संपादकीय
भूकम्प गएको तीन वर्ष बितिसक्दा समेत पीडितले राज्यले प्रदान गर्ने राहत बापतको किस्ता पाउन सकेका छैनन् । पहिलो किस्ता सम्झौता गरेका पीडितहरुलाई दोस्रो र तेस्रो किस्तामा सकस भएको छ भने सम्झौता नै हुन नसकेका पीडितहरुलाई सम्झौताका लागि थप पीडा भएको छ । थुप्रै पीडितको गुनासो अझै व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । पछिल्लो समय केही दिनअघि सार्वजनिक गरिएको सूचीमा पनि वास्तविक पीडतहरु छुटेको पाइएको छ । फेरि ३५ दिनको समयसीमा राखेर दिएको अवसरमा पनि गुनासो राख्नेहरु आफ्नो गुनासो सम्बोधन हुने कुरामा निश्चिन्त हुन सकेका छैनन् । पीडित हो वा होइन, एकिन गर्न तीन वर्षभन्दा लामो समय लगाउने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पीडितलाई कसरी न्याय दिन सक्ला भन्ने प्रश्न पनि उब्जन थालेको छ । सम्झौता गरेर पुनर्निर्माण गर्ने पीडितहरुले बैंकमा रकम अभाव हुँदा भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । भूकम्पपीडितका लागि खोलिएको कार्यालय जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइले चालू वर्षको असार मसान्तभित्र भुक्तानी गर्नुपर्ने तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । एकातिर बैंकमा पैसा छैन, अर्काेतिर भएको पैसामा समेत बैंकहरुले आलटाल गरेर समयमै उपलब्ध नगराउँदा पीडितहरुलाई समस्या भएको छ । यतिखेर जनप्रतिनिधिको समेत आलोचना भएको छ । स्थायी सरकारले तत्काल भूकम्पपीडितको समस्या समाधानमा अर्काे कदम नचाल्दासम्म भूकम्पपीडितको समस्या जस्ताको तस्तै रहने निश्चित छ । भूकम्पको यति लामो समय भईसक्दा समेत निजि आवास अनुदान कामले पुर्णता लिन नसक्दा सबै तिर निराशा छाएको छ । वर्खा लगतै बाँकी पिडितलाई घर बनाउन सक्ने वातवारण निर्माण गर्न सरोकारवालाहरुले पहल गर्नु जरुरी छ ।

लेखकबाट थप:

• लकडाउन नियम उलंघन गरेपछि सेल्टिक र एबरडीनबीचको खेल स्थगित
• पारिवारीक बनमा ठकुरी
• नेपालमै बन्छ विश्वका ७० देशलाई चाहिने आँखाको लेन्स
• सबै वडामा स्वास्थ्य चौकी बनाउने योजना
• टेष्ट वरियतामा कोहली शिर्ष स्थानमा उग्लिए