चैत्र ६, २०७५ काठमाडौँ — नेपाली सेनाभित्र हुने अनियमिततामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न नपाउने भएकाले पूर्वाधार निर्माणका ठूला आयोजना सेनालाई दिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ  । पछिल्लो समय मेलम्ची आयोजनाको बाँकी काम र चुरे क्षेत्र संरक्षणको जिम्मासमेत सेनालाई दिनेबारे सरकारीस्तरमा छलफल सुरु भएको छ  ।

सेनाले भने आफूले पाएका सबैजसो काम ठेक्का लगाएर गराउँदै आएको छ । संविधानमा अख्तियारले संवैधानिक अंग तथा नेपाली सेनाभित्रको भ्रष्टाचार र अख्तियार दुरुपयोगका घटना छानबिन गर्न नपाउने प्रावधान छ । संघीय संसद्बाट महाभियोग पारित भएको या सैनिक विशेष अदालतले अझियुक्त ठहर्‍याएको व्यत्तिलाई मात्र अख्तियारले सार्वजनिक पद दुरुपयोग या भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा छानबिन गर्न पाउँछ ।

त्यही संवैधानिक व्यवस्थाका कारण ठूला आयोजना निर्माणको अनुभव नभएको सेनालाई अनियमितताबाट बच्न/बचाउन काम जिम्मा दिने प्रवृत्ति बढेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका पूर्वअधिकारी बताउँछन् । सरकारले हिमतालको जोखिम न्यूनीकरण, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि रूख काट्ने, कृत्रिम पोखरी बनाउने, दुर्गम क्षेत्रमा सडकको ट्र्याक खोल्नेदेखि मुलुककै रणनीतिक महत्त्वको काठमाडौं–तराई–मधेस जोडने फास्ट ट्र्याक निर्माणको जिम्मासमेत सेनालाई दिएको छ । फास्ट ट्र्याक सवा खर्ब रुपैयाँ लागतको आयोजना हो ।

सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको प्रस्तावमा गोरखाको बेनीघाटदेखि चिनियाँ
सीमा नाका लार्के भन्ज्याङसम्म ट्र्याक खोल्नेलगायत आयोजना निर्माण पनि सेनालाई दिएको छ । ‘एक/दुइटा आयोजना मात्र अप्ठ्यारो पहरो भएका कारण ठेकेदार नआउने भएकाले सेनालाई ट्र्याक खोल्ने जिम्मा दिइएको हो । बाँकी सबै आयोजना अख्तियारलाई छलेर अनियमितता गर्न र सेनालाई खुसी पार्न मात्र दिइएका हुन्,’ भौतिक पूर्वाधारका एक अधिकारीले भने, ‘पहरा फोरेर ट्र्याक खोल्ने ठाउँमा ठेकेदारहरू प्रतिस्पर्धा गरेर आउँदैनन्, त्यस्ता ठाउँ मात्र सेनालाई दिनु ठीक हो ।’

सडकलगायतका पूर्वाधार निर्माणको जिम्मा पाउन थालेपछि सेनाले प्राविधिक सैनिक अधिकारीहरू रहेको निर्माण निर्देशनालय बनाएको छ । ती प्राविधिक सैनिक अधिकारीसित ठूला सडक निर्माणको अनुभव छैन । अनुभव नभए पनि ठूलो बजेटका भौतिक पूर्वाधार निर्माणका काम एकपछि अर्को दिन थालिएको छ । ‘सेनासित सडकको ट्र्याक खोल्ने (कच्ची सडक बनाउने) र बाटामा पर्ने पहरा फोर्नेबाहेक अरू अनुभव छैन,’ ती पूर्वअधिकारीले भने, ‘कालोपत्रेको समेत अनुभव नभएको सेनालाई फास्ट ट्र्याक (द्रुतमार्ग) निर्माणको सम्पूर्ण जिम्मा दिनु गलत हो ।’

सेना निर्माणको काम आफैं गर्दैन । ठेकेदार छनोट गरी काम गराउँछ । उसले ठेक्का प्रक्रियामा सार्वजनिक खरिद अनुगमन ऐनलगायतका कुनै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेको हुँदैन । ठूला पूर्वाधारका आयोजना निर्माण जिम्मा सेनालाई दिँदा बेरोजगारले सडक खन्ने काममा समेत नपाउने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । ‘निर्माणमा खटिने नेपाली सेनाले राष्ट्रिय ढुकुटीबाट तलबसुविधाका अतिरिक्त आयोजनाबाट थप भत्ता खान्छन् । सडक निर्माणमा सर्वसाधारणले पाउने सम्भावित रोजगारीसमेत खोसिन्छ,’ ती अधिकारीले भने ।

पहिलो पटक मुलुकमा द्रुतमार्ग निर्माणको दायित्व आफूलाई आउँदा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका इन्जिनियरहरू चुनौतीपूर्ण काम गर्न पाइने भएकाले उत्साहित थिए । सेनालाई जिम्मा दिइएपछि उनीहरू निरुत्साहित भएको ती अधिकारीले बताए ।

२०७४ वैशाखमा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखक र सचिव देवेन्द्र कार्कीका पालामा मन्त्रालयले द्रुतमार्ग निर्माण गर्न इन्डियन कम्पनीलाई दिइएको लाइसेन्स रद्द गरी सेनालाई जिम्मा दिएको हो । प्रस्तावित द्रुतमार्ग विश्वमै दोस्रो राम्रो गुणस्तरको बन्ने बताइएको छ । नेपालमा अहिलेसम्मकै सबभन्दा राम्रो सडक जापानको सहयोगमा निर्मित कोटेश्वर–सूर्यविनायक खण्ड हो । सडक विभागका अधिकारीले अनुगमन, निरीक्षण र अवलोकन गरेको मुलुकको सबभन्दा राम्रो सडक पूर्व–पश्चिम लोकमार्ग हो । पूर्व–पश्चिम लोकमार्गको मात्र अनुभव सँगालेका सडकका पूर्व र वर्तमान प्राविधिक अधिकारीलाई समेत चुनौतीपूर्ण मानिएको द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा अनुभव नभए पनि सेनाले पाएको छ ।

‘सेनाले आफैं केही गर्दैन, ठेकेदार र पेटी ठेकेदारबाट काम लिन्छ । तिनीहरूबाट कमिसन खाएर कमाइ गर्छ । त्यसबाहेक अरू केही गर्दैन । राष्ट्रिय सुरक्षाको दायित्व भएको सेनालाई ठेक्का र पेटी ठेक्का लगाएर कमिसन खाने/खुवाउने काममा उपयोग गर्नु हुन्न,’ ती अधिकारीले भने । सेनालाई भौतिक पूर्वाधार निर्माणको जिम्मा दिँदा केही सैन्य अधिकारी र सम्बन्धित मन्क्रीलाई अतिरित्त आर्जनको अवसर मात्र मिल्ने उनको तर्क छ ।

‘ठेकेदारले खन्न नसक्ने पहरा फोर्न, शान्ति सुरक्षा, द्वन्द्व र विपद व्यवस्थापनका दृष्टिले ठेकेदार परिचालन गर्न नसकिने ठाउँमा मात्र सडकको ट्र्याक खोल्न राष्ट्रिय सेना उपयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ,’ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका पूर्वसचिव तुलसी सिटौलाले भने, ‘राष्ट्रिय गौरव बोकेको सेनालाई अन्य ठाउँमा उपयोग गर्नु हुन्न ।’

सेनाका प्रवक्ता यामप्रसाद ढकालले द्रुतमार्ग निर्माणदेखि विभिन्न ठाउँमा ट्र्याक खोल्ने काम सेनाले कानुनबमोजिम गरिरहेको बताए । ‘सेनाले सरकारले दिएको दायित्व कानुनबमोजिम इमानदारीपूर्वक निर्वाह गर्छ र गरिरहेको छ,’ उनले भने । उनले फास्ट ट्र्याकको डीपीआर यसै साता तयार हुने र त्यसै आधारमा निर्माण अघि बढाइने जानकारी दिए । ‘परामर्शदाता कोरियन कम्पनीले फास्ट ट्र्याकको डीपीआर मस्यौदा तयार पारी सेनाको निर्माण निर्देशनालयमा प्रस्ताव गरेको छ । निर्देशनालयले आफ्नो कमेन्टसमेत परामर्शदाता कम्पनीलाई दिएको छ,’ उनले भने ।

सेनालाई सडकको ट्र्याक खोल्न र सर्वेक्षण गर्न उपयोग गरिएको इतिहास लामो छ । सेनाले अप्ठ्यारो भौगर्भिक अवस्था भएका झन्डै एक दर्जन दुर्गम एवं विकट जिल्लाका सदरमुकाम जोड्ने सडक खोलिसकेको छ । लक्षित समयभन्दा ढिलो भए पनि सदरमुकामसम्म ट्र्याक खोल्ने कार्यमा सेनाको योगदान महत्त्वपूर्ण भएको रहेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।

तत्कालीन सरकारको निर्णयअनुसार सेनाले २०१०–११ मा काठमाडौंबाट हेटौंडा जोड्ने कान्ति लोकमार्गको सर्वेक्षण गरेको थियो । यो नै नेपाली सेना सडकको काममा संलग्न भएको पहिलो आयोजना हो । ७९ किमि लामो उक्त सडक अहिले दुई लेनमा कालोपत्रे गर्ने काम भइरहेको छ । आगामी असारभित्र उक्त सडक सम्पन्न गर्ने लक्ष्य भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको छ । तर, उक्त सडकको स्तरोन्नति, रिटेनिङ वाल र कालोपत्रे गर्ने काम आगामी मंसिरसम्ममा सम्पन्न हुने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।

सेनाले ट्र्याक खोलेको पहिलो आयोजना हो– त्रिशूली–सोम्दाङ (रसुवा) सडक । करिब ८ वर्ष लगाएर सेनाले २०३५ सालमा ८५ किमि लामो सडकको ट्र्याक खोलेको थियो । सेनाले कटारी–ओखलढुंगा सडकको पनि ट्र्याक खोलेको थियो । करिब ७५ किमि लामो सडकको ट्र्याक सेनाले ५ वर्ष लगाएर ०४५ सालमा खोलेको हो ।

सेनाले ट्र्याक खोलेको अर्को रणनीतिक महत्त्वको सडक हो– सुर्खेत–जुम्ला । ६८ किमि लामो सडकको ट्र्याक सेनाले ७ वर्ष लगाएर ०६५ सालमा खोलेको थियो । लमजुङको बेंसीसहरबाट मनाङको सदरमुकाम चामे जोड्ने सडकको ट्र्याकसमेत सेनाले ५ वर्ष लगाएर ०६८ सालमा खोलेको हो । सुर्खेतको छिन्चुदेखि जाजरकोट सदरमुकामसम्मको ट्र्याकसमेत सेनाले ५ वर्ष लगाएर ०६८ मै खोलेको थियो । कालीकोटको नाग्मदेखि मुगुको सदरमुकाम गमगढीसम्मको ९० किमिको ट्र्याकसमेत सेनाले नै खोलेको हो ।

सेनाले ५ वर्ष लगाएर २०७० मा उक्त ट्र्याक खोलेको थियो । सेनाले जाजरकोटदेखि डोल्पाको दुनैसम्म ११७ किमि लामो ट्र्याक खोल्ने कार्य सम्पन्न गर्ने क्रममा छ । सेनाले उक्त सडकमा ट्र्याक खोल्न ०६७ सालमा सुरु गरेको हो । सल्यानको सल्लीबजारदेखि चौरजहारीसम्मको ४० किमि सडकको ट्र्याकसमेत सेनाले खोलेको हो । नुवाकोटको बेत्राबतीदेखि स्याफ्रुबेसीसम्मको सडकलाई १५ किमि छोट्याउने गरी ट्र्याक खोल्न सेनालाई जिम्मा दिइएको तीन वर्ष भइसकेको छ । यसमा काम भइरहेको छ । सेनाले दुई वर्षअघि सोलुखुम्बुको ५ हजार मिटर उचाइमा रहेको इम्जा हिमताल फुट्नबाट जोगाउन पानीको सतह करिब ३ मिटर घटाउने कामसमेत गरेको थियो ।

१ सय ८० किमि लामो कर्णालीको करिडोरको ट्र्याक खोल्ने जिम्मा सेनालाई दिइएको चार वर्ष भइसकेको छ । यसको २५ किमि ट्र्याक खुलेको छ । गोरखाको बेनीघाटदेखि चिनियाँ सीमानाका लार्के भन्ज्याङसम्म १ सय २५ किमि लामो ट्र्याक खोल्ने जिम्मासमेत सेनाले नै लिएको छ । कालीगण्डकी करिडोरमा समेत सेनाले २०७० देखि ट्र्याक खोल्ने र चौडा बनाउने काम गरिसकेको छ । उक्त करिडोरको २० किमि सडकको काम सम्पन्न भइसकेको छ । सेनाले जिम्मा लिएको सबभन्दा ठूलो सडक हो– ७६ किमि लामो द्रुतमार्ग ।

सेना द्रुतमार्गको डीपीआर तयार गरी खण्ड–खण्ड ठेक्कामा लगाई काम अघि बढाउने तयारीमा छ । उक्त सडक फराकिलो पार्ने कामसमेत सेनालाई ठेक्का लगाएर अघि बढाइएको छ । उक्त सडकको ट्र्याक सेनाले नै २०६९ देखि ०७२ सम्ममा तीन वर्ष लगाएर खोलेको हो ।

kantipur