नरेन्द्र ढकाल/गोरखा
भाद्र ३० गते । गण्डकी गाउँपालिकाको दुई वडाका २६ भुकम्प पिडितले दोहोरो सुबिधा पाएका छन् । सरकारले दिएको निजि आवास अनुदानको ५० हजार बुझेका उनीहरुलाई एनजिओ घर बनाइदिएको छ । गोरेटो गोरखा,बिल्ड अप नेपाल र रयाली इन्टरनेशलले मिलेर अनुदानको पहिलो किस्ता बुझेकाहरुको घर बनाईएको हो । ‘रकम डुप्किेसन भएको देखिन्छ अनुदान बुझेकाहरुलाई पिडितलाई उहाँहरुले घर बनाईनुभयो’ गण्डकी गाउँपालिका वडा नम्बर ८ का घ्याल्चोकका अध्क्षय रामप्रसाद रेग्मीले भने ।
अति विपन्न, अशक्त, अपाङ्गगता भएका र एकल महिलाकाहरु छनोट गरेर गोरेटो घर बनाएको हो । जस अनुसार घ्याल्चोकमा ९ र दबुङ्र्गमा १७ घर बनेका छन् । तर घर बनाएका सबै पिडितले निजी आबास अनुदानको पहिलो किस्ता पनि बुझेका छन् । ‘उहाँहरुले अनुदान रकम बुझेका पिडितकै घर बनाईदिनुभयो, सरकारले दिएको पहिलो किस्ता खर्च गर्नुभएको छ कि छैन हाम्लाई थाहा छैन’ वडा नम्बर ५ दर्बुङ्गका वडा सचिव सोमलाल तिवारीले भने । गोरेटोले पिडितलाई दोहोरो सुबिधा दिएको व्यापक गुनासो आएको छ । यता गोरेटो गोरखाका कार्यकारी निर्देशक पवनरमण खनालले सरकारी निकायका कारण नै त्यस्तो भएको बताएका छन् । ‘विपन्नहरुलाई सहयोग गर भनेर भन्नु हुन्छ, हाम्ले घर बनाएका मानिसलाई उहाँहरु नै पैसा दिनुहुन्छ, यसमा हाम्रो के दोष ?’ खनालले प्रतिवाद गरे ।
गोरेटो अन्य साझेदार सस्थाहरुसँगको समन्वयमा स्थानिय स्तरमा नै कम्प्रेस बिक अर्थात विशेष खालको इट्टा निर्माण गरी उनीहरुलाई घर बनाईदिएको हो । उक्त घर निर्माणका लागि ती सस्थाहरुले देश तथा विदेशबाट भोलेन्टिएरहरुलाई सहभागी गराए थिए ।
करिब करिब ४ लाख लागतमा बनेको उक्त घर ४ कोठाको छ । सरकारले सार्वजानिक गरेको मोडल भन्दा फरक रहेकाहरुले प्रयोगका निम्ति पनि बनाईएको खनालको दाबी छ । ‘हामीले सार्वजानिक स्थलमा मोडेल हाउस बनाएर उक्त रकम खर्च गरेको भए, त्यत्रो लगानी यसै खेर जान्थ्यो, समस्यामा परेका मानिसहरुलाई सजिलो होस भन्ने हाम्रो चाहना हो’ खनालले भने । बैकल्पिक खालको प्रबिधी भित्रयाईएकोले सस्थाले सहयोग गरेको उनको दाबी छ ।
घर निर्माणमा दोहोरो रकम खर्च भएपछि केही दिन अघि जिल्लाका सरोकारवालाहरु छलफल समेत गरेका थिए । त्यहाँ उक्त कार्य कानून विपरित भएको भन्दै सच्चाउनु पर्ने आबाज उठेको सरकारी अधिकारीहरुले बताएका छन् । ‘त्यो काम गलत भयो, पिडितका नाम दुई तिर बाट सहयोग दिने कुनै कानूनी व्यवस्था छैन्, त्यसलाई सच्चाउनु पर्छ भन्ने कुरामा छलफल भएको छ’ राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरण जिल्ला समन्वय समितिको सचिवालयका निमिक्त प्रमुख शिबलाल पौडेलले भने ।
उक्त रकम असुल उपर गर्ने निर्णयमा पुगेपनि को मार्फत गर्ने भन्ने बारेमा एकिन भएको छैन् । सरकारले दिएको रकम समेत खर्च गर्न लगाएर गोरेटो उक्त काम गरेकाले उसैले सरकारी खातामा २६ जनाले बुझेको पहिलो किस्ता बापतको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने धेरैको मत छ । त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरुले पनि जनतालाई भ्रममा पारेर घर बनाईएकोले अब उनीहरुले रकम फिर्ता गर्न नसक्ने बताएका छन् । ‘उहाँहरुसँग रकम फिर्ता गर्न सक्ने क्षमता छैन्, उक्त पैसा पनि त्यही घर बनाउनमा खर्च भएको छ, यदी पिडितले रकम फिर्ता गर्नुपर्छ भने त्यो गोरेटोले गरिदिनुपर्छ’ वडा नम्बर ८ का अध्यक्ष रेग्मीले भने । एकद्धार प्रणालीको निकै चर्चा गर्ने सरकारी अधिकारीहरु नै रकम फिर्ता गर्न आनाकानी गरिरहेका छन् । जिल्लाका अन्य ठाउँमा पनि सघं सस्थाले बनाएका घरमा दोहोरोपना हुन सक्ने आशङ्का व्यक्त भएको छ ।
विशेषगरी अपाङ्गताका क्षेत्रमा काम गर्ने गैर सरकारीका सस्था आइनएफले जिल्लाका बिभिन्न ठाउँमा बनाएको घरमा पनि पिडितले दोहोरो सुबिधा लिईएको सरोकारवालाहरुले दाबी गरेका छन् ।
