नरेन्द्र ढकाल/गोरखा
स्थानीय निर्वाचन पछिको दोश्रो जिल्ला सभा शनिवारबाट सुरु भएको छ । सभाको उद्घाटन गर्दै राष्ट्रिय सभाका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले सरकारले आवश्यक कानून बनाउन बिलम्भ गरेको बताए । ‘संसदको पहिलो काम कानून बनाउने हो, संविधानमा बाझिएका कानून छन भने त्यसलाई खारेज गर्ने हो’ उनले भने ‘संसद बनेको यत्तिका समय भयो सरकारले न संघको लागि आवश्यक कानून बनाउँछ न प्रदेश र स्थानीय सरकारका लागि ।’ सरकारले कानून बनाउन ढिलाई गर्दा काम प्रभावित भएको उनले बताए ।
अहिलेको अबस्थामा जिल्लाका स्थानीय तहले आपसमा समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने भन्दै त्यसको लागि जिल्ला समन्वय समितिलाई सहयोग गर्न पाण्डेले आग्रह गरेका छन् । ‘हामीले भर्खर एक वर्ष मात्र बिताएका छौ, प्रयाप्त ऐन कानून छैनन्, केही असहमतीहरु, हुनु स्वभाविक हो’ उनले भने ‘त्यसलाई हल गर्दे अगाडी बढ्नु पर्छ ।’ राष्ट्रिय राजनितिको प्रशङ्ग जोड्दै नेता पाण्डेले बर्तमान सरकारले बहुमतको बलमा कानून मिच्ने काम गरेको आरोप लगाए । प्रधानन्याधिस प्रकरण पनि त्यसैको उपज भएको उनको भनाई छ । ‘न्यायालयलाई पनि मुछ्ने काम भएको छ, यसले राम्रो संकेत गरिराखेको छैन ।’ काँग्रेसले सडक र सदनबाट त्यसको प्रतिकार गरिरहेको उनले बताए ।
सभाको उद्घाटन सत्रमा निति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अशोककुमार गुरुङले आवश्यक निति नियमको अभावमा सोचे अनुसार काम गर्न नसकेको बताए । ‘निति नियम नआए पनि जनप्रतिनिधिको कर्तव्य सम्झेर हामीले काम गरेका छौ’ उनले भने ‘तर आवश्यक नीति नियम र निर्देशन समय प्राप्त नहुँदा काम गर्न समस्या हुँदो रहेछ ।’ जिल्ला समन्वय समितिलाई हालको अख्तियारीमा रहेअनुसार विभिन्न ठाउँमा निर्माणधिन योजनाहरुको अनुगमन, निरिक्षणको कामलाई बिशेष जोड दिनुका साथै त्यहाँ रहेका कमजोरी सच्याउन आग्रह गर्ने गरेका उनले बताए ।
जिल्लाका विभिन्न सडक आयोजना, मोटरेवल पुल, झोलुंगे पुलको कामको अनुगमन गर्ने, आयोजनाको प्रगति बारे जानकारी लिने, गुणस्तरिय काम गर्न निर्देशन दिने, भूकम्प पिडितको निजिआवास अनुदानलाई प्रभावकारी ढङ्गले वितरण गर्ने लगायतका काममा सहजीकरण समेत गरिरहेको गुरुङको भनाई छ । त्यसैले गर्दा आन्तरिक आयमा वृद्धि गर्न सफल भएको उनले दाबी गरेका छन । ‘हामी आएपछि राजश्व धेरै उठेको छ, आगामी वर्ष यसलाई अझै बढाउने हाम्रो योजना छ’ प्रमुख गुरुङले भने ।
आर्थिक वर्षको २०७४/०७५ को तुलनामा गत वर्ष ७९ लाख २२ हजार भन्दा बढि राजश्व संकलन गरिएको उनले बताए । गतवर्ष कुल २ करोड ७८ लाख ६४ हजारको बजेट निर्माण गरेको जिससले चालु आर्थिक वर्षको लागि ३ करोड ५४ लाख रुपयाँ बराबरको अनुमानित आयव्यय प्रस्तुत गरेको छ ।
यसैविच जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका थप सशक्त हुनुपर्ने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले बताएका छन् । गोरखा जिल्लाको दोश्रो जिल्ला सभामा बोल्दै गोरखा नगरपालिकाका प्रमुख राजनराज पन्तले जिल्ला समन्वय समितिले हरेक स्थानीय तहसँग जोडिएका विषयहरुलाई प्रभावकारी ढङ्गले हल गर्नुपर्ने, नदीजन्य पदार्थको उत्खन र बिक्रि, जिल्ला विकास निर्माणका कामको अवस्था लगायतका कुरामा विशेष जोडदिएर अनुगमन नियमन गर्नुृपर्ने बताए । ‘यहाँ जनप्रतिनिधिलाई बाइपास गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जिल्ला दररेट निर्माण गरिएको छ, जनप्रतिनिधिलाई पेलेर जाने काम भएको छ, समन्वय समितिको भुमिका खोइ ?’ पन्तले प्रश्न गरे ।
त्यस्ता महत्वपुर्ण कुराहरुमा निर्णय गर्दा जिल्ला समन्वय समितिको नेतृत्वमा जिल्लाका सबे स्थानीय तहका प्रतिनिधि सहभागी हुनुपर्नेमा उनको जोड छ । यसैगरी भिमसेन थापा गाउँपालिकाका प्रमुख ईश्वर पाण्डेले स्थानीय तहलाई निति नियम र कानून बनाउन, विकास निर्माण काम गर्न समन्वय समितिले आश्वयक मार्गदर्शन गर्नुपर्ने बताए । कार्यक्रममा शहिद लखन गाउँपालिकाकी उपप्रमुख इन्द्रिरा तिवारीले जिल्ला समन्वय समितिले आफ्नो क्षेत्राधिकार बारे स्थानीय तहलाई स्पष्ट जानकारी गराउँदै आपसी समन्वयमा काम अगाडी आग्रह गरिन ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अशोक कुमार गुरुङको अध्यक्षता भएको कार्याक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण भट्टराई, उपप्रमुख जनुका अधिकारी, नेपाली काँग्रेसका सभापती, हरी बहादुर घले, उद्योग वाणिज्य सघंका अध्यक्ष जिवनज्योति श्रेष्ठ, पत्रकार महाँसघका जिल्ला अध्यक्ष किशोरजंग थापा लगायतले पनि मन्तव्य राखेका थिए । शनिवारबाट सुरु भएको सभा आईतबार (आज ) बिहान ८ बजे सम्मका लागि स्थगित भएको छ । सभामा गाउँ र नगरका प्रमुख÷ उप्रमुखहरुले आ–आफ्नो धारणा राख्ने क्रम जारी रहेको जिल्ला समन्वय समितिका प्रबक्ता धितालले जानकारी दिए ।