाउने निर्णय गरेको थियो । तर उनिहरुले माग पूरा नहुञ्जेल काममा नफर्कने बताएका हुन् । ‘हाम्रो माग प्रति सरकार उत्तरदायी भएन, जिम्मेवार बनेन’ प्राविधिक विवेक बरालले सदरमुुकाममा पत्रकार सम्मेलन गर्दै भने ‘हाम्रो काम प्रति हामी जिम्मेवार छौ तर हाम्रो मागमा सरकारले दायित्वबोध गरेन, बाध्यताले पूर्ननिर्माणको काम रोक्नुपरयो ।’
प्राविधिक हकहित संरक्षण समितिले केहि दिनदेखि आह्वान गरेको आन्दोलनमा ऐकेवद्धता जनाउदै पुर्नसर्वेक्षणमा खटिएका प्राविधिकहरुले समेत आन्दोलन सुरु गरेका हुन् । जिल्लाका दुई नगरपालिकामा ३/३ जना र ९ गाउँपालिका २/२ जना गरी २४ जनाको संख्यामा रहेका उनिहरुले फिल्ड भत्ता थपिनुपर्ने, आवस्यक सामाग्रीहरु उपलब्ध गराउनुपर्ने, दुर्गम भत्ता, स्वास्थ्य विमा, स्थायीत्वको ग्यारेण्टी हुनुपर्ने लगायतका माग राख्दै पूर्ननिर्माणको काम बहिस्कार गरेका हुन् ।
‘पुनःनिर्माण जस्तो संबेदनशिल विषयलाई छोडेर यसरी आन्दोलन गर्नु रहर होइन’ बरालले भने ‘सरकारले हाम्रो उपेक्षा गरेका कारण यो बाध्यता आइप¥यो, अब माग पूरा नहुञ्जेल हामी काममा फर्कदैनौ ।’ त्यस्तै साउन देखि रोकिएको प्रोत्साहन भक्ता सहितका अतिरिक्त सेवा तत्काल उपलब्ध गराउनु पर्ने उनिहरुको माग छ । आजदेखि जिल्लाभर पुर्नजाँच र पुर्नसर्वेक्षणको काम सुरु गर्न आइतबार र सोमबार राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरणले उनिहरुलाई अभिमुखिकरण गराएको थियो । अभिमुखिकरणमा भने सहभागी बनेका उनिहरु त्यस लगत्तै पत्रकार सम्मेलन गरेर बहिस्कार गर्ने घोषणा गरेका थिए ।
माग सम्बोधन नभएसम्म पुर्ननिर्माणको काममा नफर्कने भन्दै मंगलबार नै उनिहरुले जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाईमा ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका छन् । सरकारले तोकेको १६ सय प्रोत्साहन भत्ता घटाएर ९ सयमा झारेको भन्दै उनिहरुले आक्रोश समेत पोखेका छन् । ‘हामीलाई १६ सय दिने भनेर निर्णय भएको थियो, पहिला पाएका पनि हौ’ उनले थपे ‘तर साउनयता त्यो भत्ता पनि पाएका छैनौ, १६ सय बाट ९ सय मा भारियो भन्ने सुनेका छौ, यो हाम्रो लागि मान्य हुदैन, पूर्णरुपमा बहिस्कार गर्छौ ।’
सरकारले माग पूरा नगराए एक हप्ताभित्र जिल्लाको पूर्ननिर्माणमा खटिएका प्राविधिकहरुले सामुहिक राजिनामा दिने तयारी समेत गरेको बरालको भनाई छ । ‘हाम्रो माग जायज होइन भने सरकारले पनि भन्न सकोस, हामीले थप सुविधा पनि खोजेका होइनौ’ उनले भने ‘खाइपाइआएको सुविधा कटौत ीगर्न हुदैन मात्रै भनेका हौ, माग पूरा नभए एक हप्ताभित्र पूर्ननिर्माणमा खटिएका सबै इन्जिनियरले सामुहिक राजिनामा दिन्छौ ।’