- आयोगले त्रिवि उपकुलपति तीर्थराज खनियाँसहित ४३ पदाधिकारीलाई कारबाही सिफारिस गरेको थियो
काठमाडौँ — सरकारले डा. गोविन्द केसीका सबै माग पूरा भइसकेको दाबी गरे पनि मुख्य बुँदा नै कार्यान्वयन गरेको छैन । सम्झौतामा उल्लिखित चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा समावेश गर्नुपर्नेबाहेकका मागमा सरकारले प्रतिबद्धता पूरा नगरेको हो ।
विधेयकमा समेट्नुपर्ने प्रावधान तोडमोड गरिएको र अन्य सम्झौता पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै केसी पक्षधर असन्तुष्ट छन् । चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले दोषी ठहर्याएका त्रिवि उपकुलपति तीर्थराज खनियाँसहित ४३ पदाधिकारीलाई बर्खास्ती र कारबाही गर्नुपर्ने केसीको माग छ ।
सरकारले केसीको १५औं अनशनका क्रममा गरेको सम्झौतामा दुई महिनाभित्र कारबाही प्रक्रिया सुरु गर्ने उल्लेख छ । गत साउन १० गते १० बुँदामा सम्झौता भएपछि केसीले अनशन तोडेका थिए । ‘विधेयकका प्रावधान पनि सम्झौताअनुसार राखिएन,’ उनका एक सहयोगीले भने । केसीले समेत पटक–पटक विज्ञप्ति जारी गर्दै सम्झौता कार्यान्वयनका लागि झकझक्याउँदै आएका थिए ।
केसीकै मागअनुसार सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले २०७४ माघमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदन सरकारले एक वर्षसम्म पनि सार्वजनिक गरेको छैन । सम्झौतामा भने कारबाही प्रक्रिया दुई महिनाभित्र थाल्ने उल्लेख छ । ‘दुई महिनामा थाल्ने भनिएको कारबाही प्रक्रिया अहिलेसम्म सुरु गरे/नगरेको केही थाहा छैन,’ ती सहयोगीले भने ।
संघीय संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा चिकित्सा शिक्षा विधेयकमाथिको छलफलमा समेत सरकारले कार्की आयोगको प्रतिवेदन लुकाएको थियो । समितिले पत्राचार गरेर छलफलको कुरा उठाएपछि प्रतिवेदन उपलब्ध गराइएको थियो । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सरोकारवाला निकायसँग छलफल चलिरहेको दाबी गरेका छन् । उक्त सिफारिस कार्यान्वयन गर्न शिक्षा मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको राय माग गरेको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले कुनै जवाफ दिएको छैन ।
विभिन्न मेडिकल कलेज सम्बन्धन र विद्यार्थी कोटा निर्धारणलगायत प्रक्रियामा अनियमितता भएको आयोगले औंल्याएको छ । आयोगले त्रिविका ३ पदाधिकारी, कार्यकारी परिषद् सदस्यसहित ४३ जनामाथि कारबाही सिफारिस गरेको थियो । प्रतिवेदनमा त्रिवि उपकुलपति खनियाँ, रजिस्ट्रार डिल्लीराम उप्रेती र रेक्टर सुधा त्रिपाठीलाई बर्खास्ती सिफारिस गरिएको छ ।
तत्कालीन कानुन संकायका डिन ताराप्रकाश सापकोटाले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको गलत व्याख्या गरेको औंल्याउँदै कार्यकारी परिषद् र डिनबाट हटाउन सिफारिस गरिएको थियो । विज्ञानका डिन रामप्रसाद खतिवडा र प्राध्यापकहरू राजेन्द्र पौडेल र हरि पराजुलीलाई समेत कार्यकारी परिषद् सदस्यबाट हटाई कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजसहितलाई सम्बन्धन दिँदा त्रिवि पदाधिकारीले अनियमितता गरेको आयोगको ठहर छ । आयोगले त्रिविका पूर्वउपकुलपति हिराबहादुर महर्जन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य भनी सिफारिस गरेको थियो ।
काठमाडौं विश्वविद्यालय, बीपी कोइराला स्वास्थ्य प्रतिष्ठान धरान, जानकी मेडिकल कलेज, देवदह मेडिकल कलेज, विराट मेडिकल कलेज, भरतपुर क्यान्सर अस्पताल, बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल भरतपुरका केही पदाधिकारी र प्राध्यापक पनि कारबाही सिफारिसमा छन् । मेडिकल काउन्सिलका तत्कालीन पदाधिकारीलाई पनि कारबाही सिफारिस गरिएको छ ।
सरकारले २०७४ वैशाख ४ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आयोग गठन गरेको हो । जाँचबुझ ऐनअनुसार गठित आयोगको कानुनी हैसियत जनआन्दोलन २०६२/६३ मा भएकोदमन छानबिन गर्न गठित रायमाझी आयोगसरहकै हो । सरकारले रायमाझी आयोग प्रतिवेदनकै आधारमा दोषी किटान भएका व्यक्तिलाई कारबाही गरेको थियो ।
kantipur