घर होस वा व्यापरिक संस्थान, पसल होस वा सार्वजनिक स्थान । सिसिटिभी राख्दै हुनहुन्छ भने अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनिवार्य अनुमति लिनुपर्छ । सिसिटिभीको बढ्दो प्रयोगसँगै उत्पन्न हुने दुरुपयोग रोक्न गृह मन्त्रालयले सिसिटिभी जडान तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेको छ ।

कार्यविधिले शौचालय, चेन्जिङ रुम र होटलको बेड रुममा सिसिटिभी राख्न प्रतिबन्ध लगाएको छ साथै सिसिटिभी राखेको ठाउँमा सबैले देख्नेगरी सार्वजनिक सूचना राख्नैपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

गृहले जारी गरेको कार्यविधिले यसअघि जडान भएका सिसिटिभीको सन्दर्भमा भने केही खुलाएको छैन् । पहिले नै जडान गरेकाले दर्ता गर्नुपर्ने वा नपर्ने र तिनका हकमा यो नियम लागु हुने वा नहुने भन्नेबारे कार्यविधि मौन छ ।

अपराध नियन्त्रण तथा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न लागि भन्दै देशव्यापी रुपमा प्रयोग भइरहेको सिसीटिभीको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्नका कार्यविधि ल्याइएको गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता बालकृष्ण पन्थीले बताए ।

‘यो कार्यविधिले देशैभरी कहाँ कति सिसिटिभी छन् भन्ने तथ्यांक मिल्नेछ,’ प्रवक्ता पन्थीले भने, ‘सुरक्षा र अनुसन्धानमा सिसिटिभी फुटेजको प्रयोगमा सहज बनाउनेछ ।’ प्रवक्ता पन्थीले पहिला जडान गरेकाको हकमा के गर्ने भन्नेबारे सोचिनसकेको बताए ।

कार्यविधिका अनुसार सरकारी निकाय, कुटनीतिक नियोगदेखि सवारी व्यवस्थापन आदि कार्यमा सिसिटिभी जडान गर्नका लागि गृह मन्त्रालयसँग अनुमति लिनुपर्नेछ । सिसिटिभी अनुगमन र नियमन कार्यका लागि गृह मन्त्रालयले जिप्रकालाई जिम्मेवारी तोक्ने र जिप्रकाले यसका निम्ति जिप्रका प्रतिनिधि सहित प्रहरी टोली खटाउन सक्ने बाटो खोलेको छ ।

के छ कार्यविधिमा 

•     सिसिटिभीबाट खिचेका दृश्यहरु गोप्य तथा सुरक्षित राख्नुपर्ने ।
•     सिसिटिभी फुटेज अनुसन्धानका लागि नेपाल प्रहरी तथा अन्य सरकारी निकायले अनुसन्धानका लागि माग गरेमा उपलब्ध गराउनुपर्ने ।
•     सिसिटिभीले खिचेका फुटेज तीन महिनासम्म सुरक्षित राख्नुपर्ने ।
•     सिसिटिभीले खिचेका फुटेजलाई मोडीफाई गरी व्यापारिक प्रयोजनमा उपयोग गर्न नपाइने ।
•     मानवअधिकार हनन् हुने गरी सिसिटिभी जडान गर्न र फोटो लिन प्रतिबन्ध ।
•     भिभिआईपी र भिआइपीहरु सार्वजनिक हुने गरी सिसिटिभी फुटेज प्रयोग गर्न नपाईने ।
•     बैंक, वित्तीय संस्था, सुनचाँदी व्यवसाय हुने स्थान, साइबर क्याफे जस्ता व्यापारिक कारोबार हुने संस्थानले अनिवार्य रुपले सिसिटिभी जडान गर्नुपर्ने ।
•     सिसिटिभीको संख्या र स्थान परिवर्तन गर्न परे पनि स्थानीय प्रशासनको अनुमति अनिवार्य लिनुपर्ने।
•     कार्यविधि विपरित सिसिटिभी जडान एवं सञ्चालन भए विद्युतीय कारोबार ऐन ०६३ बमोजिम कारबाही ।