नरेन्द्र ढकाल/गोरखा
भाद्र ५ गते । भाद्र १ गतेबाट सञ्चालनमा आएको नयाँ कानूनले न्याय क्षेत्रमा अन्यौलता सिर्जना गरेको छ । भर्खर आएको कानूनमा सरोकारवालाहरु अभ्यस्त हुन नसक्दा अदालतमा मुद्धा पर्न सकेका छैनन् । प्रहरी, प्रशासन, सरकारी वकिलको कार्यालय, कानून व्यवसायी सबै नयाँ कानूनका बारेमा स्पष्ट नभइसकेकोले पिडितका समस्याहरु अदालत सम्म पुग्न नसकेका हुन् । ‘केस कसरी अगाडी बढाउने भन्नेमा केहि प्राविधिक दुबिधा छन्’ अधिवक्ता स्थानेश्वर दुवाडीले भने ‘अहिले आएका अधिकाशं मुद्दा पहिलेका छन् पहिलेको प्रावधान अनुसार प्रक्रिया अगाडी बढाउने की नयाँ गर्ने भन्नेमा पनि थोरै अन्यौलता भएकै हो ।’ कानूनी प्रावधानका बारेमा कुनै दुबिधा नरहेको तर काम गर्ने तौर तरिका परिर्वतन भएकाले अन्यौलता देखिएको उनको भनाई छ । यस अघि प्रचलनमा रहेको मुद्धा दर्ता गर्ने तरिका र ढाँचामा अहिले परिवर्तन भएकाले पनि त्यसको अध्ययन र सामाग्री संकलनका लागि केही समय लागेको कानून व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
अर्का अधिवक्ता यादब शर्माले पनि केही अन्यौलता रहेको स्पष्ट पारे । ‘अलि÷अलि दुबिधा नभएको होइन ड्राफ्ट गर्ने तरिका नयाँ छ, त्यसको मोडल पनि नयाँ छ’ उनले भने ‘फिराद र निवेदन लेख्ने तरिका सबै नयाँ छ, यी सबै प्राविधिक कुरा जुटाउनु पर्दा अलमल जस्तो देखिएको हुन सक्छ ।’ नयाँ कानून आएको तिन दिन सम्म एउटा पनि मुद्दा दर्ता हुन नसकेको जिल्ला अदालत गोरखाले जानकारी दिएको छ । त्यस अघि दैनिक सरदर २÷३ थान मुद्दा दर्ता हुन आउने गरेको अदालतको तथ्याङ्क छ । ‘अदालतमा सर्बसारणले आफै मुद्धा लिएर उपस्थित हुन सक्दैन, वकिल सापहरुले सहयोगमा दर्ता गर्ने हो’ जिल्ला अदालत गोरखाको स्रेस्तेदार गोबिन्द आर्चायले भने ‘केही प्राविधिक कुराहरु परिवर्तन भएको छ, त्यसको तयारीमा उहाँहरुलाई समय लागेको हुनसक्छ ।’ लेख्ने शैली परिर्वतन भएकाले सोही अनुसारको फर्मेट तयार गर्नुपर्ने भएपछि कतिपय कानून व्यवसायी अन्यौलमा देखिन्छन् । कतिपयले भने आफूलाई चाहिने सामाग्रीको जम्मा गरेर काम पनि सुरु गरिसकेका छन् । ‘अब अन्यौलता रहँदैन मंगलबार मात्रै हामी ४ वटा मुद्धा दर्ता गराउँदैछौ’ अधिवक्ता शर्माले भने ‘अधिकाशं कुरा पहिले हामीले गरेकै जस्तो हो प्रविधिकगत ढाँचाको कुरा समाधान हुँदै जान्छ ।’ नयाँ कानून आएको चौथो दिन सोमबार भने लेनदेन सम्बन्धी एक थान मुद्दा दर्ता भएको जिल्ला अदालत गोरखाले जानकारी दिएको छ ।
नयाँ कानून आएपछि दण्ड सजाय बढि हुने आशंकामा साउन महिनामा भने अत्याधिक मुद्दाको चाप रहेको गोरखा जिल्ला अदालत भदौ लागेपछि प्राय सुनसान छ । ‘साउनमा धेरै केसमा काम भएका छन्, भदौमा नयाँ मुद्धा नआएका पनि हुन’ अधिवक्ता दुवाडीले भने ‘नयाँ ऐनका कारण काम रोकिहाल्ने अबस्था छैन, केस आए भने हामी तयार छौं ।’
लामो समय देखि अस्तित्वमा रहेको मुलुकी ऐनलाई समयानूकल परिर्वतन गरी निर्माण गरिएको अहिलेको फौजदारी सहिचा र देवानी सहिचा २०७५ भदौ १ बाट कार्यान्वयनमा आएको हो । ‘नयाँ प्रावधानका बारेमा जनतालाई शुसिचित गराउनु आवश्यक छ’ स्रेस्तेदार आर्चायले भने ‘अदालतले पनि आफ्नो किसिमबाट यसका बारेमा नागरिकलाई जानकारी गराउँछ ।’ सोही अनुरुप अदालतको नियमित कार्यक्रम अनुसार जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा छलफल गरी नागरिकलाई जानकारी गराउने योजना बनाइएको छ ।

लेखकबाट थप:

• लकडाउन नियम उलंघन गरेपछि सेल्टिक र एबरडीनबीचको खेल स्थगित
• पारिवारीक बनमा ठकुरी
• नेपालमै बन्छ विश्वका ७० देशलाई चाहिने आँखाको लेन्स
• सबै वडामा स्वास्थ्य चौकी बनाउने योजना
• टेष्ट वरियतामा कोहली शिर्ष स्थानमा उग्लिए