नरेन्द्र ढकाल/गोरखा
साउन ३ गते । जिल्लाका भूकम्प पिडितले केही दिन निजि आवास अनुदानको किस्ता रकम नपाउने भएका छन् । जिल्ला समन्वय समिति अन्र्तगत भइरहेको अनुदान वितरणको काम साउन १ गतेबाट राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण अन्र्तगतको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई,अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पुर्वाधार मार्फत गर्ने सरकारको निर्णय कारण मंगलबारबाट रकम वितरणको काम रोकिएको हो ।
‘त्यो काम अब समन्वय मार्फत हुँदैन, हामीलाई पनि अख्तियारी आएको छैन्’ प्राधिकरण अन्र्तगतको अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पुर्वाधारका प्रमुख रामकुमार श्रेष्ठले भने ‘अख्तियारी नआउञ्जेल काम गर्ने कुरा पनि भएन ।’ जिल्लामा अख्तियारी नआएकाले किस्ता सिफारिस भएकाहरुलाई पनि रकम वितरणको रोकिएको हो ।
गएको बैशाखमा उक्त निर्णय भएपनि असार मसान्तसम्म जिल्ला समन्वय समिति मार्फत हुँदै आएको रकम वितरणको काम प्राविधिक कारणले प्राधिकरण मातहत हुन सकेको थिएन् । ‘सफ्ट्वयरका कारण उतै बाट काम भइरहेको थियो’ कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठले भने ‘नयाँ आर्थिक आर्थिक वर्ष देखि हामीले गर्ने भन्ने हो तर तयारी पुरा नभएकाले पनि काम रोकेका हौ ।’
प्राधिकरण अन्र्तगतको अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पुर्वाधारमा उक्त कार्यको लागि आवश्यक जनशक्ति नभएकाले रकम वितरण कार्य रोक्नु परेको श्रेष्ठले बताए । ‘कर्मचारीको व्यवस्थापन पनि भएका छैन, त्यसका लागि छुट्टै लेखा अधिकृत चाहिन्छ, करारमा अरु कर्मचारी पनि भर्ना गर्नुपर्ने हुन्छ’ उनले भने ‘त्यसको पनि टुंगो लागेको छैन् ।’ सरकारले बेलैमा उक्त कुराको प्रबन्ध गर्न नसक्दा भूकम्प पिडित भने मर्कामा पर्ने देखिन्छन् । ऋण धन गरेर घर बनाएकाहरुले समय मै किस्ता नपाउने निश्चित भएको छ ।
‘केही समय प्रतिक्षा गर्न म आग्रह गर्छु हामीले माथि ताकेता गरिरहेका छौ’ कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठले भने ‘तर कहिलेबाट काम सुरु गर्न सक्छौ अहिले यकिन हुन सकेको छैन् ।’ किस्ता वितरण रोकिए पनि सिफारिस र अन्य काम भने नरोकिने उनले स्पष्ट पारेका छन् । प्राधिकरणको काम सन्तोषजनक नभएको गुनासो आइरहेका बेला पछिल्लो निर्णय फेरी भूकम्प पिडित मर्कामा पर्ने भएका छन् ।
असार मसान्त सम्म फाइल कोलेनिक पठाइएकाहरुको भने खातामा रकम जानेछ । ‘काम रोक्ने हाम्रो पनि चाहान होइन, परिस्थिती यस्तै बनेको छ । आशा गरौं, छिटै यसले निकास लिन्छ’ श्रेष्ठले भने ।
जिल्ला समन्वय समिति मार्फत अनुदान वितरणको काम हुँदा पनि महिनौं फाइल थन्किने, हराउने लगायतका विभिन्न समस्याले दुख पाएका पिडितहरु उक्त कुराको जिम्मेवारी फेरी प्राधिकरण गएपछि थप शसंकित भएका छन् । ‘वर्षौ काम गर्दा समन्वय समितिको हालत त त्यस्तो थियो, अब नयाँ अफिस जनताले पैसा पाउन त त्यस्तै हो’ नागरिक समाजका एक अगुवाले आशंका व्यक्त गरे ।
अनुदान वितरणको कामलाई प्रभावकारी बनाउन भन्दै पटक÷पटक बैठक गरी विभिन्न निर्णय गरेका सरोकारवालाहरुले अन्य विषयगत कार्यालयका कम्प्यूटर अपेरटर, जाइकाको सहयोगमा करारमा केही कर्मचारी थप गरेपछि काममा केही सुधार भएको थियो । अब प्राधिकरण मातहतको अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पुर्वाधार कार्यालयले कसरी काम गर्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
जिल्लाका आधा भूकम्पले पनि अहिले सम्म घर निर्माण सम्पन्न गरेका छैनन् ।
