नरेन्द्र ढकाल/गोरखा
असोज ३ गते । जिल्ला समन्वय समितिले नदीजन्य पदार्थको उत्खननका लागि ठेक्का सञ्चालनको आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरेको छ । प्रक्रिया अगाडी बढाउन भन्दै लामो समय देखि स्थानीय तहले आग्रह गरेपनि जिससले चासो दिएको थिएन । ‘हामीले असार मसान्तमै फाईल पेश गरेका थियौ’ गोरखा नगरपालिकाका प्रमुख राजनराज पन्तले भने ‘बल्ल जिससले प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।’ गोरखा नगरपालिका सहित, पालुंटार नगरपालिका, गण्डकी गाउँपालिका र अजिकोट गाउँपालिकाले यस अघि नै सम्भावित स्थान पहिचान गरी आवश्यक कागजात जिससमा पेश गरेको थियो । मंगलबार जिल्लाका सरोकारकारवालाहरुले उक्त प्रक्रिया अगाडी बढाउने निर्णय गरेका छन् । ‘भदौं १५ बाटै नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्ने हाम्रो योजना थियो’ नगरप्रमुख पन्तले भने ‘बल्ल प्रक्रिया सुरु भएको छ, सबै काम सक्दा अझै २० दिन भन्दा बढि समय लाग्छ ।’ जेठ १५ भित्र बिकास निर्माणका सम्पूर्ण काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको गोरखा नगरपालिकाले समयमै नदीजन्य पदार्थको ठेक्का प्रक्रिया पुरा गरी बिकास निर्माणलाई तिब्रता दिने योजना बनाएको छ ।
पालुंटार नगरपालिकाले साउनको पहिलो हप्ता नदीजन्य पदार्थ स्वीकृतीका लागि जिससमा आवश्यक कागजातहरु पढाएको थियो । अशोज १५ बाट उत्खन्न प्रक्रिया नै सुरु गरी काम गर्ने योजना बनाएको पालुंटारले जिससको ढिलाईका कारण समस्या भएको बताएको छ । ‘हामीले साउन कै पहिलो साता कागजपत्र पेश गरेका थियौं’ पालुंटार नगरपालिकाका प्रमुख दिपकबाबु कंडेलले भने ‘तर जिससले ढिलाई गरिदियो, समयमै काम थाल्न ठूलो चुनौती खडा भएको छ ।’ वर्खा सकिए लगतै विकास निर्माणका काम सुरु गर्ने योजना बनाएको पालुंटारले उपभोक्ता समिति गठन, योजना सम्झौता लगायतको काम सुरु गरिसकेको छ ।
यता जिल्ला समन्वय समितिले भने एक महिना भित्र सबै स्थानीयलाई नदिजन्य पदार्थ उत्खन्नको बाटो खोलिदिने बताएको छ । ‘हाम्रो कारणले यो काममा ढिलाई भएको होइन उहाँहरुले प्रक्रिया नै पुरा गर्नुभएको छैन’ जिसस प्रवक्ता मानप्रसाद धितालले भने ‘हामी कहाँ आएका फाइलहरुको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ ।’ जिससमा प्राप्त ४ वटा स्थानीय तहको प्रस्ताव उपर समितिले आवश्यक छलफल गरी संशोधन गरी पठाउन भनि पुनः सम्बन्धित स्थानीय तहमा पत्राचार गरेको छ । स्थानीय तहले उक्त प्रस्ताव संशोधन गरी फेरी जिससमा पठाउनु पर्नेछ । सो प्रस्तावलाई जिसस अन्र्तगतको प्रारम्भिक वातावरण परिक्षण पुरावलोकन समितिले अध्ययन गरी जिससको बैठकमा पेश गर्ने र बैठकले स्वीकृत गरेपछी वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन आइईको लागि स्थानीय तहले स्वीकृती पाउने छ । आइई रिर्पोट तयार भएपछि १५ दिनको सूचना निकालेर बोलपत्र आब्हान गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान रहेको उक्त समितिका सदस्य सचिव गोपी कोइरालाले जानकारी दिए ।
यता सिरानचोक, भिमसेन थापा र आरुघाट गाउँपालिकाले पनि प्रक्रिया सुरु गरी पहिलो चरणको छलफलको तयारी गरेका छन् । ‘प्रक्रिया पुरा गर्नेलाई हामी अड्काउने पक्षमा छैनौं’ प्रवक्ता धितालले भने ‘जिल्लाको विकास निर्माण, भूकम्प पछिको पुर्ननिर्माण लगायतका कामका लागि नदीजन्य पदार्थ सहज रुपमा उपलब्ध गराउन हामी सक्दो समन्वय गछौं ।’ केही दिनमा उक्त स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतसँग बैठक बसी थप प्रक्रिया सुरु गर्ने जिससले बताएको छ । शहिद लखन, धार्चे र सुलिकोट गाउँपालिकाको भने अहिले सम्म प्रक्रिया सुरु भएको छैन् । अहिले सम्म सडक सञ्जाल नपुगेको चुमनुब्री गाउँपालिकाले नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाउन चासो देखाएको छैन् । यो प्रक्रिया पुरा गर्न अझै १ महिना लाग्ने जिससको भनाई छ ।

लेखकबाट थप:

• लकडाउन नियम उलंघन गरेपछि सेल्टिक र एबरडीनबीचको खेल स्थगित
• पारिवारीक बनमा ठकुरी
• नेपालमै बन्छ विश्वका ७० देशलाई चाहिने आँखाको लेन्स
• सबै वडामा स्वास्थ्य चौकी बनाउने योजना
• टेष्ट वरियतामा कोहली शिर्ष स्थानमा उग्लिए