नरेन्द्र ढकाल/गोरखा

फागुन १७ गते । घरगोठ र बोट विरुवाको लगत संकलनका लागि बुढीगण्डकी डुबान क्षेत्रमा टोली खटाउने निर्णय भएको छ । जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठकले उक्त प्रयोजनका लागि स्थलत रुपमा टोली पठाउने निर्णय गरेको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना वातावरणीय, पुनःर्थापना, पुनर्वास तथा मुआब्जा वितरण एकाइका प्रमुख कृष्ण कार्कीले जानकारी दिएका छन । ‘टोली पठाउने बारे बैठकले निर्णय गरिसकेको छ’ उनले भने ‘अब छिट्टै उहाँहरु फिल्डमा जानुहुन्छ ।’ आयोजना कार्यालय तयार पारेको मोबाइल एप्स मार्फत उक्त टोलीले तथ्याङ्क संकलन गर्ने छ ।

उक्त टोलीमा विशेषगत सरकारी कार्यालयहरु शहरी आवास तथा भवन डिभिजन, वन डिभिजन र कृषि ज्ञानकेन्द्रका कर्मचारी सहित प्राविधिकहरु सहभागी हुने बताइएको छ । ‘यो महिनाको अन्तिमसम्म उहाँहरु मुभ भइसक्नु हुन्छ’ कार्कीले भने ‘प्रत्येक गाउँपालिकामा एउटा टोली पठाउने हाम्रो योजना छ ।’ आरुघाट, भिमसेन थापा, शहिद लखन र गण्डकी गाउँपालिका डुबान क्षेत्रमा पर्छन । २ महिना भित्र काम सक्ने गरी तयारी गरिएको छ । त्यसका लागि आवश्यक कर्मचारीको समेत प्रवन्ध गर्ने बताइएको छ । ‘भवनका इन्जिनियर सापहरुको यता काम धेरै भएकाले समय पाउन कठिन हुन्छ, अरु कार्यालयमा पनि अबस्था त्यस्तै छ’ उनले भने ‘हामी आवश्यक प्रावाधिक एवं कर्मचारी हायर गरेर भएपनि हामी काम सम्पन्न गछौं ।’

निर्धारण भएको स्थानमा मुआब्जा वितरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेकाले आयोजनाले घर, गोठ र बोटबिरुवाको मुआब्जा निर्धारणलाई पनि सँगसँगै लैजाने तयारी गरेको हो । लामो समय देखि काम सुरु गर्ने चर्चा गरेको कार्यालयले अब भने लगत संकलनका लागि साच्चिकै फिल्डमा कर्मचारी परिचालन गर्न लागेको दाबी गरेको छ । ‘हामीले उहाँहरुका लागि ओरेन्टेसन समेत गरिसकेका छौं अब रोकिएने कुनै कारण छैन’ इकाई प्रमुख कार्कीले भने ‘अब डाटा कलेक्सनको काम सुरु हुन्छ ।’ आयोजनासँग प्रयाप्त रकम रहेकाले निर्धारण लगतै घर, गोठ र बोटविरुवाको मुआब्जा पनि वितरण गर्ने कार्कीले बताए । हाल मुआब्जा वितरणको काम जारी रहेकाले अहिले एकिन नभएपनि पैसाको समस्या नरहेको उनको भनाई छ । ‘अहिले भएकै रकम बाट घरगोठ र बोटबिरुवाको पनि मुआब्जा बाड्न पुग्छ’ उनले भने ‘रकममा समस्या छैन ।’

गोरखा र धादिङ सिमानमा बन्ने १२०० मेगावट क्षमताको उक्त जलविद्युत आयोजनालाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवको योजना रुपमा व्यख्या गर्ने गरेको छ । उक्त आयोजना निर्माणका क्रममा डुबानमा पर्ने प्रभावितहरुको जमिनको मुआब्जा वितरणको काम भइरहेको छ । २०७३ सालबाट मुआब्जा वितरणको काम सुरु भएपनि अहिले सम्म पूर्णता भने पाइसेको छैन । आरुघाट, आरखेत र खहरे बजारको मुआब्जा निर्धारण हुन नसक्दा प्रभावितहरु अन्योलमा छन् । आयोजना निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकता नदिएको भनि प्रभावितहरुले गुनासो समेत गर्ने गरेका छन् ।

लेखकबाट थप:

• लकडाउन नियम उलंघन गरेपछि सेल्टिक र एबरडीनबीचको खेल स्थगित
• पारिवारीक बनमा ठकुरी
• नेपालमै बन्छ विश्वका ७० देशलाई चाहिने आँखाको लेन्स
• सबै वडामा स्वास्थ्य चौकी बनाउने योजना
• टेष्ट वरियतामा कोहली शिर्ष स्थानमा उग्लिए