संपादकीय
सरकारले एनजीओहरूलाई सुशासन कायम गर्न, पारदर्शी बन्न र जनताको पक्षमा काम गर्न निर्देशन दिने गरेको भए पनि केही एनजीओहरू सामाजिक हितमा भन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थमा चुर्लुम्म डुबेका छन् । सरकारको फितलो अनुगमन, स्थानीय सरकार, प्रदेश र संघको निर्वाचन पछि आवश्यक नीति नियम नबन्दा प्रशासनिक संक्रमणकालको फाइदा एनजीओहरूले अहिले पनि उठाइरहेका छन् । चिल्ला र मिठा कुरा गरी कागजमा केही काम देखाएर करोडौं रकमका योजनाहरूमार्फत व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्ने गरेको एनजीओ माथि आरोप लाग्ने गर्छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय दर्ता हुने गैरसकारी सस्थाहरुले सामाज कल्याण परिषदमा आवद्ध भएर साबिकको जिल्ला बिकास समितिमा कार्यक्रम बुझाई काम गर्ने गर्थे । अहिलेको जिल्ला समन्वय समितिमा उक्त कामको अख्तियारी आएको छैन । स्थानीय सरकारले एनजिओ सञ्चालनका लागि आवश्यक नीति नियम पनि बनाउन सकेका छैन । काम भन्दा बढि तालिम, गोष्ठी र सेमिनारमा पैसा गर्ने गर्ने गैरसकारी सस्थालाई अब स्थानीय तहले आफ्नो अनुकुलमा लगाउन सक्नु पर्छ । एनजीओका नाममा भएको ब्रह्मलुट, समाजमा फैलाउने द्वन्द्वलाई बढावा होइन स्थानीय प्रशासन र सरकारले कारबाहीका दायरामा ल्याएर न्यूनीकरण गर्नुपर्छ । हरेक स्थानीय तहले आफ्नो निति तथा कार्यक्रमका आधार स्थानीय तहलाई स्वीकृती दिने, सोही अनुसार बजेट खर्च गराउने र प्रभावकारी अनुगमनका लागि नीति नबनाउने हो भने बिकासका साझेदार मानिने गैरसकारी सस्थाबाट लाभ लिन सक्ने अबस्था रहदैन । त्यसैले अब गैरसकारी सस्था सञ्चालनका लागि आवश्यक मापदण्ड र निति बनाउन जरुरी छ । तब मात्र गैरसकारी सस्थाले खर्च गरेको रकम स्थानीयको हितमा प्रयोग हुन सक्छ ।

लेखकबाट थप:

• लकडाउन नियम उलंघन गरेपछि सेल्टिक र एबरडीनबीचको खेल स्थगित
• पारिवारीक बनमा ठकुरी
• नेपालमै बन्छ विश्वका ७० देशलाई चाहिने आँखाको लेन्स
• सबै वडामा स्वास्थ्य चौकी बनाउने योजना
• टेष्ट वरियतामा कोहली शिर्ष स्थानमा उग्लिए