- पालुङ्टार नगरपालिका
मोहसिन अलि मियाँ/गोरखा
फागुन २ गते । पालुङ्टार नगरपालिकामा रहेको न्यायिक समितीमा सबैभन्दा बढि जग्गा विवादका उजुरी परेका छन् । नगर पालिकाकी उपप्रमुख पम्फा बसेलको संयोजकत्वमा रहेको समितीमा हालसम्म ६० मुद्धा निरुपण भएकोमा सबैभन्दा बढि जगाको साँध मिचेको भन्दै परेको उजुरी रहेका छन् । गत सालको असोजदेखि काम सुरु गरेको समितिले हालसम्म २१ वटा जग्गा विवादमा मुद्धालाई निरुपण गरेको जनाएको छ । ‘अहिलेसम्म ६० मुद्धा हामीले टुंग्याएको छौ, त्यो मध्ये सबैभन्दा बढि जग्गाको साँध मिचेको लगायतका विवादका छन्’ उपप्रमुख बसेलले भनिन् ‘जग्गाका मात्रै २१ वटा मुद्धा मिलायौ ।’
हालसम्म १ सय १५ वटा उजुरी दर्ता गरेको समितिमा ज्याला मजदुरीको विवाद पनि उत्तिकै आउने गरेको छ । त्यस्तै घरझगडा र पानीको मुलको विवाद, कुलो र सिंचाइसंग सम्बन्धित मुद्धा पनि कम छैनन् । ‘हामीकहाँ उजुरी त धेरै आउछन्, तर हाम्रो क्षेत्राधिकार भित्रको हो होइन त्य हेरेर मात्रै हामी दर्ता गर्ने गरेका छौ’ समितिकी संयोजक बसेलले भनिन् ‘घरझगडा, पानीको मुल, कुलो र ज्याला मजदुरीका विवाद पनि धेरै नै आउछन् ।’
दर्ता भएका मध्ये २० वटा उजुरीको म्याद तामेल गरी छलफल कै क्रममा रहेको बताइएको छ । दर्ता भएपश्चात २ वटा मुद्धाको भने विवाद मिलाउन नसक्दा समितिले अदालत पठाएको छ । समितिसंग सम्बन्ध विच्छेदको गराउने अधिकार नभएकाले अदालत पठाउनुपरेको उनको भनाई छ । ‘दर्ता भएर अहिले सम्म २ वटा उजुरीलाई मात्रै हामीले अदालत पठाएका छौ, उहाँहरुको केस मिल्न सक्ने थिएन’ उनले भनिन् ‘हामीसंग विवाद मिलाउने अधिकार मात्रै छ, सम्बन्ध विच्छेद गराउने छैन ।’
विबाद मिलाउने क्रममा बिभिन्न दलका नेता देखि कार्यकर्तासम्मको दवाव समेत झेल्नु बसेका लागि अर्को चुनौती छ । राजनैतिक दलले यो हाम्रो मान्छे त्यो उसको मान्छे भन्दै विभिन्न तवरले दवाव दिदा काम गर्न केहि असहज भएको उनको अनुभव छ । ‘केस मिलाउदा छलफल गर्दा सबैभन्दा बढि दलका नेताको दवाव खेप्नुपर्छ’ उनले भनिन् ‘एउटा केसलाई तिन पटकसम्म बोलाउछौ, छलफल गर्छौ, फिल्डमा गएर बुझ्छौ अनि मात्रै समाधानको बाटोमा जान्छौ ।’ समितिको अर्को चुनौती आर्थिक संगै ब्यवस्थापकिय र कर्मचारी अभावको पाटो पनि उत्तिकै जटिल छ । उपप्रमख बसेल भन्छिन् ‘हामी उपप्रमुखको सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी न्यायिक समिति हो, यहाँ आर्थिक अभाव र कार्यालय ब्यवस्थापनका कुरा देखि कर्मचारी अभाव झेलेर काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।’
समितिले एक बर्ष अघि कानूनी सल्लाहकारमा अधिवक्ता दिपक कुमार श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेर काम अघि बढाएपनि सहयोगी राख्न नसक्दा अतिरिक्त काम समेत संयोजकले नै गर्नुपर्ने बाध्यता छ । ‘कानुनले नासु सरहको एक जना सहयोगी राख्न पाउने भन्ने छ तर हामीले राख्न सकेका छैनौ, त्यसको भार म आफैले बोक्नुपर्छ’ उनले भनिन् ‘छलफल गर्दा इजलास छैन, केस मिलाउने क्रममा फिल्डमा जान आउनै पनि स्रोत साधनको समस्या छ ।’ हालसम्म ६० मुद्धालाई मेलमिलाप गराएर पठाएकी बसेललाई काम गर्दा आत्मसन्तुष्टी भने मिलेको बताउछिन् ।