संपादकीय
राष्ट्रिय गौरबको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना राजनितिक चेपटामा पर्ने गरेको छ । हरेक सरकार परिर्वतन हुने बित्तिकै बुढीण्डकी आँखो तारो बन्ने गर्छ । यस पटक पनि त्यस्तै भएको छ । विगतको सरकारले गरेको निर्णय उल्ट्याएर सरकारले पुनः चिनियाँ कम्पनीलाई आयोजना निर्माणको जिम्मा सुम्पने निर्णय गरेको छ । मुलुककै गौरव र प्रतिष्ठाको आयोजनका रूपमा रहेको सो आयोजना आन्तरिक स्रोतबाट नै निर्माण गर्न सकिने पर्याप्त सम्भावना हुँदाहुँदै फेरि चिनियाँ कम्पनीलाई जिम्मा दिइएको छ । उसलाई दिनुपर्ने आधार र कारण पनि बाहिर ल्याइएन । जबकि यसअघि स्वदेशी लगानीको प्रतिबद्धता आएको थियो । यति चाँडै निर्णयबाट सरकार पछि हट्यो । २ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखिएको १२ सय मेगावाटको यो आयोजनाका लागि आवश्यक स्रोतमध्ये अधिकांश रकम पेट्रोलियम पदार्थमा कर लगाएरै जुटाउन सकिने देखिइसकेको छ । त्यसबाहेक थप स्रोत व्यवस्थापनका लागि सरकारले बजेटमा हरेक वर्ष छुट्याउँदै आएको रकम र स्वदेशी वित्तीय संस्थाबाट समेत लगानी गर्न सकिने अवस्था विद्यमान छ । लगानीका हिसाबले यो आयोजना सहजै वन्न सक्ने देखिएतापनि सरकारले पटक पटक राजनीतिक आधारमा आयोजनामाथि चलखेल गर्दै आएको देखिन्छ । राष्ट्रिय महत्वको यो आयोजनालाई राष्ट्रिय सहमतिकै आधारमा स्वदेसी लगानीको प्रयोगमार्फत तत्काल अगाडि बढाउन सक्नु नै आम नेपालीले अँध्यारोवाट छुटकारा पाउने अचुक उपाय हुन सक्छ । आयोजना निर्माणको लागि थाकथलो छोड्न तयार भएका डुबान क्षेत्रका नागरिकहरु अन्यौलमा छन् । मुआब्जा वितरण, पुनस्थापना र पुर्नबासको कामले पुर्णता पाएको छैन । आयोजना नबन्ने होकी भन्ने चिन्ताले सबैलाई सताएको छ ।

लेखकबाट थप:

• लकडाउन नियम उलंघन गरेपछि सेल्टिक र एबरडीनबीचको खेल स्थगित
• पारिवारीक बनमा ठकुरी
• नेपालमै बन्छ विश्वका ७० देशलाई चाहिने आँखाको लेन्स
• सबै वडामा स्वास्थ्य चौकी बनाउने योजना
• टेष्ट वरियतामा कोहली शिर्ष स्थानमा उग्लिए