पुस १, २०७३- सर्वोच्च अदालतले यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट रोक्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । यातायात क्षेत्रमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा कायम राख्न तथा सवारी साधनको अधिकतम भाडादर निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्न माग राखी दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई र अनीलकुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासले एकाधिकार अन्त्य गर्न आदेश दिएको  हो ।

यसअघि सर्वोच्चले सिन्डिकेट अन्त्यका लागि गरेको फैसला र यातायातसम्बन्धी कानुनको कार्यान्वयन नभएको, प्रतिस्पर्धा अभावमा यातायात क्षेत्रमा जोखिम बढी दुर्घटना बढेको लगायत कारण देखाई अधिवक्ता ज्योति बानियाँले रिट दायर गरेका थिए । अधिवक्ता बानियाँले रिटमा यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेटबारे छानबिनका लागि जाँचबुझ आयोग गठन गर्न र त्यसको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न पनि माग गरेका थिए । सर्वोच्चले यसअघि जारी गरेका आदेश र फैसलाको कार्यान्वयनको नियमित अनुगमनका लागि पनि उनले माग गरेका थिए ।