गोरखा समाचारदाता
जिल्ला समन्वय समितिको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउने निर्णय सहित दोश्रो जिल्ला सभा सकिएको छ । शनिवारबाट सुरु भएको सभाले विभिन्न १८ भन्दा बढि निर्णय गरेको छ । ‘हामीले गरेका प्रस्तावमा केही थपघट गरी सभाले पास गरेको छ’ जिल्ला समन्वय समितिका प्रवक्ता मानप्रसाद धितालले भने ‘समग्रमा जिल्ला समन्वय समितिको काम र भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउने भन्ने नै छ ।’ आइतबार सकिएको बैठकले गत आर्थिक वर्षको बजेट समिक्षा गर्दे चालु आर्थिक वर्षका लागि ३ करोड ५४ लाख १८ हजार रुपयाँ बराबरको अनुमानित आयव्यय पारित गरेको छ । टेलिकम,बैंक तथा सुरक्षा प्रबन्ध नभएका स्थानीयहरुमा उक्त व्यवस्था गर्नका लागि अनुरोध गर्ने, अन्तर स्थानीय तह स्तरीय बिकास आयोजनाहरु प्रदेश तथा केन्द्रमा सिफारिस गर्ने, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको क्षमता बिकासका लागि तालिम सञ्चालनका लागि माग गर्ने लगायतको निर्णय भएको छ ।
यसैगरी निजि आवास पुर्ननिर्माण कार्यक्रम अन्तर्गत पहिलो र दोश्रो किस्ता प्राप्तीको लागि ३ महिना म्याद थप गर्ने र सुकुम्वासीहरुलाई खडेरी खरिदका लागि सहज ढंगबाट रकम उपलब्ध गराउन लेखि पठाउने, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको मर्यादाक्रम निर्धारणका लागि सिफारिस गरि पठाउने समेत निर्णय भएको छ । जिल्ला समन्वय समितिका प्रवक्ता धितालका अनुसार मालपोत रजिष्ट्रेशन शुल्क रकम सबै स्थानीय तहलाई बाँडफाड गर्ने, गैससहरुको कामको अनुगमन गर्ने, घ वर्गको लाइसेन्स वितरणको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिने लगायतको पनि निर्णय भएको छ । यसैगरी जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ र जिल्ला सभा बैठक व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ समेत पारित भएको छ । ‘सदस्य ज्यूहरुलेको सुझाव सहित हामीले यी प्रस्तावहरु पास गराएका हौं’ उनले भने ‘यी निर्णयहरुले जिससलाई काम गर्ने बाटो खुलेको छ ।’
जिल्ला सभाले शहिद लखन गाउँपालिकामा पहिरोमा परी ज्यान गुमाएकाहरु प्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेको छ । यसैगरी जिल्लाको पर्यटन गुरुयोजना निर्माण गर्ने, गुरुयोजना निर्माणका सन्र्दभमा परामर्श उपलब्ध गराइदिनका लागि पर्यटन बोर्डसँग अनुरोध गर्ने लगायतका निर्णय पनि सभाले गरेको छ । ‘नदीजन्य पदार्थको दररेट प्रदेशले तोक्ने, स्थानीय तहले ठेक्का लगाउने, राजश्व उठाउने प्रावधान आएको छ’ प्रवक्ता धितालले भने ‘उहाँहरुले ठेक्का लगाउनु हुन्छ, राजश्व पनि उठाउनु हुन्छ, हामी त्यसको अनुगमन मात्र गर्छौ ।’
सभामा विशेष समय लिएर स्थानीय तहका प्रमुख एवं उपप्रमुखहरुले स्थानीय तहहरु विच आपसी सहयोग समन्वय स्थापित गर्ने, विकास निर्माणका कामको अनुगमलाई प्रभाव कारी बनाउने, जिल्ला समन्वय समितिले संकलन गरेको विभिन्न र्शीषकका राजश्व फाँडफाँडको प्रक्रिया अगाडी बढाउने लगायतका कुरामा जोड दिएका थिए ।

लेखकबाट थप:

• लकडाउन नियम उलंघन गरेपछि सेल्टिक र एबरडीनबीचको खेल स्थगित
• पारिवारीक बनमा ठकुरी
• नेपालमै बन्छ विश्वका ७० देशलाई चाहिने आँखाको लेन्स
• सबै वडामा स्वास्थ्य चौकी बनाउने योजना
• टेष्ट वरियतामा कोहली शिर्ष स्थानमा उग्लिए