नरेन्द्र ढकाल/गोरखा
असार १२ गते । लाभग्राहीको सूचीमा नाम नपरेका भूकम्प पिडितले अब लिखित रुपमा जवाफ लिन पाउने भएका छन् । आफ्नो घर किन लाभग्राहीको सूचीमा नपरेको भन्ने बारेमा लिखित रुपमा जवाफ लिन पाउने व्यवस्था प्राधिकरणले सुरु गरेको छ । ‘केन्द्रमा त यो व्यवस्था सुरु भईसकेको छ, अब जिल्लामा पनि छिटै उहाँहरुले आफ्नो घर किन लाभग्राहीको सूची भएन भने लिखित रुपमा जवाफ माग्न पाउनु हुनेछ’ राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण अन्र्तगतको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पुर्वाधार) गोरखाका शिव पौडेलले जानकारी दिए । लाभग्राहीको सूचीमा नाम नपरेकाहरुले सूचनाको हक मार्फत प्राधिकरणमा सिधै उजुरी दिन सक्नेछन् ।
उजुरी दिएको ३५ दिन भित्र लिखित रुपमा जवाफ दिने प्राधिकरणको तयारी छ । ‘उहाँहरुले उजुरी दिनुहुन्छ हामी संकलन गरेर कार्यालय मार्फत पठाइदिन्छौ जवाफ प्राप्त भएपछि लिखित रुपमै पिडितलाई उपलब्ध गराउछौं’ उनले भने । हाल केन्द्रमा रहेको उक्त सेवा छिट्टै जिल्लाबाट सुरु गर्ने तयारी छ । स्थानीय तह मार्फत उजुरी लिने व्यवस्था पनि मिलाउने प्राधिकरणले बताएको छ । ‘सिधै स्थानीय तह मार्फत नै उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था गर्ने बारेमा अन्तिम तयारी भइरहेको मैले जानकारी पाएको छु’ पौडेलले भने ‘त्यसले पिडितलाई थप सहयोग पुग्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।’
आफूले मागेको जवाफ चित्त नबुझे पुनारावेदन गर्न पाउने समेतको व्यववस्था प्राधिकरणले गरेको छ । ‘आफ्नो घरमा भएको क्षती अनुसार चित्त बुझ्दो जवाफ आएन भने, तुरुन्तै पुनारावेदन गर्नपाउनु हुनेछ’ उनले भने ‘त्यसको पनि छिट्टै सुनुवाइँ हुन्छ ।’ त्यसका लागि प्राधिकरणले छुट्टै न्यायधिसको समेत व्यवस्था गरेको छ । गोरखामा करिब ३ हजार भूकम्प पिडित अझै लाभग्राहीको सूचीमा छैनन् । प्रवलीकरणको सूचीमा रहेका २ हजार ७५२ घरधुरी मध्ये अधिकाशंले आफ्नो घर प्रवलीकरणको सूचीमा नपरेको प्रति असन्तुष्टी जनाउँदै आएका छन् । ‘उहाँहरुले पनि सूचना माग्ने अधिकार भइहाल्यो, प्रवलीकरणमा चित्त नबुझेको भए के कति कारणले प्रवलीकरणमा परेको हो उहाँहरुले निवेदन दिन सक्नु हुन्छ’ उनले भने ।
लाभग्राही अनुदानलाई पारदर्शी र जनतामा विश्वसनिय बनाउन प्राधिकरणले उक्त काम गर्न लागेको हो । ‘बास्तबिक पिडित कोही पनि नछुटुन भन्ने प्राधिकरणको उदेश्य हो, सोही अनुरुप यो कार्यक्रम गरिएको हो’ पौडेलले भने । हाल सम्म जिल्लामा ८८.५१ प्रतिशतले पहिलो, ७७ प्रतिशतले दोश्रो र ३८ प्रतिशतले तेश्रो किस्ता बुझेको देखिन्छ । थपिएका लाभग्राहीको हकमा भने अहिलेको समयसिमा नलाग्ने भएकाले उनीहरुलाई घर बनाउन आवश्यक समय दिने प्राधिकरणको तयारी छ ।
वर्खा याम सुरु भइसकोले पुराना लाभग्राहीले तोकिएको समय भित्र घर बनाइसक्ने कुरामा आशंका पैदा भएको छ । जिल्लाका बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने ठाउँको अझै टुंगो लागिसकेको छैन् । भूमीहिन, सुकुम्बासी, गरिब असाहायहरुले घर बनाउन सुरु नै गरेका छैनन् ।