गोरखा समाचारदाता
मानव अधिकार उल्लंघन र ज्यादती रोक्न राज्य पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्ने सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । गृह मन्त्रालय, मानव अधिकार प्रवद्र्धन शाखाको आयोजनामा जिल्ला सदरमुकाममा भएको मानव अधिकार प्रवद्र्धन सम्बन्धी कार्याशाला गोष्ठीका सहभागीले राज्यको उपस्थीति बलियो नहुँदासम्म मानव अधिकार उल्लंघन र ज्यादतीका घटना नरोकिने बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा जिल्ला न्यायधिवक्ता सुरेन्द्रराज काफ्लेले मानव अधिकार संरक्षणमा भएका प्रयास, जिल्लामा मानव अधिकारको स्थीति विषेयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त कार्यपत्र माथि आ–आफ्नो धारणा राख्दै सहभागीहरुले शैक्षिक अधिकार, स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकार लगायत संबिधानले मौलिक हकको रुपमा किटान गरेका सबै हक अधिकार जनताले पाउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
मुलुकमा शान्ति स्थापना भएपछि राज्य पक्ष र गैर राज्य पक्ष दुबैबाट मानव अधिकार उल्लंघन र ज्यादतीका घटना कमी आएका जिल्ला न्यायधिवक्ता काफ्लेको भनाई छ । गृह मन्त्रालय, मानव अधिकार प्रवद्र्धन शाखाका प्रमुख शुसिल कोइरालाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अशोककुमार गुरुङले संबिधानले तोकेको मौलिक हक र अधिकारबाट कोही पनि बञ्चित हुन नहुने बताए । ‘हामीले नागरिकको अधिकारका कुरालाई अबरोध गर्नुहुँदैन’ उनले भने ‘अधिकारसँगै कर्तव्यका बारेमा पनि उहाँहरुलाई सिकाउन सकियो भने समाज बिकास हुन समय लाग्दैन ।’
कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद भट्टराईले कानूनमा व्यवस्था भएका अधिकारहरु कार्यान्वयन गराउन आफू प्रतिवद्ध रहेको भन्दै कोही पनि नागरिक पिडित हुन नदिने तर्फ प्रशासनको ध्यान केन्द्रित रहने बताए । ‘हामी सधै नागरिकका पक्षमा हुन्छौं, पिडितका पक्षमा उभिन्छौ, मानव अधिकारको कुरामा प्रशासन स्पष्ट छ’ उनले भने । कार्यक्रममा नेकपाका यादब बहादुर बस्नेत, नेपाली काँग्रेसका जिल्ला सभापती हरी बहादुर घले, सघिंय समाजवादी फोरमका जिल्ला अध्यक्ष सुकदेव तामाङ्ग, नयाँ शक्तिका जिल्ला संयोजक ज्ञानेन्द्र कुमाल, पत्रकार महासघंका जिल्ला अध्यक्ष किशोरजंग थापा लगायतले मन्तव्य राखेका थिए ।
कार्यक्रममा जिल्लाका विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालका प्रमुख एवं प्रतिनिधि, राजनितिक मानव अधिकारवादी तथा नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी एवं पत्रकार लगायतको उपस्थिती रहेको थियो ।
