दुर्गा खनाल

मंसिर ६, २०७३- प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले संविधान संंशोधन प्रस्ताव अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । स्थायी समितिको आइतबार साँझ बसेको बैठकले संविधान संशोधनको औचित्य नरहेको ठहर गर्दै जबर्जस्ती अघि बढाउन खोजे प्रतिवाद गर्ने निष्कर्ष निकालेको हो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सोमबार साँझ ५ बजेका लागि बोलाएको प्रमुख दलको बैठकमा एमालेले पार्टीको औपचारिक निर्णय सुनाउनेछ ।

‘संविधान संशोधनको औचित्य स्थापित नहुँदासम्म एमालेलाई मान्य हुँदैन,’ बैठकपछि एमाले सचिव गोकर्ण विष्टले कान्तिपुरसँग भने, ‘पार्टीले प्रस्तावसम्म अघि बढाउने कुरालाई पनि स्वीकार्न नसक्ने निर्णय गरेको छ ।’ प्रतिपक्षी एमालेको समर्थनबिनै संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउने तयारी सत्तापक्षले गरेपछि एमालेले त्यसबारे आफ्नो धारणा स्पष्ट पारेको हो । संविधान कार्यान्वयनमा ध्यान नदिइकन संशोधन मात्र गर्दै जाने कुराले मुलुकलाई बर्बादीतर्फ लैजाने एमाले बैठकको निष्कर्ष छ । बैठकमा अध्यक्ष केपी ओलीले प्रधानमन्त्री दाहालसँग भएका पछिल्ला कुराकानीबारे जानकारी दिएका थिए । उनले संशोधनको विषयमा एमाले सकारात्मक भयो भन्ने ढंगले प्रचार गरिएको पनि बैठकमा बताएका थिए । ओलीले दाहालसँगको बैठकमा पनि संविधान संशोधनको औचित्यबारे बारम्बार प्रश्न गरेका थिए ।

‘संविधान कार्यान्वयन र पालनालाई बेवास्ता गरेर देश र जनताको भावना प्रतिकूल आउने कुनै पनि संशोधन र प्रस्ताव स्वीकार्य हुन सक्दैन,’ एमाले बैठकको निर्णयमा भनिएको छ । सरकारले संघीय गठनबन्धनलगायत दलको माग सम्बोधन गर्न भन्दै प्रदेशको सीमा फेरबदल, अंगीकृत नागरिकले पाउने सुविधामा लचिलो प्रावधान, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वलगायत विषयमा प्रस्ताव अघि बढाउने तयारी गरेको छ ।

संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गर्न संसद्मा दुई तिहाइ बहुमत चाहिन्छ । एमालेबाहेक अन्य सबै दल मिल्दा मात्र दुई तिहाइ पुग्न सक्छ । तर संसद्मा रहेका केही दल संविधान संशोधनमा एमालेले राखिरहेको अडानको समर्थनमा छन् । संसद्भित्रको गणितमा एमालेबाहेक अन्य सबै दललाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन सत्तापक्षलाई गाह्रो पर्न सक्छ । पछिल्लो समय राप्रपा र राप्रपा नेपालबीचको एकीकरण भएपछि त्यो शक्तिलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन सत्तारूढ दलहरूले प्रयास गरिरहेका छन् । हाल राप्रपा नेपाल विपक्षी गठबन्धनमा छ भने राप्रपा सत्ता गठबन्धनमा । एकीकरणपछि बन्ने शक्तिलाई पनि विपक्षी कित्तामै राख्न एमालेले तयारी गरिरहेको छ ।

कुनै हालतमा दुई तिहाइ नपुग्ने र संविधान संशोधन प्रस्ताव पनि पारित नहुने अवस्थाले मुलुकलाई झन् राजनीतिक अस्थिरतातर्फ लैजाने विश्लेषण एमालेको छ । औचित्यबिनाको संशोधनले समस्या समाधान नगर्ने भएकाले संविधान संशोधनअघि त्यसको कार्यान्वयनको रोडम्याप र विधि तय गर्नुपर्ने एमालेको धारणा छ । अघिल्लो सरकारले संविधान कार्यान्वयन कार्यतालिका जारी गरेको थियो । हालको सरकारले उक्त कार्यतालिकाअनुसार काम नगर्नु र नयाँ कार्यतालिका पनि तय नगर्नुको पछाडि संविधान कार्यान्वयन नगरी मुलुकमा २०७४ साल माघ ७ पछि राजनीतिक रिक्तता निम्त्याउने षड्यन्त्र लुकेको एमालेको विश्लेषण छ ।

एमाले नेताहरूका अनुसार राजनीतिक औचित्य स्थापित नभइकन संशोधन प्रस्ताव आए त्यसलाई सबै तहबाट प्रतिवाद गर्ने गरी एमालेले पार्टी पंक्तिलाई तयार राखेको छ । एमालेले प्रदेश र जिल्लास्तरीय प्रशिक्षण तथा भेला गरिरहेको छ ।

भेलामा दलका मुख्य नेताहरू नै उपस्थित भएर निर्देशन दिइरहेका छन् । शनिबार मात्र प्रदेश नम्बर ५ मा एमालेका शीर्ष नेताहरू पुगेर प्रदेश टुक्र्याउने प्रस्ताव आउने सक्ने सम्भावनाप्रति संकेत गर्दै कार्यकर्तालाई प्रतिवाद गर्न निर्देशन दिएका छन् ।