काठमाडौँ, फागुन १ गते । सैनिक अदालतले हेर्दै आएको यातना र बेपत्ता कसुरका मुद्दा अब नियमित अदालतले हेर्ने भएको छ ।

प्रतिनिधिसभाले नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक पारित गर्दै सैनिक ऐनको क्षेत्राधिकार कटौती गरेको हो । विधेयक पारितसँगै संविधान अनुकूल बनाइने गरी एकैपटक १०९ विधेयक संशोधन भएका छन् । फागुन २१ गतेभित्र माथिल्लो सदनबाट समेत विधेयक पारित भई प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्नेछ ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले राख्नुभएको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाले स्वीकृत गरेको हो । विधेयक स्वीकृतअघि सांसद्हरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री ढकालले संविधान अनुकूल बनाइने कानुन परिमार्जनलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो ।

अब विभिन्न कानुनलाई संविधान अनुकूल बनाउने गरी सरकारले पेस गरेको केही नेपाल ऐन संशोधन पारित हुन बाँकी छ । विधेयकले ५५ वटा कानुन एकैपटक संशोधन गर्नेछ ।

विभागीय रूपमा अहिले भ्रष्टाचार, चोरी, यातना र बेपत्ता कसुरका मुद्दा सैनिक विशेष अदालतले हेर्दै आएको छ । सैनिक विशेष अदालतले कसुरको अनुसन्धान र तहकिकातको अधिकार पाउँदै आएको थियो । यसअघि हत्या, बलात्कार लगायतका घटना भने नियमित अदालतको क्षेत्राधिकारमा रहेका थिए । सरकारले अहिले यातना र बेपत्ताका घटनालाई पनि नियमित अदालतको क्षेत्रधिकारमा सामेल गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।

सैनिक अदालतले दिँदै आएको सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजायको व्यवस्था पनि अब हटेको छ । पारित विधेयकले हालको ऐनको दफा १३५ मा उपदफा (क) थप गरी सेनालाई विपद् व्यवस्थापन तथा विकासका काममा खटाउन सक्ने व्यवस्था पनि कानुनी रूपमा प्रस्ताव गरेको छ । यसअघि संविधानमा सेनालाई निर्माण कार्यमा खटाउन सक्ने भन्ने व्यवस्था थियो । उक्त प्रावधानको विरोध पनि हुँदै आएको छ ।

यस्तै, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन पनि प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको छ । स्थानीय तहमा विभिन्न कारणले रिक्त रहेका जनप्रतिनिधिको निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न गर्न सरकारले ऐन संशोधन प्रस्ताव गरेको थियो । प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयक राष्ट्रिसभाबाट पनि पारित भएपछि उपनिर्वाचनको कानुनी बाटो खुल्नेछ ।

प्रतिनिधिसभाले स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा ९८ संशोधन प्रस्ताव पारित गर्दै एक वर्षभन्दा बढी पदावधि रहेको अवस्थामा उपनिर्वाचन गर्न सक्ने गरी ऐन संशोधन गरेको हो ।

पाँच ऐन खारेज
पारित विधेयक अनुसार १०४ वटा कानुन एकैपटक संशोधन भएका छन् । सङ्घीय संरचना, संवैधानिक व्यवस्था र अन्य नयाँ कानुन अनुसार विभिन्न ऐनहरू संशोधन गरिएका हुन् । प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारितसँगै पाँच ऐन खारेजीमा परेका छन् ।

विदेशी लगानी कर ऐन २०१९, घर जग्गा कर ऐन २०१९, रकम तथा सरकारी ठेक्का बन्दोबस्त ऐन २०१९, सवारी साधन कर ऐन २०३१, सम्पत्ति कर ऐन २०४७ खारेज भएका हुन् । सम्बन्धित ऐन खारेज भए पनि विचाराधीन मुद्दा रहेको अवस्थामा पुरानो ऐनअनुसार तोकिएकै अधिकारीबाट कारबाही र किनारा लगाइने गरी विधेयक पारित भएको हो ।

gorkhapatra