नरेन्द्र ढकाल/गोरखा
चैत्र १ गते । भूकम्पमा घर भत्किएर पनि अनुदान प्राप्त गर्न नसकेका पिडितको पुनः जाँच सर्वेक्षण हुने भएको छ । २०७२ बैशाख १२ गते गएको बिनाशकारी भूकम्पको कारण घर भत्किए पनि अनुदान नपाएकाहरुको पुनः सर्वेक्षण गर्न लागिएको हो । ‘यसअघि छुट भएकाहरुको पुनः जाँच गर्नुपर्ने देखिन्छ’ राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइका प्रमुख रामशरण आर्चायले भने ‘लाभग्राही हुन पाउँ भनेर जसले निवेदन दर्ता गराउनु भएको थियो, पुनरावेदन दिनुभएको थियो उहाँहरुको घर सर्वेक्षण लागिएको हो ।’
यसअघि विभिन्न समयमा सर्वेक्षण हुँदापनि लाभग्राही कायम हुन नसकेकाहरुको छुट तथा पुनः जाँच सर्वेक्षण हुन लागिएको प्राधिकरणले बताएको छ । आगमी चैत्र १५ गते देखि गोरखा सहित भूकम्प प्रभावित सबै जिल्लाका स्थानीय तहमा एक साथ प्राधिकरणबाट तोकिएका प्राविधिकहरुले स्थलगत रुपमा लगत संकलन गर्न लागेका हुन् । ‘थप सम्बोधन गरिनु पर्ने, पुनः जाँच गर्नुपर्ने यावत समस्या छन्’ उनले भने ‘ती सबै कुरा अबको सर्वेक्षणमा समेटिनेछ ।’ यही चैत्र १५ गते देखि सर्वेक्षण सुरु गर्ने भन्दै प्राधिकरण सम्बन्धित जिल्ला आयोजना कार्यान्यवन इकाइ र भूकम्प प्रभावित जिल्लाका हरेक स्थानीय तहमा पत्रचार समेत गरिसकेको छ ।
उक्त पत्रमा लाभग्राहीमा सूचीकृत हुन पाउँ भनि गुनासो दर्ता गराई गुनासो सम्बोधन अन्र्तगत पहिलेको मुख्य सर्वेक्षणमा छुट भएका गुनासोकर्ताहरु, सर्वेक्षणबाट थप यकिन गर्नुपर्ने भनि तोकिएका गुनासोकर्ताहरु र स्थानीय तहमा तोकिएको समयसिमा भित्र नयाँ दर्ता गरिएका गुनासोहरुको अन्तिम पटक छुट तथा पुनः जाँच सर्वेक्षण गर्ने भूकम्प प्रभावित जिल्लाहरुमा एक साथ लगत संकलन गर्न लागिएको भन्ने बेहोरा उल्लेख गरिएको छ । ‘प्राधिकरणले स्पष्टसँग छुट तथा पुनः जाँच भनेको छ’ उनले भने ‘निर्वाचन पछि स्थानीय तहमा संकलन भएका गुनासोहरु पनि यसै पटक समेटिनेछ ।’
उक्त कार्य सञ्चालनका लागि इजिनियर प्राविधिकको छनौट गरी उनीहरुलाई चैत्र १० र ११ गते प्रशिक्षण दिने तयारी गरिएको छ । लाभग्राहीको संख्या र भुगोल हेरेर स्थानीय तहमा कम्तीमा २ जना इन्जिनियर÷प्राविधिक खटाउने प्राधिकरणले बताएको छ । ‘उहाँहरुले ट्याब्लेट मार्फत विवरण भरेर लगत संकलन गर्नुहुन्छ’ आर्चायले भने ‘फिल्डमा कसरी काम गर्ने गर्ने, केसहरु कसरी ह्यान्डल गर्ने भनेर ओरनटेसन गर्न लागेका हौं ।’ उक्त तालिममा सर्वेक्षणको विधि र प्रक्रियाको बारेमा जानकारी गराएर १५ गतेबाट टोली खटाउन लागिएको हो । उक्त टोलीले बैशाखको अन्तिमसम्म पुर्नसर्वेणको काम सक्नुपर्ने छ । ‘यो अन्तिम पटक हो, पहिले जस्तो हुँदैन’ उनले भने ‘सर्वेक्षण सकिने बित्तिकै यसको फाइन्डिङ पनि निस्कन्छ । प्राधिकरण अब पनि काम ढिलो गर्ने मनस्थितीमाा छैन ।’
भूकम्पमा घर भत्किएर पनि विभिन्न कारण लाभग्राही कायम हुन नसकेका पिडितहरुलाई उक्त अबसरको सदुपयोग गर्न प्राधिकरणले आग्रह गरेको छ । उक्त कार्यमा सहयोग गरिदिन स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुलाई पनि अनुरोध गरिएको छ । ‘गुनासोको सबै कुरा उहाँहरुलाई नै थाहा छ’ उनले भने ‘अब त्यसलाई संबोधन गर्न पनि जनप्रतिनिधिहरुको मुख्य भूमिका हुन्छ ।’
भूकम्प गएको ४ वर्ष बित्न लाग्दा पनि पुर्ननिर्माणको कामले पूर्णता पाउन सकेको छैन । जिल्लामा ४७ हजार ६ सय १ घरको पुर्नःनिर्माण प्राधिकरणको दाबी छ । ६४ हजार ४५५ जनाले पहिलो किस्ता लिएको यहाँ ५७ हजार १७७ ले दोश्रो किस्ता लिएका छन् । ५ हजार ३ सय १० घर प्रवलिकरण लाभग्राहीमा रहेपनि हालसम्म करिब ४ सयले मात्रै सम्झौता गरि काम अघि बढाएका छन् । नाम छुटेका कारण अझै धेरै भूकम्प पिडित लागभ्राही सूचीमा पर्न नसक्दा उनीहरुले घर बनाउन पाएका छैनन् ।
