नरेन्द्र ढकाल/गोरखा
असोज १९ गते । आरुघाट बजार क्षेत्र निर्धारणका विषयमा त्यहाँका स्थानीयले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । राष्ट्रिय गौरबको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा पर्ने उही प्रकृतिको भु–भागलाई अगल गर्ने निर्णय भएको उनीहरुको आरोप छ । ‘आरुघाट क्षेत्र निर्धारण गर्दा पूवाग्रह भयो’ मंगलटारका स्थानीय दिलिप ढकालले भने ‘उही प्रकृतिको भुगोललाई छुट्याएर गम्भिर गल्ती भएको छ ।’ २०७५ बैशाख ७ गते बसेको बुढीगण्डकी आयोजना वातवारण, मुआब्जा वितरण पुर्नबास तथा पुर्नस्थापना समितिको बैठकले चापानी खोला सम्मलाई मात्र आरुघाट क्षेत्र निर्धारण गरेको थियो । ‘हामी प्रति ठूलो अन्याय भयो, वर्षौ देखि आरुघाट क्षेत्र भनिएको मंगलटार, सिमरा र शान्तिबजार अलग्याइयो’ ढकालले भने ‘राज्यबाट काखा र पाखा गर्ने काम भयो ।’ उक्त निर्णय पक्षपात पुर्ण भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । डुबान प्रभावित दिलिप ढकालले यही अशोज ९ गते रिट दायर गरेका हुन् । उक्त रिट उपर सर्वोच्व अदालतका न्यायधिस चोलेन्द्र शमसेर जवराको एकल इजालासले यही अशोज ११ गते कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय सिंहदरबार काठमाण्डौं, उर्जा मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखा, बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको कार्यालय गोरखा र आरुघाट गाउँपालिकाको कार्यालय विपक्षी बनाएर दायर गरिएको रिटमा आरुघाट क्षेत्र निर्धारण गर्दा मंगलटार, सिमरा र शान्ती बजारलाई किन नराखिएको हो ? भनि १५ दिन भित्र जवाफ पेश गर्न भनिएको छ । ‘हातको दुईलाखमा किनबेच भएको जमिनलाई रोपनीको ८ लाखका दरले मुआब्जा वितरण गर्न लागिएको छ’ रिट दायर कर्ता ढकालले भने ‘बाबु बाजेको पाला देखि आरुघाट भनेर चिनिएको ठाउँलाई अहिले छुट्याउने काम भयो, जसबाट हामी आर्थिक रुपमा ठगिने अबस्थामा पुगेका छौ ।’
नेपालको संबिधानको धारा ४६ र १ सय ३३ को उपधारा २ र ३ अनुसार बुढीगण्डकी आयोजना वातवारण मुआब्जा वितरण पुर्नबास तथा पुर्नस्थापना समितिले २०७५ बैशाख ७ गते गरेको निर्णय गैरकानुनी भएको हुँदा उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्धारा बदर गरी आरुघाट, मंगलटार, सिमरा र शान्तिबजारलाई आरुघाट बजार क्षेत्र कायम गरी एकै प्रकारको मुल्य निर्धारण गरी, मुआब्जा वितरण गर्नु गराउनु भनि, सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको उत्प्रेषणयुक्त प्रमादेश लगायत जो चाहिने, उपर्युक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ भनि सर्वोच्चमा दायर भएको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणक्रम डुबानमा पर्ने गोरखा र धादिङका साबिकका २७ गाबिसका जग्गा सरकारले अधिकरण गरेर आरुघाट क्षेत्र बाहेक अन्यत्रको मुआब्जा निधारण गरिसकेको छ । गोरखाको दोश्रो व्यापारिक केन्द्रको रुपमा परिचित आरुघाट क्षेत्रमा साबिकमा निर्धारण भएको मुआब्जा रकम प्रयाप्त नहुने भनी विशेष अध्ययन पछि मात्र मुआब्जा निर्धारण गर्ने निर्णय भएपनि हाल सम्म मुआब्जा तोकिएको छैन् । आरुघाट बजार क्षेत्र कति कायम हुने भन्ने लामो समय सम्म रहेको बिबाद गत बैशाखमा टुंग्याइएको थियो । उक्त निर्णय पूर्वाग्रही भएको मंगलटार, सिमरा र शान्तीबजारका स्थानीयको गुनासो छ । सो क्षेत्रमा मात्र झण्डै १ हजार घरधुरी रहेको स्थानीयको दाबी छ ।
