गोरखा समाचारदाता
साउन १५ गते । साउन १ गतेबाट जिल्लाका झण्डै आधा दर्जन भन्दा बढि सरकारी कार्यालयहरु काम बिहिन छन् । मुलुकमा संघियता बैधानिक रुपले कायान्वयन भएर ती कार्यालयहरुलाई स्थानीय तह मातहत गएपछि जिल्ला सदरमुकाममा रहेको कार्यालय र कर्मचारीहरु काम बिहिन भएका हुन् । जिल्ला कृषि बिकास, जिल्ला पशु सेवा कार्यालय, जिल्ला भु–सक्षरण कार्यालय, महिला तथा बालबालिका कार्यालय लगायतका कार्यालयका कर्मचारी सादा कागजमा हाजिरी गरेर बसेका छन् । ‘हामी अन्यौलमा छौ, केही काम भएको छैन, कार्यालयमा बजेट पनि छैन, कार्यक्रम पनि छैन्’ जिल्ला कृषि बिकास कार्यालयका प्रमुख यामकुमार श्रेष्ठले भने ।
यता जिल्ला पशु सेवा कार्यालयको अबस्था पनि उस्तै छ । भर्खरै आफ्नै भवनमा सरेको पशु कार्यालयले नयाँ भवन मार्फत काम गर्न पाउने हो कि होइन भन्ने अन्यौलता छ । उक्त कार्यालयका कर्मचारीहरुले खाली कागजमा ठाडो हाजिर गरेर बसेका प्रमुख जगतबन्धु नेपालीले बताए । ‘कार्यालयको औपचारीक काम केही भएको छैन्, केही सेवाग्राहीहरु परामर्श लिन आइराख्नुभएको छ’ उनले भने ‘केही औषधी लिन आउनुहुन्छ अलिकति पोहोर सालको स्टक औषधी बाँकी थियो त्यही दिएर पठाउने गरेका छौं ।’अन्य कार्यालयका कर्मचारकिो अवस्था पनि यस्तै छ । उनीहरुले दिन भर कार्यालय खोलेर बस्ने बाहेको अरु केही काम गरेका छैन् । कार्यालय प्रमुखहरु भने मन्त्रालय र विभागमा पुगेका छन् ।
यसैविच सरकारले जिल्ला रहने साबिकका केही कार्यालयको नाम परिर्वतन गरेको छ । तिनै कार्यालय मध्येको जिल्ला कृषि बिकास कार्यालयको नाम परिर्वतन गरी कृषि ज्ञानकेन्द्र बनाउने निर्णय भएको छ । यसैगरी पशु सेवा कार्यालय भने भेटनेरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रमा रुपान्तरण हुने बताइएका छन् । संघियता पछि निर्माण भएका यी कार्यालयहरु अब प्रदेश सरकार मातहत राख्ने सरकारको तयारी छ । ‘प्रदेश सरकार माहत रहने भनी शुक्रबार सामान्य प्रशासन कार्यालयले नयाँ नाम सार्वजानिक गरेको छ’ पशु कार्यालयका प्रमुख नेपालीले भने ‘अन्य कुरा हामीलाई जानकारी आइसकेको छैन् ।’
स्थानीय निर्वाचन पछि जिल्ला सदरमुकाममा रहेका विषयगत सरकारी कार्यालयहरुलाई स्थानीय तह मातहतमा लैजाने सरकारको निर्णय पछि कामकाज बिहिन भएका ती कार्यालयहरुलाई नयाँ नाममा पुनः अस्तित्वमा फर्काउन प्रयास भएको छ । त्यसको सुरुवात शिक्षा कार्यालयबाट भएको देखिन्छ । यसअघि जिल्ला शिक्षा कार्यालयको नाम परिर्वतन गरेर शिक्षा बिकास तथा समन्वय इकाई बनाइएको छ । ‘यो अन्यौलता धेरै राख्नु हुँदैन भन्ने लाग्छ, कर्मचारी काम बिहिन हुन राम्रो होइन’ जिल्ला कृषि बिकास कार्यालयका प्रमुख श्रेष्ठले भने ‘हाम्रो ज्ञान सिप स्थानीय ,प्रदेश र केन्द्र सरकार सबैले प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ ।’कृषि र पशु कार्यालय अबस्था बारे केही कुरा बाहिर आए पनि अन्य कार्यालयको भने जानकारी प्राप्त हुन सकेन ।
सघं अर्थात केन्द्र सरकार मातहतमा रहेका ती कार्यालय प्रदेशमा लैजादा कर्मचारी समायोजन, कार्यालयका क्षेत्राधिकार लगायतका विभिन्न कुराहरु बारे सरकारले अहिले सम्म मुख खोलेको छैन् । यो कुरा टुंग्याउन लामो समय लाग्ने कर्मचारीको आंशका छ । सरकारले छिट्टै यो अन्यौलता नचिर्ने हो भने नेपाल सरकारका ठुलो लगानीमा तयार भएका कर्मचारीहरुको ज्ञान सिप यसै खेर जाने छ ।