संपादकीय
भूकम्प पछि जिल्ला भित्रिएका एनजिओ÷आइएनजिओको काम प्रति धेरैका प्रश्न थिए । तिनीहरुले अहिले सम्म उत्तर पाएका छैनन् । भूकम्प गएको यतिका समय बितिसक्दा समेत उनीहरुलाई सही काममा लगाउन नसकिएको सरोकारवालाहरु नै स्वीकाछन् । विगतमा जिल्लाका सिमित सरकारी कार्यालय सबै गैससको काम निग्रानी गर्न पनि भ्याएका थिए थिएन् त्यो समिक्षाको बिषय होला । केही कार्यालयले उनीहरुको मनपरीमा साथ दिएको थुप्रै उदाहरणहरु पनि छन् । एनजिओ-आईनजिओको कामको बिरोध गर्ने एक हिस्सा अहिले स्थानिय तहको नेतृत्वमा पुगको छ । अब उनीहरुलाईक कसरी काम लगाउने ? कहाँ काम लगाउने, पारदर्शी कसरी बनाउने यो सबै जिम्मेवारी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीको काँधमा गएको छ । जनताको चाहना र आवश्यकता अनुसार उनीहरुलाई कार्यक्रमको स्वीकृति दिने र काम लगाउन सक्नुपर्ने बेला आएको छ । सधै संघसस्थालाई गाली मात्र गर्ने काम दिन नसक्ने अवस्था पनि अब आउनु हुन्न् । संघ सस्थाको भिडमा हेरै राम्रा संस्थाहरु पनि छन् । उनीहरुले पिडितका पक्षमा थुप्रै राम्रा कामहरु गरेका छन् । तीनीहरुको काम जनताले रुचाएका पनि छन् । जसले स्थानीयको जनजिविकामा मद्दत पु¥याएको छ । त्यस्ता सस्थाहरुलाई पुरस्कृत गर्दै पिडितका नाममा मनपरी गर्नेहरुलाई कानूनी दायरामा ल्याउन अब पहल गर्नुपर्छ । त्यसको लागि स्थानीय तहका नेतृत्वहरुले निकै सुझबुझपुर्ण निर्णय गर्नु आवश्यक छ । सरकारी र निजि क्षेत्रको आपसी समन्वयमा स्थानीय तहले काम अगाडी बढाउनु पर्ने जरुरी छ । जसले गर्दा स्थानीय जनतालाई बढि भन्दा बढि फाइदा होस् ।

लेखकबाट थप:

• लकडाउन नियम उलंघन गरेपछि सेल्टिक र एबरडीनबीचको खेल स्थगित
• पारिवारीक बनमा ठकुरी
• नेपालमै बन्छ विश्वका ७० देशलाई चाहिने आँखाको लेन्स
• सबै वडामा स्वास्थ्य चौकी बनाउने योजना
• टेष्ट वरियतामा कोहली शिर्ष स्थानमा उग्लिए