गोरखा समाचारदाता
आरुघाट क्षेत्रका बुढीगण्डकी प्रभावित सघर्षमा उत्रिएका छन् । सरकारले उपेक्षा गरेको भन्दै आरुघाट र सो क्षेत्रका स्थानीयहरुले सर्घष सुरु गरेको बुढीगण्डकी आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिका संयोजक दिनेश ढकालले जानकारी दिए । ‘हाम्रो सदसयतालाई राज्यले कमजोरी ठान्यो अब चुप लागेर बस्ने अबस्था छैन’ उनले भने ‘अब हामी सर्षघ नै सुरु गरिसकेका छौं ।’ जसअनुसार आज आरुघाट क्षेत्रमा बन्दको आब्हान गरिएको छ । आयोजनाको पछिल्लो कदमलाई लिएर गोरखा र धादिङका प्रभाबित जनता आक्रोशित भएका हुन । अयन्त्रको मुआब्जा वितरण भइसक्दा अहिलेसम्म त्यहाँको घोषणा हुन नसकेका कारण जनतामा व्यापक असन्तुष्टि बढ्दै गएको हो । ‘हाम्रो जग्गाको हर्जना सहित राज्यले फिर्ता गर्नुपर्छ’ उनले भने ‘अहिलेसम्म हामी कुरेरै बस्यौ, अब सक्दैनौं ।’
पछिल्लो चरणमा घर गोठको साथै रुख वोटबिरुवाको लगत संकलनको विषयलाई लिएर प्रभावितहरु झनै रुष्ट भएका छन् । आधिकारिक रुपमा मुआब्जा घोषणा नगरिकन घर गोठ लगाएतका भौतिक संरचना नाप्न सुरु गरेर जनतालाई झुक्याउने खेल भएको उनको भनाई छ । ‘जग्गाको मुआब्जा चाँही नतोक्ने फेरी घर गोठ र बोट विरुवाको हचुवाको भरमा मुआब्जा निर्धारण गरी जनतालाई झुक्याउने प्रयास गर्ने यो भएन’ उनले भने ‘त्यसैले यसको बिरोध गरेका हौं ।’
पहिले जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरेपछि मात्र अन्य ठाउँमा जस्तै गरी घर, गोठ र बोटविरुवाको मुआब्जा निर्धारण गर्नुपर्ने ढकालको माग छ । आरुघाट बजार क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण नगरिकन भौतिक संरचनाको नाप गर्न टोली पठाएको भन्दै उनीहरुले आन्दोलन सुरु गरेका हुन् । ‘घर गोठ र बोटविरुवाका लागि निर्धारण गरिएको मापदण्ड पनि हामीलाई चित्त बुझ्दो छैन’ सरोकार समितिका अध्यक्ष ढकालले भने ‘आयोजनाको पछिल्लो कामले हामीलाई थप अन्यौल बनाएको छ ।’ तत्काल मुआब्जा घोषणा गरेर मात्रै बाँकी प्रकृया अगाडि बढाउनुपर्नेमा जनतालाई झुक्याउने प्रयत्नन भएको आरुघाटका स्थानीयको आरोप छ ।
गोरखा र धादिङको सिमानामा पर्ने बुढीगण्डकी नदीमा बन्न लागेको राष्ट्रिय गौरवको उक्त आयोजनाका प्रभावितहरुको चलअचल सम्पत्तीको मूल्याङ्कन गरी राज्यले मुआब्जा दिइ रहेको छ । अयन्त्रको मुआब्जा वितरण अन्तिम चरणमा पुगिसक्दा समेत आरुघाट क्षेत्रमा निर्धारण समेत हुन सकेको छैन । जिल्लाको दोश्रो व्यापारिक क्षेत्रको रुपमा रहेको आरुघाट बजारको जग्गा लामो समय देखि रोक्का गरेर राखेको भएपनि मुआब्जा निर्धारण हुन नसक्दा स्थानीयको व्यापार व्यवसाय चौपट हुनका साथै प्रभावितहरु अन्यौलमा छन् ।