रेवती सापकोटा

काठमाडौं: सरकारले स्थानीय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले भूकम्प अति प्रभावित जिल्लामा सञ्चालन गरेका गतिविधिप्रति निगरानी र अनुगमन गर्न सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसदको नेतृत्वमा अनुगमन योजना बनाउन लागेको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले निगरानी र अनुगमनमा आउन नचाहने एनजीओ/आईएनजीओलाई कारबाहीको चेतावनी दिएको छ ।

स्थानीय निकायका कर्मचारीले एनजीओ/आईएनजीओका गतिविधिप्रति आफू बेखबर रहेको गुनासो गरेपछि सरकारले सांसद नेतृत्वको जिल्ला समन्वय समितिको प्रभावकारी परिचालन गर्ने योजना बनाउन लागेको हो ।

निजी आवास, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था निर्माण गर्ने जिम्मा लिएका एनजीओ/आईएनजीओले निर्धारित समयभित्र कार्यप्रगति देखाउन नसकेपछि भूकम्पपीडितका गुनासो स्थानीय निकायमा आउने गरेको छ ।

‘स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नभएको अवस्थामा सांसदहरूको नेतृत्वको जिल्ला समन्वय समितिलाई प्रभावकारी अनुगमनका लागि परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता बोध भएको छ’, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख सुशील ज्ञवालीले अन्नपूर्णसँग भने ।

एनजीओ/आईएनजीओलाई पुनर्निर्माणमा परिचालन गर्दा सम्बन्धित संस्था, प्राधिकरण र मन्त्रालयका बीचमा त्रिपक्षीय सम्झौता गरिएको छ । प्राधिकरण, सम्बन्धित मन्त्रालय र एनजीओ/आईएनजीओसँग गरिएको सम्झौताका आधारमा स्थानीय तहमा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

त्रिपक्षी सम्झौताका आधारमा कार्य मूल्यांकन तथा करार नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान छ । एनजीओ/आईएनजीओसँग त्रिपक्षीय सम्झौता गराउँदा प्राधिकरणले निजी आवास पुनर्निर्माण गर्न चाहनेलाई संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, विद्यालय भवन निर्माण गर्न चाहनेलाई शिक्षा मन्त्रालयको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, स्वास्थ्य संस्था निर्माण गर्न चाहनेलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ, पुरातात्त्विवक सम्पदा पुनर्निर्माण गर्न चाहनेलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइसँग समन्वय गराएर सम्झौता गराएको थियो ।

स्थानीय तहमा एनजीओ/आईएनजीओले आफूखुसी काम गर्न थालेपछि प्राधिकरणले त्रिपक्षीय सम्झौता गराएको थियो । सम्झौताअनुसारका गतिविधि गर्नुको सट्टा ती विकास साझेदार संस्था अन्य काममा सहभागी हुने गरेको गुनासो प्राधिकरणमा आउने क्रम रोकिएको छैन । ‘जिल्लामा सुल्झिन नसक्ने समस्यालाई केन्द्रमा ल्याएर समाधान गर्ने गरिएको छ’, ज्ञवालीले भने ।

वल्र्ड भिजन इन्टनरनेसनलले त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार गतिविधि नगरेको गुनासो आएपछि प्राधिकरणले सात दिनभित्र जबाफ पठाउन स्पष्टीकरण सोधेको छ । उक्त संस्थाले मंगलबारभित्र प्राधिकरणलाई जबाफ पठाइसक्नुपर्नेछ ।

‘हामी सोमबार/मंगलबारसम्म जबाफ पठाउने तयारीमा छौं’, वल्र्ड भिजनका जनसम्पर्क निर्देशक पुष्कर खातीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘हामीले त्रिपक्षीय सम्झौता उल्लंघन हुने गरी कुनै गतिविधि गरेका छैनौं । पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित अद्यावधिक प्रतिवेदन प्राधिकरणलाई बुझाइरहेका छौं ।’

प्राधिकरणले वल्र्ड भिजनलाई विदेशी कामदारको संख्या र कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि उनीहरूले पाएको जिम्मेवारी, स्थानीय साझेदार संस्था छनोटको मापदण्ड, विधि र प्रक्रिया, कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि स्थानीय साझेदारले सञ्चालन गरेको बंैकका बारेमा स्पष्टीकरण मागेको छ ।

‘हामीलाई सोधिएको प्रश्नको जबाफ तयार पारिसकेका छौं’, खातीले भने । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्षसमेत सहभागी विकास सहायता समन्वय तथा सहजीकरण समितिको मंसिर २२ मा बसेको बैठकमा पनि एनजीओ/आईएनजीओका गतिविधि पारदर्शी नभएको र तिनीहरूको अनुगमन नभएको गुनासा आएका थिए ।

उनीहरूका गतिविधि अनुगमन र जिल्लामा समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित महासंघले मातहतका संस्थालाई निर्देशन दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको थियो । ‘यसमा हामी सबै सहमत भएका छौं । विकास साझेदारले पेस गरेका प्रस्तावका आधारमा कार्यप्रगति विवरणलाई पारदर्शी बनाउने निर्णय गरिएको छ’, ज्ञवालीले भने । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका गतिविधि पारदर्शी नभएपछि प्राधिकरणले विकास सहायता समन्वय समितिको बैठक राखेर यस्तो निर्णय गरेको प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए ।

‘हामीलाई पारदर्शीताको पाठ सिकाउने साझेदारहरू आफैं पनि पारदर्शी हुनुपर्‌यो । उनीहरूका गतिविधि पारदर्शी भयो भने दाताले पठाएको पैसा कहाँ कसरी खर्च भयो भन्ने थाहा पाउनेछन्’, ती अधिकारीले भने, ‘कसैले गलत ढंगले काम गरिरहेको पाइएमा उनीहरूलाई ट्र्याक गर्न पनि सजिलो हुन्छ । पारदर्शिताले पैसा सदुपयोग/दुरुपयोग भएको पत्ता लगाउन सहज हुनेछ ।’

थोरै पैसा खर्च गरे पनि धेरै खर्च गरेको देखाउने गरेको पाइएपछि विकास साझेदार संस्थालाई पारदर्शी बनाउन खोजिएको ती अधिकारीले बताए ।

annapurnapost