मलेशियाले सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूले पनि स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउने गरी मापदण्ड पठाएपछि अब स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई सूचीकृत हुनका लागि आह्वान गर्न लागिएको उनीहरूको भनाइ छ।

यी प्रक्रियाका लागि एक महिना लाग्ने देखिए पनि पहिले नै भिसा आइसकेकाहरूको भने केही दिनमै प्रक्रिया शुरू हुने बताइएको छ।

वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपालीहरू जाने गन्तव्यमा मलेशिया पहिलो नम्बरमा पर्छ।

तर प्रक्रियामा सिन्डिकेट भएको र नेपालीले धेरै रकम तिर्नु परेको भन्दै नेपाल सरकारले रोक लगाएको झन्डै १० महिना भएको छ।

त्यसयता कामदार पठाउने विषयमा नेपाल र मलेशिया सरकारबीच श्रम सम्झौता भए पनि त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन।

स्वास्थ्य परीक्षण मापदण्ड

मलेशियाले स्वास्थ्य परीक्षणको मापदण्ड पठाएपछि अब बल्ल काम अगाडि बढेको नेपाली अधिकारीहरूले बताएका छन्।

अब सरकारी अस्पतालहरू पनि उक्त मापदण्ड अनुरूप सूचीकृत हुने र त्यसका लागि केही दिनमै सूचना निकालिने बताइएको छ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रालयका निमित्त सचिव रामप्रसाद घिमिरेले भने, “अब हामीले सबैलाई खुल्ला गर्छौं। मलेशिया सरकारबाट आएको मापदण्ड अनुकूल स्वास्थ्य परीक्षण गर्न सक्ने संस्थाहरूले आवेदन दिनुहोस् भनेर आह्वान गर्छौं। त्यस्ता आवेदनमा डाक्टरहरूको विज्ञ समितिले सिफारिस गरेपछि सूचीकृत गर्ने काम सकिन्छ। समय चाहिँ केही लाग्छ तर त्यसको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ।”

स्वास्थ्य संस्था सूचीकृत हुनका लागि नियमावलीमा रहेको ३० दिनको समयलाई छोट्याएर १० दिनमा झारिएको र अब सबै प्रक्रिया सकिन एक महिना जति लाग्ने उनको भनाइ छ।

स्वास्थ्य संस्था सूचीकृत भए लगत्तै कामदार पठाउने प्रक्रिया सुरु हुने बताइएको छ।

कलिङ भिसा

तर पहिले नै कलिङ भिसा आइसकेकाको हकमा भने केही दिनमै टुङगो लाग्ने निमित्त सचिव घिमिरेले बताए।

उनले भने “जुन विषयमा हाम्रो असहमति भएको हो त्यो विषयलाई सम्बोधन हुने गरी आयो भने हामी उनीहरूलाई पठाउन तयार छौं भनेर मलेशिया सरकारलाई लिखित रुपमै भनेका छौं। हाम्रो राजदूतले पनि पहल गर्नु भएको छ सम्भवत त्यो केही दिनमै टुङ्गोमा पुग्ला।”

नेपालले विगतमा भिसाको काम गर्दै आएका संस्थाहरू विवादित भएको भन्दै त्यसको सट्टा दूतावास मार्फत अथवा अन्य संस्था मार्फत भिसाको काम गर्ने व्यवस्था मिलाइ दिन आग्रह गरेको बताइएको छ।

कलिङ भिसा आएर जान रोकिएका कामदारको संख्या झन्डै साढे ६ हजार रहेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।

विगतमा मासिक १० हजारको संख्यामा नेपाली कामदार मलेशिया जाने गरेका थिए।

सम्झौता अनुसार जाने कामदारले अब कुनै अतिरिक्त शुल्क तिर्नु नपर्ने अधिकारीहरूको भनाइ छ।

BBC