नरेन्द्र ढकाल/गोरखा
कात्र्तिक १९ गते । हिजोआज त्यस्तो कुनै व्यवसाय छैन होला जो सिसिटिभीको निग्ररानी बिना सञ्चालन गरिएको होस् । सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालय, बैंक तथा वित्तिय सस्था अधिकाशंमा सिसिटिभी क्यामरा जडान गरिएको हुन्छ । व्यापार व्यवसाय देखि व्यक्तिका निजि सम्पत्तीहरु पनि सिसिटिभीको निग्ररानीमा राख्ने प्रचलन बिकास भइसकेको छ ।
तर त्यसरी जडान भएका सिसिटिभीहरु सबै अबैधानिक देखिएका छन् । ‘अधिकाशंले प्रशासनको अनुमती बिनै सिसिटिभी जडान गर्नुभएको रहेछ’ जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी गौतम भण्डारीले भने ‘आजसम्म कसैले जडान अनुमती लिएको हामीसँग जानकारी छैन । सिसिटिभी क्यामेरा जडान तथा व्यवस्थापनका लागि निर्माण गरिएको कार्यविधी २०७२ ले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अनुमती बिना सिसिटिभी जडान गर्न नपाउने उल्लेख पनि जिल्लामा यसको पालना हुन नसकेको देखिन्छ । तर पनि जिल्ला भित्र जडान भएका अधिकाशं सिसिटिभी क्यामेरा जिल्ला प्रशासनको अनुमति बिनै जडान गरिएको छ ।
सुरक्षा संवेदनशिलतालाई लक्षित गरी जडान गरिने सिसिटिभीहरु अबैधानिक देखिएपछि प्रशासनले सक्रियता बढाएको छ । ‘अब नयाँ जोड्नेले अनुमती लिनुपर्छ’ उनले भने ‘जडान गरिसक्नुभएकाहरुलाई पनि प्रक्रियामा आउन हामीले आग्रह गरेका छौं ।’ यस अघि सिसिटिभी क्यामेरा जडान गरेकाहरुलाई ३५ दिन भित्र अनुमती लिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सुचना जारी गरेको छ । ‘शुक्रबार सुचना जारी गरिसकेका छौ’ उनले भने ‘अनुमती बिना अब कसैले सिसिटिभी राख्न पाउँदैन, यस अघि राखेकाहरुले पनि यो समयसिमा भित्र अनुमती लिइसक्नु पर्नेछ ।’
गृह मन्त्रालयले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई सिसिटिभी क्यामेरा जडान तथा व्यवस्थापनका लागि निर्माण गरिएको कार्यविधी २०७२ अनुसार अनुमती नलिई जडान भएका सिसिटिभीहरुलाई नियमन गर्न निर्देशन जारी गरेपछि प्रशासनले कडाई सुरु गरेको हो । जिल्लाका विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालय, बैंक तथा वित्तिय सस्था, सुनचाँदी व्यवसायी, मोबाइल पसल, अन्य सामाग्रीका पसलहरु र केही निजी घरहरु गरी १०० भन्दा बढिमा सिसिटिभी जडान अनुमान छ । ती सबै अनुमती बिना जडान भएको सरोकारवालाहरुको दाबी छ ।
सामुदायिक सेवा केन्द्रको सक्रियतामा जिल्ला सदरमुकामको बजार क्षेत्रमा जडान भएको सिसिटिभीको अनुमती लिने जिल्लामा नै पहिलो हो ।