गोरखा समाचारदाता
चैत्र २० गते । पछिल्लो समय कृषिमा रासायनिक पदार्थको प्रयोग बढेको भन्दै सर्वत्र चिन्ता व्यक्त हुने गरेको छ । खेतिपातीमा प्रयोग गरिएको रसानियक मल र विषादीले मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर गर्ने भन्दै सरकारले प्राङ्गारिक खेतिलाई जोड दिन थालेको हो । जसअनुसार गोरखामा पनि प्राङ्गारिक कृषि प्रवद्र्धन मिसन कार्यक्रम सुरु भएको छ । ‘गाउँघरमा पाइने प्राकृतिक विषादीहरुको प्रयोग तर्फ किसानहरुलाई आर्कषित गर्न हामीले यो कार्यक्रम सुरु गरेका हौं’ कृषि ज्ञानकेन्द्र गोरखाका प्रमुख दुर्गा पण्डितले भने ‘यसले बिस्तारै रासायनिक मलाई पनि बिस्तापित गर्ने हाम्रो योजना छ ।’ गाउँघरमा पाइने असुरो, तितेपाती, टिम्मुर, निमपत्ता जस्ता प्राकृतिक विषादीहरुलाई कृषि क्षेत्रमा प्रयोगको लागि सचेतना जगाउने उदेश्यले परीक्षणको रुपमा चालु आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ बाट यो कार्यक्रम सुरु भएको हो । ‘एकै पटक पुर्ण रुपमा हटाउन त हामी सक्दैनौं’ उनले भने ‘विस्तारै रासायनिक पदार्थको प्रयोग घटाउदै प्राङ्गरिक तर्फ बढवा दिनु हाम्रो उदेश्य हो ।’
पहिलो पटक प्राङ्गारिक तरकारी खेति उत्पादनलाई जोड दिदै आलु तथा मसला बाली बिकास कार्यक्रमको सहयोगमा जिल्लाका कृषकहरुसँग प्रस्ताव आब्हान गरिएको छ । प्राप्त प्रस्तावहरुको आधारमा कृषक समूह वा सहकारी र केही व्यक्तिहरु पनि छनोट गरी आवश्यक सिप, प्रविधि र अनुदान दिने कृषि ज्ञान केन्द्र गोरखाले जानकारी दिएको छ । ‘जिल्लाको एक ठाउँलाई विशेष पकेट÷ ब्लक बनाएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने हाम्रो योजना हो’ कार्यालय प्रमुख पण्डितले भने ‘तर जिल्ला भरबाट आवेदनहरु आएका छन्, त्यसलाई अध्ययन गरी कृषक छनोट गछौं अनि कार्यक्रम सञ्चालन हुन्छ ।’
यस कार्यक्रम अन्र्तगत प्राङ्गारिक उत्पादनका लागि प्लाष्टिक घर सुधार अनुदान, प्राङ्गारिक उत्पादनका लागि प्लाष्टिक घर बिस्तार अनुदान, एकल फर्मको लागि खुल्ला जमिनमा प्राङ्गारिक उत्पादन अनुदान र समूह वा सहकारीका लागि खुल्ला जमिनमा प्राङ्गारिक उत्पादन अनुदान गरी ५ किसिमका अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यालयले जनाएको छ । ‘प्लास्टिक घर सुधार एवं बिस्तार तर्फ ८० प्रतिशतसम्म अनुदान उपलब्ध गराउन सकिन्छ’ उनले भने ‘बजारिकरणमा भने प्रोत्साहन स्वरुप सत प्रतिशत अनुदान दिने हाम्रो योजना छ ।’ एकल तथा सामुहिक तर्फ खुल्ला जमिनमा गरिने प्राङ्गारिक उत्पादन तर्फ भने किसानले ८० प्रतिशत अनुदान पाउँछन् ।
त्यसमा भर्डीसेट निर्माण, झोलमल उत्पादन गर्ने सामाग्री, जैबिक विषादी, विउ, विरुवा, प्याकेजिङ् , लेबलिङ लगायतमा उक्त अनुदान प्राप्त हुने कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ । एकल फर्मका लागि कम्तिमा १० र सामुहिकका लागि ६० रोपनी जमिनमा खेति गर्नुपर्ने बताइएको छ ।