काठमाडौं: उत्तरी छिमेकी चीनसँग जोड्ने चार महत्त्वपूर्ण सडक दुई वर्षभित्रै बनाउने प्रतिबद्धता सरकारले गरेको छ । गल्छी-रसुवागढी, सिमकोट-हिल्सा, जोमसोम-कोरला र खाँदबारी-किमाथाङ्का सडकमार्फत नेपाललाई चीनसँग जोड्ने गरी काम भइरहेको सडक विभागका महानिर्देशक देवेन्द्र कार्कीले बताए ।
उनका अनुसार गत वर्षको भारतीय नाकाबन्दीको पाठले नेपाललाई चीनसँग जोड्नैपर्ने बाध्यता बनाएको छ । राजनीतिक नेतृत्वले विगतको आवश्यकता र भोलिको सम्भावना नभुले चाँडै चीनसँग सडक सञ्जाल पुग्ने कार्कीले बताए । उनका अनुसार आगामी दुई वर्षभित्रै सडक पहुँच पुर्याउन विभागले आवश्यक योजनासहित काम गरिरहेको छ ।
विभागले चीनसँग जोड्ने विभिन्न १३ वटा नाकामा सडक पुर्याउने तयारी गरिरहे पनि दुईवर्षे प्राथमिकतामा चारवटा सडकलाई राखेर काम भइरहेको विभागका आयोजना निर्देशक गोपालप्रसाद सिग्देलले बताए । उनका अनुसार विभागले चीनसँगको सञ्जाल विस्तार गर्न काम गरिरहेको सडकमध्ये पहिलो प्राथममिकतामा गल्छी-रसुवागढी सडक छ ।
विभागका अनुसार ८५ किलोमिटरको यो सडकमध्ये १६ किलोमिटरमा नेपाली सेनाले ट्र्याक खोल्दैछ । १८ किलोमिटर सडक चीन सरकारले अनुदानमा बनाउने भएको छ भने बाँकी सडक सरकारकै बजेटबाट विभागले बनाउनेछ । यो सडकमा चिनियाँ पक्षले प्रतिबद्धता समयमै पूरा गरे अवस्थामा दुई वर्षभित्रै कालोपत्रे पनि हुनेछ । यो सडक मार्गले रसुवागढीबाट २५ किलोमिटर उत्तरको चिनियाँ नाका केरुङलाई जोडेपछि चीन र नेपालबीच आवागमन सहज हुनेछ ।
विभागका अनुसार गल्छीदेखि मैलुङ हुँदै जाने रसुवागढी नाकाको सडकमा ४६ किलोमिटर मात्रै नेपाल सरकारले बनाउने हो । यसका लागि सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ का लागि एक अर्ब रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरेको छ । यो सडक कालोपत्रे गर्न करिब तीन अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने उल्लेख छ ।
चीनसँग जोडिने ९५ किलोमिटरको सिमकोट-हिल्सा सडकका लागि सडक विभागले ८० किलोमिटर ट्र्याक खोलिसकेको छ । बाँकी १५ किलोमिटर ट्र्याक खोल्न बाँकी छ । विभागले चीनसँग जोड्ने अन्य सडकलाई दुई लेनको भनेपछि हिल्सा नाका जोड्ने सडक भने इन्टर मिडियट लेबलको हुनेछ ।
यो मार्गमा ४० किलोमिटर सडक बनाउन सडक विभागले ठेक्कासमेत दिइसकेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा २० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको यो सडक ग्राभेल गर्न करिब साढे एक अर्ब लाग्ने अनुमान छ । विभागका अनुसार रसुवागढीबाहेक तीनवटै सडक दुई वर्षभित्र ग्राभेलसम्म गरिनेछ ।
चीनसँगको अर्को नाका जोमसोम-कोरला सडकको ११० किलोमिटरमै ट्र्याक खोलिसकिएको छ । कोरला नाका जोड्ने यो सडक निर्माण गर्न विभिन्न सात फेजमा काम भइरहेको विभागका आयोजना निर्देशक सिग्देलले बताए । उनका अनुसार यो सडक ग्राभेल गरेर सञ्चालनयोग्य बनाउन साढे दुई अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ । यो सडक निर्माण छिटो गर्न विभागले सातवटा प्याकेज बनाएर ठेक्का लगाइसकेको छ ।
विभागका अनुसार खाँदबारी-किमाथाङ्का खण्डको १६२ किलोमिटरमध्ये ८५ किलोमिटरमा ट्र्याक खोलिसकिएको छ भने ७७ किलोमिटरमा ट्र्याक खोल्न बाँकी छ । चीनसँग जोड्ने सडकमध्येको सबैभन्दा धेरै काम यही सडकमा बाँकी रहेकाले पनि विभागले तीन ठाउँबाट काम जारी राखेको जानकारी सिग्देलले दिए । उनका अनुसार चालू आर्थिक वर्षका लागि ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको यो सडक ग्राभेलसम्म बनाउन करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ ।
प्रतिकिमि कालोपत्रेसम्म गर्दा थप तीनदेखि साढे तीन करोड रुपैयाँसम्म खर्च हुने किमाथाङ्का नाकातर्फ जाने सडकको सय किलोमिटर दुई वर्षभित्रै ग्राभेल गर्ने गरी काम अगाडि बढिरहेको छ । प्रतिकिलोमिटर दुई करोड रुपैयाँ खर्च हुने यो सडक निर्माणका लागि हेलिकोप्टरमा स्काभेटर राखेर बीच भागमा पुर्याई काम थालिएको छ । बाटो निर्माण आगाडि बढे खर्चको समस्या नहुने प्रतिबद्धता सरकारबाट आएकाले पनि दुई वर्षभित्रमा ग्राभेलसम्मको सडकले चीन जोडिने जानकारी विभागले दिएको छ ।
सडक विभागका अनुसार चीनसँग जोडिने अन्य १३ वटा नाकामध्ये तोतोपानी नाका भूकम्पपछि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । योबाहेक अन्य १२ वटा नाकाको अधिकांशको आधाभन्दा धेरै ट्र्याक खोलिसकिएको छ । विभागका अनुसार अन्य नाकाको काम गर्दै जाने भए पनि राष्ट्रिय महत्त्वका हिसाबले पहिलो प्राथमिकतामा किमाथाङ्का, कोरला, हिल्सा र रसुवागढी नाका छन् ।
annapurnapost
