क्वालालम्पुर — श्रमिक सम्बद्ध सरोकारवालाहरुले मलेसियाली मन्त्रिपरिषद् र संसदमा छलफलमा लैजाने तयारीमा रहेको प्रस्तावित श्रम नीति सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । मलेसियामा क्रियाशील विभिन्न मजदुर युनियन र अधिकारवादी सरोकारवालाहरुले सरकारले हालै संशोधनका लागि तयार गरीएको प्रस्तावहरु सार्वजनिक गर्न माग गरेका हुन् ।
सरोकारवालाहरुले श्रम सम्बन्धी नीतिमा विभिन्न ४६ वटा महत्वपूर्ण संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । तीमध्ये ३२ वटा मलेसियाली गृह मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको थियो । यसअघि गत सेप्टेम्बरयता करिब ४ महिनासम्म मुलुकका विभिन्न स्थानमा सरोकारवालाहरुसँग भएका छलफलपछि ती नीतिहरुबारे संशोधन सुझाव प्रस्ताव संकलन गरिएको थियो ।
त्यसपछि उक्त नीति परिमार्जनका लागि आवश्यक अध्ययन गर्न र सरकारले गठन गरेको विशेष परामर्श समितीलाई बुझाइएको थियो । उक्त समितिले ती प्रस्तावहरुमाथि अध्ययन गरी अन्तिम मस्यौदा प्रस्ताव हालै मानव संशाधन मन्त्रालयलाई बुझाइसकेको छ । उक्त नीति यसै महिना संसदमा छलफलका लागि पेश गरिँदैछ । ती प्रस्तावहरु रोजगार नीति, मिनिमम स्टान्डर्ड अफ् हाउजिङ्ग एण्ड एमेनिटिज, अकुपेशनल सेफ्टी एण्ड हेल्थ लगायत नीति अन्तर्गत छन् ।
प्रस्तावित नीतिमा मलेसियाभरी रहेका स्वदेशी तथा विदेशी कामदारहरुलाई समान सम्बोधन गर्ने, हप्तामा ४० घण्टा काम गर्नुपर्ने, कार्यक्षेत्रमा विभिन्न लैगिक वा अन्य आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने, यौन हिंसा गर्न नपाइने र विदेशी कामदारको सुरक्षा गर्ने विषयहरु उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै प्रस्तावमा कामदारको सप्लाई गर्ने कन्ट्र्याक्टरलाई प्राइभेट इम्प्लोइमेन्ट एजेन्सी एक्ट अन्तर्गत राख्ने डोमेस्टीक सर्भेन्टलाई डोमेस्टीक ईप्लोवाय नामाकरण गर्ने, कामदार भर्ना गर्न विचौलिया प्रयोग गर्न नपाइने, कामदारको तलब बैकबाट दिनुपर्ने, एक महिनामा १०४ घण्टा भन्दा बढी गर्न ओभरटाइम काम गर्न नपाउने, मल्टी टायर लेभी शुल्क उल्लेख छन् ।
प्रस्तावित सुझावमा एक कम्पनी छाडेर अर्कोमा भाग्ने समस्या रोक्न भन्दै कामदारको पारिश्रमिकबाट केही प्रतिशत रकम (छलफलकै क्रममा) कटौती गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । कटौती गरिने रकम कामदारकै स्वास्थ्य एवं सुरक्षा योजनाअन्तर्गत सोस्कोमा राखिने र कामदार र्फकने बेला उक्त रकम फिर्ता गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव पेश गरिएको प्रस्ताव गरिएको छ । मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएपछि परिवर्तित कानुन कार्यान्वयन हुनेछ ।
kantipur
