गोरखा समाचारदाता
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गोरखाले नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०१९ का लागि संकलित विवरणको समिक्षा गरेको छ । जिल्ला सदरमुकाममा कार्यक्रम गर्दै इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि हरिराम उप्रेतीले सन् २०१८ को जनवरी देखि हाल सम्म भए गरेका घटनाको विवरण सार्वजानिक गरेका हुन् । यो विचमा भएका ४८ वटा घटना इन्सेकको अभिलेखमा परेका छन् ।
नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार अन्तरगत राज्य पक्षबाट भएका ३, गैरराज्य पक्षबाट भएका ३, महिला हत्या ४, बाल अधिकार अन्तरगत बलत्कार, बलत्कार प्रयास र यौन दुब्र्यवहारका १३ घटना इन्सेकले वर्ष पुस्कतका लागि संग्रह गरिएको छ । यसैगरी महिला विरुद्घ हुने सबै प्रकारका भेदभाव दुब्र्यवहार अन्तरगत बलत्कार, बलत्कार प्रयास र यौन दुब्र्यवहारका ९, बहुविवाहका ११, बोक्सी आरोपको ३ र विद्यार्थी कुटपिटको एक घटना प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।
कार्यक्रमका सहभागी जिल्लामा क्रियाशिल मानव अधिकारकर्मी, नागरिक समाज,पत्रकार एवं सञ्चारकर्मी, प्रहरी लगायतका सरोकारवालाहरुले सन् २०१८ मा बलत्कार, बलत्कार प्रयास र घरेलु हिंसाको घटना बढको प्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । ‘यी त बाहिर देखिएका घटना मात्र हुन’ अधिकारकर्मी ऋषि खनालले भने ‘बाहिर आएका घटना अभिलेख गरेर मात्र हुँदै घटना धेरै हुने ठाउँको पहिचान गरी सचेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ ।’
मानव अधिकार हनन र अपराधका घटना बाहिर आउने क्रम बढेपनि सबै नागरिकमा अपराध सहेर बस्नु हुन्न भने चेतना पुग्न नसकेको कतिपयको भनाई छ । प्रहरीले पनि उक्त कुरा स्वीकार गरेको छ । प्रहरी निरिक्षक झबिन्द्र भट्टराई भन्छन्, ‘पिडा सहेर बस्नु हुन्न प्रहरी समक्ष जानु पर्छ भन्ने चेतना बिकास हुने क्रम बढेको छ, तर सबै नागरिकमा उक्त ज्ञान छैन् ।’ कार्यक्रममा सहभागी कतिपय अधिकारकर्मीहरुले भूकम्प पिडितका कुरालाई चर्को रुपमा उठाएका थिए ।
भूकम्प गएको लामो समय भइसक्दा समेत केन्द्रबिन्दु जिल्लाका पिडितले नै अनुदान रकम नपाउनु दुखःद भएको उनीहरुको भनाई छ । ‘भूकम्प पिडितका घटनालाई पनि पुस्तकमा समेट्न पाए राम्रो हुन्थ्यो’ अधिकारकर्मी स्थानेश्वर दुवाडीले भने ‘भूकम्प गएको यतिका समय भयो अझै पनि पिडितले राज्यको अनुदान पाएका छैनन् ।’ वर्ष पुस्तकमा घटना प्रदायक विषय मात्र समेटिनु भन्दा जिल्लाको भूकम्पको पीडितको अवस्थाको सन्र्दभमा सामाजिक आर्थिक विषय पनि समेटिनु पर्नेमा उनको जोड छ ।
मानव अधिकार सञ्जालका संयोजक यदु अधिकारीले घटना अभिलेखिकरणले जिल्लाको मानव अधिकारको वास्तविक अवस्था देखाएको भन्दै सरोकारवालाहरु गम्भिर हुनु पर्ने बताए ।
