गोरखा समाचारदाता
जिल्लाको ग्रामिण सडकमा चल्ने सवारी साधनले मनपरी भाडा असुल्ने गरेको गुनासो बढेपछि प्रशासनले कडाई थाल्ने भएको छ ।
सो बारेमा आवश्यक अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्ने उदेश्यले जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत गौतम भण्डारीको संयोजकत्वमा भाडा निर्धारण एवं रुट ईजाजत सिफारिस कार्यदल गठन गरिएको छ ।
उक्त समितिमा प्रहरी निरीक्षक मोहनमान श्रेष्ठ, उपभोक्ता हकहित मञ्चका उपाध्यक्ष किरण लोहनी, यातायात व्यवसायी समिति गोरखाका उपाध्यक्ष देवराज श्रेष्ठ, पृथ्वीराज मार्ग बस सञ्चालक समितिका कार्यालय प्रमुख राजन ढुंगाना, मनकामना यातायात प्रालीका उपाध्यक्ष तारा खड्का र यातायात मजदुर सदस्य रहेका छन् ।
उक्त समितिले जिल्लाको ग्रामिण भेगमा सञ्चालन भईरहेका सार्वजानिक सवारी साधनको बैज्ञानिक भाडादर तयार गरी यातायात व्यवस्थापन समिति सिफारिस गर्ने मुख्य जिम्मेवारी तोकिएको छ । उक्त समितिले सात दिन भित्र प्रचलित नीति नियम, निर्देशिका, मापदण्ड एवं अभ्यासहरुलाई प्रतिकुल असर नगर्ने गरी स्वविवेकले काम गर्न सक्ने अख्तियारी दिइएको छ ।
