लीलाराज झापाली

विर्तामोड, माघ २२ गते । नेपाल–भारत सिमास्थित मेचीपुलबाट वारपार गर्नेको चहलपहल यतिखेर बढेको छ ।  झापाको भद्रपुर नगरपालिका–५ र भारतको गलगलिया जोड्ने ५६० मिटरको पक्कीपुल बिहीबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्नुभएसँगै हाल सो पुल हुँदै वारपार गर्ने दुवै देशका नागरिकमा खुसियाली छाएको छ ।
महेन्द्र राजमार्गको निर्माणसँगै भद्रपुर बजार उजाडिँदै गएको थियो । २००८ सालमा भद्रपुर नगरपालिका घोषणा भएसँगै यस स्थानमा स्थानीयद्वारा मेचीपुलको माग संस्थागत रुपमा राख्दै आएको मेची क्याम्पसका पूर्वक्याम्पस प्रमुख चिन्तामणि दाहाल बताउनुहुन्छ ।
वि.सं.२००९ मा मेची नदीमा काठको पुल बनाइदिन स्थानीय बासिन्दाले सरकारसमक्ष माग राखेका थिए, तर काठको पुलको साटो पक्की पुल बनाउने भन्दै नगरस्तरीय समिति गठन गरिएको इतिहास पाइन्छ ।
उक्त समितिले त्यसबेला मेची पुलका लागि चन्दा सङ्कलन गरेको इतिहासका जानकार दाहालको भनाइ छ । २०१५ सालको आमनिर्वाचनपछि निस्क्रिय बनेको समिति २०२० सालमा पुनः सक्रिय बनेको थियो ।
त्यतिबेला पुल निर्माण समितिले नेपाल, भारत र बङ्गलादेशमा सामान आयात निर्यात हुँदा पुल बनाउन भनेर अलग्गै कर समेत उठाएको थियो । २०२४ सालसम्ममा प्रति सामान एक रुपियाँदेखि एक रुपियाँ ५० पैसासम्म नगरस्तरीय समितिले कर उठाएर ३३ लाख रुपियाँ सङ्कलन गरेको थियो ।
यो उठेको रकमले पुल बन्न नसके पनि थप रकम सरकारसमक्ष माग्ने भन्दै २०२४ सालमा तत्कालीन अञ्चालाधीश मनमोहन मिश्रले पुलको शिलान्यास गर्नुभएको थियो । तत्कालीन युवराज वीरेन्द्र शाह इलाम भ्रमणका बेला सङ्कलित रकम दिई थप रकमका लागि अनुरोध पनि गरिएको थियो ।
लामो समयसम्म पुल नबनेपछि निर्माण समिमिका अध्यक्ष मोहनलाल अग्रवाल लगायतको टोलीले पुल बनाउन युवराजलाई दिएको रकम हिनामिना भएको भनी २०३० सालमा समाचार छापिएको थियो । पत्रिकामा समाचार आएपछि अग्रवाललगायतका समितिका अगुवालाई तत्कालीन सरकारले कसैलाई एक वर्ष त कसैलाई दुई वर्ष थुनामा राखेको थियो ।
अध्यक्ष अग्रवाल थुनामा परेपछि पुल निर्माणको कुरा विस्तारै सेलाएको र पछि तत्कालीन युवराज वीरेन्द्रलाई दिइएको रकम समेत पहाडी विकास योजनामार्फत आए पनि पुल निर्माणले गति लिन सकेन ।
१० वर्षपछि पुनः हालका प्रदेशसभा सदस्य तत्कालीन प्रधानपञ्च ओम सरावगीले २०४० सालमा सुकुम्बासीलाई धनीपुर्जा बाँड्दासमेत त्यसमा केही कर लगाउने र सङ्कलित रकमबाटै मेची नदीमा पुल हाल्ने भनी अभियान सुरु गरिएको दाहालले बताउनुभयो ।
त्यसबेला सरकारले रकम ऋण सहयोग माग्ने र पुल बनाउने त्यसपछि स्थानीय सरकारले करबाट सङ्कलित रकम तिर्ने गरी सहमति गरेर पुल निर्माणका लागि तत्कालिन प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दबाट २०४१ सालमा दोस्रो पटक पुलको शिल्यान्यास गरिएको थियो ।
तर, सरकारले ऋण जमानी बस्न नमानेपछि त्यसपटकको शिलान्यासपछि पनि पुल बन्न नसकेको जानकारहरूको भनाई छ ।
पटक पटक सङ्कलित रकमसमेत डुबेपछि स्थानीयवासी र नेपाल भारत मैत्री सङ्घको नेतृत्वमा पुल निर्माणका लागि भारत सरकारसमक्ष अनुरोध गरिएको थियो ।
नेपाल भारत मैत्री सङ्घका जिल्ला अध्यक्ष ओम सरावगी तत्कालीन कार्यवाहक नगरप्रमुख भरतेन्दु मल्लिक लगायतको टोलीले विहारका मुख्यमन्त्री लालुप्रसाद यादव, प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह लगायतसँग गएर पुल निर्माणका लागि सहयोग माग गरेको थियो ।  त्यसपटक समेत भारत सरकारले पुल निर्माण गरिदिने र यसका लागि नेपाल सरकारले सहयोग माग्नुपर्ने शर्त राखेको थियो । तर, नेपाल सरकारले साना मसिना योजना भारत सरकारसमक्ष निर्माणका लागि माग नगर्ने बताएपछि पुल निर्माणले गति लिन सकेको थिएन ।
तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले २०६६ सालमा यस पुलको तेस्रोपटक शिलान्यास गर्नुभएको थियो । शिलान्यासपछि २०६६ साल पुस १७ गते काठमाडौँको अनक सूर्य जेभिसँग २०७१ साल पुस २७ गते निर्माण सक्ने गरी ३३ करोड रुपियाँको लागतमा ठेक्का सम्झौतासमेत भएको थियो ।
त्यसबेला तीन बर्षभित्रमा निर्माण सम्पन्न गर्ने भनिए पनि योजना सम्पन्न गर्ने मिति सकिएको चार बर्षपछिमात्रै निर्माण कम्पनीले हस्तान्तरण गरेको हो ।
हुलाकी राजमार्गको पूर्वी क्षेत्रको पहिलो यो पुल निर्माणपछि यहाँ सडक निर्माणले समेत तीब्रता पाउनेमा स्थानीयवासी आशावादी देखिएका छन् ।
यो पुलबाट आठ सय मिटरको दूरीमा बिहारको गलगलिया बजार छ भने केही मिटरकै छेउमा बङ्गाल राज्यको बङ्गालमोडको सिमाना भेटिन्छ । बिहार सरकारले यस क्षेत्रको बाटो निर्माणका लागि आठ करोड भारतीय रुपियाँ लाग्ने भन्दै टेण्डरको प्रक्रियामा गइसकेको छ ।
बाटो निर्माणपछि नेपालमात्र नभएर भारतको गलगलिया बजार, किसनगञ्ज, ठाकुरगञ्ज, सिलगुडी लगायतका बजारमा व्यावसायिक चहलपहल बढ्ने छ भने कम दुरीमै भारतको कोलकाता बन्दरगाहबाट सामान नेपाल भित्रिने छन् ।
यस क्षेत्रबाट भारतको कोलकाता बन्दरगाह पुग्नका लागि काँकडभिट्टा नाकाबाट ६० किलोमिटर छोटो दुरी रहेको छ । यसरी भद्रपुर नाका भारतको गलगलिया भन्सार हँुदै नेपाली बजारमा मालसामान आयात हुने हुँदा कम दुरीको मात्रै फाइदा नभएर काँकडभिट्टा नाकाबाट सामान भित्र्याउँदा बाटोमा २/३ दिनसम्म गाडी जाममा राख्नुपर्ने झञ्झटबाट व्यापारी व्यवसायी मुक्त हुनेछन् । काँकड्भिट्टाको वैकल्पिक मार्गका रुपमा नेपाली व्यावसायीले यो नाकाको भरपुर प्रयोग गर्न पाउने विश्वास लिइएको छ ।

gorkhapatara