गोरखा समाचारदाता
माघ १७ गते । अवैद्य रुपमा बालुवा ओसापसार गरेको भन्दै प्रहरीले धमाधम ट्रिपर प्रकाउ गर्न थालेको छ । नदीजन्य पदार्थको जथाभावी उत्खन एवं ओसारप्रसारमा प्रशासनले कडाई गरेको केही दिन भित्रै १६ वटा टिपर एउटा स्काभेटर प्रहरी नियन्त्रणमा परेका छन् । पुर्ननिर्माणको कामले गति लिएको मौका छोपी नदीजन्य पदार्थमा कालो बजारी मौलाएको र जिल्लाका अधिकाशं नदी किनारमा अवैद्य दोहन बढेको गुनासो आए पछि जिल्लाका सरोकारवालाहरुले कडाई गर्ने निर्णय गरेका थिए । ‘राज्यको कानून भन्दा माथि कोही हुन सक्दैन, गल्ती गर्नेलाई हामी पानी मुनी गएपनि छोड्दैनौं’ जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डिएसपी भेषराज रिजालले भने ।

जिल्लाका बिभिन्न स्थानबाट नियन्त्रणमा लिइएका टिपरहरुलाई जिल्ला समन्वय समितीले ३० हजारका दरले जरिवाना तोकेको छ । तर टिपर ब्यवसायीहरुले भने समितीले तोकेको जरिवाना रकम तिर्न अटेरी गरेका छन् । प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको टिपर एवं निर्माण सामाग्री जिल्ला समन्वय समितिलाई बुझाउने प्रावधान छ । नियम विपरित अवैद्य रुपमा वालुवा, गिट्टी लगायतका निर्माण सामाग्री ढुवानी गर्ने टिपर ब्यवसायीले जरिवाना तिर्न नमान्दा १७ टिपर केही दिनदेखि जिल्ला प्रहरी कार्यालयको परिसरमा थन्किएका छन् । प्रशासनको सक्रियता पछि व्यवसायीहरु अतालिएका छन् । उनीहरु केही दिने यता गोप्प छलफलमा जुटेको श्रोतले बताएको छ ।

केही व्यवसायीले छेवेटार र जिल्ला सदरमुकाममा मंलबार दिनभर छलफल गरेको एक व्यवसायीले बताए । ‘हाम्रो व्यवसाय र लगानी नै धरापमा पार्ने डिजाइन भएको छ, सहेर बस्ने अबस्था छैन’ नाम नबताउने शर्त उनले भने । तर व्यवसायीहरुले सिधै ठग्न नपाएपछिसरकारी निर्णयको बिरोध गरेको गरेको सरोकारवालाहरुको भनाई छ । पछिल्लो समय निर्माणका सामाग्रीको मुल्य र ढुवानीमा व्यापक ठगी भइरहेको छ । जिल्ला समन्वय समितिले निर्धारण गरेको जिल्ला दररेट भन्दा धेरै गुणा बढि मुल्य र भाडादरमा सामाग्रीको बिक्रि एवं ओसापसार भईरहेको छ । सबै भन्दा धेरै ठगी नदीजन्य पदार्थमा भएको भुकम्प पिडितको गुनासो छ ।

जनतालाई ठग्नुका साथै निर्माण सामाग्रीका बिक्रेता एवं ढुवानीकर्ताले जथाभावी उत्खन समेत गरेको पाईएको छ । यस आर्थिक वर्षको सुरुमा १७ वटा घाटमा मात्र ठेक्का लागेपनि पछि पहुँचका आधारमा ६ वटा थप भएको जिल्ला समन्वय समितिका एक कर्मचारीले बताए । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पहलमा केही दिन अघि प्रशासनमा बसेको जिल्लाका सरोकारवालाहरुको बैठकले अनुमती बिना सञ्चालनमा रहेको नदीजन्य पदार्थ उत्खन कार्य रोक्ने, ठेक्का लागेका ठाउँमा पनि सम्झौता अनुसार गर्न गराउन कडाई गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त बैठकले १ हजार रहेको जरिवाना शुल्क बढाएर ट्याक्टरका लागि १० हजार, टिपरको ३० हजार र हेवीइकुमेन्ट प्रयोग भएको पाइएमा ४० हजार जरिवाना तोकेको थियो । त्यसपछि ठगिखान पल्केकाहरु शसंकित भएका हुन् ।

लेखकबाट थप:

• लकडाउन नियम उलंघन गरेपछि सेल्टिक र एबरडीनबीचको खेल स्थगित
• पारिवारीक बनमा ठकुरी
• नेपालमै बन्छ विश्वका ७० देशलाई चाहिने आँखाको लेन्स
• सबै वडामा स्वास्थ्य चौकी बनाउने योजना
• टेष्ट वरियतामा कोहली शिर्ष स्थानमा उग्लिए