गोरखा समाचारदाता
असार १४ गते । आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा जिल्लामा बिकास निमार्णको चटारो छ । वर्षभरी काम नगरी बसेका ठेकेदार र उपभोक्ता समितिहरु अहिले काम गरी भुक्तानी लिने दौडधुपमा लागेका छन् । जिल्लाका अधिकाशं योजनामा गुणस्तरहिन काम गरेर कागजमा भुक्तानी लिने गरेको विगतको घटना दोहोरिने आशंका स्थानीयमा छ । ‘काम सकेको १० दिन भएको छैन्, हिजो आएको पानीले ग्याबिन बगाएर लग्यो’ सिरानचोक ३ हर्मीका रमित ढकालले भने ‘यस्तो कामले देश विकास कहिले होला ।’ जिल्लाका अधिकाशं योजना यसै गरी गुणस्तरहिन बन्ने गरेको गुनासो उपभोक्ताको छ । अनुगमनको जिम्मेवारी पाएको स्थानीय तहले अनुगमनको कामलाई ख्याल नगरेको उनीहरुले आरोप लगाएका छन ।
अनुगमनको जिम्मेवारी पाएका स्थानीय तहका उपप्रमुखहरु भने उक्त कुरा मान्न तयार छैनन् । ‘ठेकेदारले गरेका काममा केही समस्या छन्, उपभोक्ता समिति धेरै समस्या छैन्, हाम्रोे निग्रानीमा काम भइरहेको छ’ गोरखा नगरपालिका उपप्रमुख बिनाकुमारी श्रेष्ठले भनिन् । पहिले जस्तो कागजमा बनेका योजनालाई भुक्तानी नदिने भन्दै स्थगत रुपमा हेरेर प्राविधिकले प्रमाणित गरेपछि मात्र बजेट निकासा दिने उनको दाबी छ । ‘अहिले भर्खर हामी वडा नम्बर १३ र १४ देउरालीका योजनाहरु हेरेर फर्केका हौ’ उनले भनिन ‘जति काम भएको छ, त्यत्ति भुक्तानी दिन्छौ, मापदण्ड नपुगे भत्काएर बनाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो स्पष्ट निर्देशन सबैलाई दिएका छौं ।’
उता पालुङटार नगरपालिकाकी उपप्रमुख पंफा बसेललाई हामीले बुधबार साँझ ८ बजे फोन गर्दा उनी पनि भर्खरै योजनाहरुको अनुगमन गरेर आएको बेलिविस्तार सुनाउँदै थिइन् । ‘पालुंटार नगरपालिकामा निर्माणाधिन योजनालाई कसरी गुणस्तरिय बनाउन सकिन्छ भनेर लागिरहेका छौ’ उनले भनिन ‘हामी कसैलाई पनि सहुलिय दिने पक्षमा छैनौं, जसरी भएपनि समय मै गुणस्तरिय काम हुनुपर्छ ।’
हरेक स्थानीय तहमा उपप्रमुख संयोजकत्वमा त्यहाँ खटिएका सरकारी इन्जिनियर प्राविधिकहरु, वडा अध्यक्ष र अन्य जनप्रतिनिधि सहितको टोलीले अनुगमनको कामलाई तिब्रता दिएको उपप्रमुखहरुको दाबी छ । ‘५ लाख माथिका सबै योजनामा म आफै पुगेर हेरेको छु अन्य साना योजनाहरु वडा अध्यक्ष ज्यूहरुको सक्रियतामा अनुगमन गराई त्यसको प्रगती प्रतिवदेन लिने गरेको छु’ उनले भनिन् ।
चालु आर्थिक वर्ष सकिन केही दिन बाँकी छ । यस वर्षका योजना सम्पन्न गराउन हरेक स्थानीय तहलाई पनि उत्तिकै चटारो छ । जिल्ला समन्वय समितिको भुमिका पनि प्रभावकारी बन्न नसकेको सरोकारवालाको आरोप छ । अनुगमनको मुख्य जिम्मेवारी पाएको समन्वय समितिका पदाधिकारीहरु अनुगन गर्न फिल्ड कम जाने गर्दा समस्या भएको हो ।
