गोरखा समाचारदाता
केही दिन यता निकै चर्चामा रहेको नदीजन्य पदार्थ उत्खननलाई सहज बनाउन प्रशासन लचक देखिएको छ । सघं, प्रदेश, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र प्रशासन एक अर्काका प्रति आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका बेला उक्त निर्णय भएको हो । ‘हामी तिन वटै तहका विधि, कार्यविधि पालना गर्ने निकाय हौं’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी गजेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले भने ‘यदी साच्चिकै अफ्ठेरो भएको भए उहाँहरुले विधिविधान बनाउनु प¥यो प्रशासन राज्यका तिन वटै तहको कानून पालना गराउन प्रतिवद्ध छ ।’
शनिवार जिल्ला सदरमुकाममा भएको बहस कार्यक्रममा सार्वजानिक रुपमै गोरखा नगरपालिकाका प्रमुख राजनराज पन्तले प्रशासनले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन रोकेर बिकास निर्माण ठप्प बनाएको अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यसको प्रतिबाद गर्दै प्रजिअ श्रेष्ठले राज्यको कानून अनुसार उत्खनन गर्न प्रशासनले नछेको तर्क गरेका थिए । आफूहरुले बनाएको आइ.इ.इ रिर्पोटलाई प्रशासनले नमानेको अधिकाशं स्थानीय तहको आरोप छ । ठेकेदारको प्रलोभनमा परेर स्थानीय तहले मेसिन प्रयोग गरी उत्खनन गर्न मिल्ने खालको आइइ रिर्पोट बनाएको कतिपय बताउछन् ।
आइतबार पालुङटारमा पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै गण्डकी प्रदेशका मुख्य मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ्गले समेत अबैध उत्खननले प्रश्रय पाएको कारण कडाई गर्न उत्खनन रोकिएको दाबी गरेका थिए । ‘ढुङ्गा गिट्टी बालुवाका ठेकदारहरु वा क्रसरहरु कुनै नियमित छैन, कतिपय बैधानिक पनि छैन’ उनले भने ‘हामीले अबैधानिकलाई बैधानिक बनाउन खोज्या हो, अनियमितलाई नियमती बनाउन खोज्या हो ।’ गोरखामा पनि प्रदेशले सरकारले अनुमन गरेर उत्खनन कार्य रोकेको भन्दै उनले मापदण्ड विपरित काम गर्नेहरुलाई कानून अनुसार कडा कारवाही गर्ने चेतावनी समेत दिएका थिए ।
यसैगरी राष्ट्रिय सभाका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रशासनको मनोमानीका कारण जिल्लाको बिकास निर्माण प्रभावित भएको समेत तर्क गरेका छन । आइतबार नै प्रेस युनियन गोरखाले गरेको पत्रकार भेटघाटमा बोल्दै उनले प्रशासन सिमित व्यक्तिको उक्सावटमा चलेको आरोप लगाएका थिए । ‘केन्द्र सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा रहेको प्रशासनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह वीच समन्वय गर्न नसक्ने दुखद हो’ उनले भने ‘उहाँहरुको कारण भोली मुटभेडको स्थिती नआवोस म आग्रह गर्न चाहन्छु ।’
प्रदेशको अनुगमन रिर्पोटलाई आधार बनाएर प्रशासनले उत्खननमा रोकपछि निर्माण व्यवसायीहरुले भने विज्ञप्ती जारी गर्दैै बिकास निर्माणको काम ठप्प भएको बताएका थिए । तर मेसिन प्रयोग उत्खनन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने उनीहरुको मागका कारण सिर्जना भएको समस्या कसरी रातारात सुल्झियो ? आम जनमानसमा आशंका पैदा भएको छ । हिजोसम्म खोलामा मेसिन प्रयोग गर्न दिन्न भन्ने प्रशासन र मेसिन प्रयोग नगरी उत्खनन गदैनौं भन्ने व्यवसायीहरु विच सोमबार सहमती भएको छ । जिल्ला प्रशासनमा बसेको बैठकले समस्या सामाधानका लागि निर्णय गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकिय अधिकृत गौतम भण्डारीले जानकारी दिए ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले बिकासका आयोजनाहरुको लागि आवश्यक नदीजन्य पदार्थहरुको परिमाण अनुसार अपुग भएमा सम्बन्धित आयोजना कार्यालयहरु मार्फत उत्खनन गर्न सकिने स्थान किटान गरेर जिल्ला अनुमन समित तथा जिल्ला समन्वय समितिमा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ । यसैगरी स्थानीय तह मार्फत नदीजन्य पदार्थको उत्खननका लागि ठेक्का लिएका व्यवसायीहरुले प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण (आइ.इ.इ) उल्लेख भएका मेसिन उपकरण प्रयोग गर्ने समेत निर्णय भएको छ । निर्माण व्यवसायीसंघ गोरखका उपाध्यक्ष राजुबाबु श्रेष्ठ, महासचिव सुर्य भण्डारी, कोषाध्यक्ष भोलाप्रसाद मरहट्टा, सदस्य सुरेन्द बस्नेत लगायतको उपस्थितीमा भएको बैठकले नदीजन्य पदार्थको सहज उत्खननमा देखिएका नीतिगत एवं कानूनी समस्याहरुको सम्बन्धमा छलफल गरेको छ । ती समस्याहरुलाई प्रक्रियागत ढङ्गले दिर्घकालिन रुपमा समस्या समाधानका लागि चाल्न सकिने कदमहरुका सम्बन्धमा पनि छलफल भएको भण्डारीले बताए ।