नरेन्द्र ढकाल/गोरखा
माघ ८ गते । भूकम्पपछि बनेका ६० घर मापदण्ड विपरित पाइएको छन् । राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरण अन्र्तगतको जिल्ला आयोजना कार्यान्यवन इकाई (भवन) ले दिएको जानकारी अनुसार ती घरहरुले न्यूतम मापदण्ड पुरा नगरेकाले सुधारका लागि सिफारिस गरिएको हो । ‘अहिलेसम्म बनेका मध्ये ६० घरमा मापदण्ड नपुगेकोले सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ’ ईन्जिनियर युवक श्रेष्ठले भने ‘हामीले घर धनिहरुलाई आवश्यक सुझाव दिएका छौं ।’
भूकम्प गए लगतै बनेका, मापदण्ड आउनु पूर्व बनेका र केही बनाउँदा÷बनाउँदै मापदण्ड विपरित हुन गएका ती घरहरुलाई सुधार गर्नुपर्ने देखिएको हो । प्राधिकरणले जिल्लाका २ हजार ४८९ घरमा मापदण्ड पुरा भए÷नभएको बारे अध्यायन गरेको थियो । ती मध्ये २ हजार ४२९ घरलाई मापदण्ड पुरा गराएर पास समेत गरिएको छ । ‘हामीसँग डिस्टिक सपोट ईन्जिनियरहरु हुनुहुन्छ । त्यस्ता समस्या भएका घरहरुको स्टकचर इनालाईसिस गरेर उहाँहरुले पास गराउनु भएको हो’ उनले भने ‘ती सबै घर पास भएर पनि किस्ता सिफारिस भईसकेको छ ।’
मापदण्ड पुरा नभएका मध्ये अधिकाशं घरहरु प्राधिकारणको कार्यविधि आउनु पूर्वका छन् । भूकम्प गए लगतै पिडितले आफ्नो सुरुले बनाएका घरहरुले सरकारी मापदण्ड पुरा गर्न नसक्दा ती घरलाई सुधार गर्नुपर्ने देखिएको हो । ‘त्यस्ता घरहरुमा जाकेटिङ गर्न, छड्ेक तान राख्न, नस राखेर भूकम्प प्रतिरोधी बनाउन सुझाव दिइएको छ’ ई. श्रेष्ठले भने ‘ती घरहरु अधिकाशं कार्यविधि आउनु पूर्वका छन, केही ब्लकका घर छन, कतिपयमा नस कसिएको छैन, पिलरको आकार नमिलेका घरहरु पनि पास हुन सकेका छैनन ।’
७० हजार ७६८ लाभग्राही रहेको गोरखामा हालसम्म ६२ हजार ८६८ ले पहिलो, ५३ हजार ४५१ ले दोश्रो र ४३ हजार ५६२ ले तेश्रो किस्ता बुझेका छन् । भूकम्प गएको ४ वर्ष हुन लाग्दा समेत अझै धेरै भूकम्प पिडितहरुले घर बनाएका छैनन् । लाभग्राहीको सूचीमा नाम नभएकाहरुको गुनासो सुनुवाई हुन नसक्दा उनीहरु भूकम्प पिडित कायम हुन सकेका छैन । निर्माण भएका घरहरुको पनि मापदण्ड पुरा नहुँदा समयमै किस्ता रकम उपलब्ध हुन समस्या देखिएको छ । २०७२ बैशाख १२ गते गएको बिनाशकारी भूकम्पमा भत्किएका घर निर्माणका लागि सरकारले तिन लाख अनुदान उपलब्ध गराएको छ । सरकारी मापदण्ड अनुसार निर्माण भएका घरहरुले पहिलो किस्ता बापत ५० हजार, दोश्रोमा १ लाख ५० हजार र तेश्रो किस्ता स्वरुप १ लाख अनुदान पाउने प्रावधान छ । यदी मापदण्ड पुरा नभएको खण्डमा भूकम्प पिडितहरु अनुदान पाउनबाट बञ्चित हुने गर्छन ।
