किरण लोहनी
गोरखा – भूकम्पले भत्काएका गोरखाका १० विद्यालयको पुनर्निर्माणका लागि भारत सरकारबाट ५३ करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको छ ।
लामो समयदेखि अन्यौलमा रहेका विद्यालय भवन पुनर्निर्माणका लागि यो वर्ष त्यो रकम प्राप्त भएको हो । भारत सरकारले विद्यालय लगायत संरचना पुनर्निर्माणका लागि दुई खर्ब रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
त्यही क्रममा नेपाल सरकारमार्फत राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण हुँदै शिक्षा अन्तर्गतको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाईमा ५३ करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको इकाई प्रमुख रामप्रसाद आचार्यले बताउनुभयो । रकम प्राप्त भए पनि तत्काल विद्यालयको पुनर्निर्माण भने नहुने भएको छ । ‘पैसा आए पनि भवन निर्माणको प्रक्रिया कसरी अघि बढाउने भन्नेबारे टुंगो लागेको छैन’, उहाँले भन्नुभयो, ‘भारतीय पक्षले आफैले कन्सल्ट्यान्ट छनौट गरी भवन निर्माण अघि बढाउने बताएको छ ।’
तर कन्सल्ट्यान्ट छनौट गरी नपठाएका कारण डीपीआर सकिएका ३ विद्यालयको भवन निर्माण सुरु हुन सकेको छैन । जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाईले तारा मावि छेवेटार, महालक्ष्मी मावि लक्ष्मीबजार र रत्नलक्ष्मी मावि डुम्रिडाँडाको डीपीआर तयार पारेको छ । डीपीआर भारतीय पक्षले स्वीकृत गरी टेण्डर प्रक्रिया समेत सुरु भैसकेको छ । तर भारतीय कन्सल्ट्यान्टमार्फत भवन निर्माण गर्नुपर्ने भारतीय शर्तका कारण अझै अन्यौल रहेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अधिकारीहरुले बताएका छन् । भारतले बनाउने १० मध्ये ६ विद्यालयको भने विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन डीपीआर नै बनेको छैन ।
अमरज्योति जनता मावि लुइँटेलको डीपीआर भारतीय पक्षले अस्वीकृत गरेपछि फेरि नयाँ प्रतिवेदन बनाएर पठाइएको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाईका प्रमुख आचार्यले बताउनुभयो ।
गण्डकी मावि थूमी, मञ्जुश्री मावि काशीगाउँ, कृष्णज्योति मावि गाँखु, सूर्योदय मावि घ्याल्चोक, बुद्ध मावि सिर्दिवास र जागेश्वर मावि बोर्लाङको भने डीपीआर नै बनेको छैन ।
भूकम्पलगत्तै भएको दातृ निकायको सम्मेलनका क्रममा गरेको सहयोगको प्रतिबद्धता अनुसार विद्यालय भवन निर्माणमा भारत सरकारले सहयोग गर्न लागेको हो । भवन बाहेक विद्यालयमा आवश्यक पर्ने अरु सबै पूर्वाधार पनि बन्ने गरी सम्झौता भएको शिक्षा अन्तर्गतको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाईका प्रमुख आचार्यले बताउनुभयो ।
ujyaaloonline
