गोरखा समाचारदाता
केही दिन अघि जिल्लाको पुनःनिर्माणका सम्बन्धमा पोखरामा भएको गोष्ठीको निर्णय सार्वजानिक गरिएको छ । पुनःनिर्माण प्राधिकरणले जिल्ला प्रशासनमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उक्त निर्णय सार्वजानिक गरेको हो । उक्त गोष्ठी गर्दा भएको खर्च विवरण सहित गरिएका निर्णयका बारेमा जिल्लाका सञ्चारकर्मी एवं पत्रकारहरुलाई जानकारी गराएको थियो ।
सोही क्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले पोखरामा लगेर बैठक गर्नु स्थलगत रुपमा गल्ती भए पनि निकै राम्रो समिक्षा गरिएकाले त्यसले पुनःनिर्माणको काममा महत्वपुर्ण सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । ‘यो निर्णय अक्षरस पालना गर्न म मातहतका कार्यालयलाई निर्देशन दिन्छु, नजिता आउने गरेर काम गर्नुपर्छ हामी अनुगमन गछौं’ प्रजिअ बस्नेतले भने ।
कार्यक्रममा बोल्दै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अशोक कुमार गुरुङले एक अर्का प्रति दोष लगाएर दुरी बढाउनु भन्दा मिलेर जानुपर्ने सुझाव दिए । ‘यसलाई लम्ब्याउनु पर्ने कारण देख्दिन, आपसी सहकार्य गरेर अगाडी बढ्दा नै राम्रो हुन्छ’ गुरुङले भने ।गोष्ठीको निर्णय स्थानीय बिकास अधिकारी नारायण आर्चायले सार्वजानिक गरेका थिए भने सो कार्यका लागि भएको खर्च विवरणका बारेमा गोष्ठीको समन्वय गरेको आबासिय पुनस्थापना तथा पुनःनिर्माण समन्वय मञ्च ‘एचआरआरपी’का चन्द्रबहादुर गुरुङले २ लाख २३ हजार रकम खर्च भएको सहभागीलाई जानकारी गराएका थिए ।
घोषणापत्रमा तोकिएको समय भित्र घर बनाइसक्न पिडितलाई अनुरोध गर्ने, इन्जिनियर प्राविधिकको प्रभावकारी व्यवस्थान गर्ने, इन्जिनियरहरुले किस्ता सिफारिस गरी पठाएका फारमहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर क्रमश भवन, जिल्ला समन्य समिति र कोलेनिकाले काम गर्ने, पुनसर्वेक्षणको नतिजा छिटो सार्वजानिक गर्न राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणलाई आग्रह गर्ने, प्रवलीकरण अनुदानको कार्यविधी उपलब्ध नभएको भन्दै माग गर्ने लगायतका विभिन्न निर्णयहरु रहेका छन् ।
निजि आवास पुनःनिर्माण, सामाजिक पुर्वाधार बिकास, भौतिक पुर्वाधार, जिविकोपार्जन तथा समाजिक परिचालन गरी ५ वटा विषयमा २९ बुँदे घोषणापत्र सार्वजानिक गरिएको छ । गोरखामा गर्नुपर्ने बैठक पोखरामा लगेर जनप्रतिनिधी एवं अन्य सरोकारवालाहरुलाई समेत सहभागी नगराई गरिएको भन्दै चर्तौफी आलोचना भएपछि आयोजकले पत्रकार सम्मेलन गरेको हो ।
