बसन्त बस्नेत

कार्तिक १५, २०७३- सरकारले कात्तिक मसान्तभित्र संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी थाल्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री चुनावका दिन भएको तीनबुँदे सहमतिबमोजिम मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनसँग आइतबार साँझ भएको वार्तामा सीमांकन, नागरिकता, भाषा र राष्ट्रिय सभाबारे प्रस्ताव दर्ता गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा तयार भएका छन् । मोर्चाले मुख्य मुद्दा मान्दै आएको सीमांकन हेरफेरबारे ठोस निर्णय केही हुन नसके पनि नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको भूभागलाई थारूबहुल प्रदेश मान्दै अघि बढ्ने समझदारी मोर्चासँग बनेको छ । मोर्चाले यसमा औपचारिक धारणा नदिए पनि विवादित पाँच जिल्ला र जनजाति आयोगबारे ठोस प्रस्ताव सरकारी पक्षबाट आए सकारात्मक हुन सक्ने संकेत दिएको छ ।

‘औपचारिक सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर हुन नसके पनि आजको छलफललाई एक किसिमको ब्रेक–थु्र माने हुन्छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले कान्तिपुरसँग भन्यो, ‘मोर्चा र गठबन्धनका साथीहरूको केमिस्ट्री बुझेर प्रधानमन्त्रीज्यूले नै एकतर्फी संशोधन प्रस्ताव लैजाने, बाँकी छलफल त्यसबीचमा गरे पनि हुने प्रस्ताव राख्नुभयो, मोर्चा पक्षको पनि यसमा सहमति रहेको छ ।’
बैठक सुरु हुनेबित्तिकै दाहालले ‘आजसम्म धेरै कुरा भयो, अब ठोस गरौं’ भन्दै सीमांकनसहित चार विषयमा आफूले संशोधन दर्ता गराउन खोजेको कुरा मोर्चा प्रतिनिधिसामु राखेका थिए । ‘पहिले ३० दलीय मोर्चामा सँगै काम गरेर आएको हुनाले मैले तपार्इंहरूभित्रको अन्तर्विरोध र भावना पनि बुझेको छु, त्यसैले अब संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्दै गर्छु, हामीलाई नसोधी किन दर्ता भयो नभन्नु होला,’ दाहालले भने, ‘तपार्इंहरूको धारणा त्यसपछि राखे पनि वास्तवमा फरक पर्दैन । कसो ?’

दाहालले सीमांकनको विषय तत्कालै टुंगो लाग्न कठिन देखिए कार्यविधि स्पष्ट किटानी गरिएको अधिकारसम्पन्न आयोग बनाउने विकल्प अघि सारे । भाषा विवाद सम्बोधन गर्न भाषा आयोग बनाई त्यसको सिफारिसका आधारमा संविधानको अनुसूची निर्माण गर्ने उनको भनाइ थियो । नागरिकताबारे अन्तरिम संविधानकै मर्म आत्मसात गरिने उनले बताएका थिए । राष्ट्रिय सभाबारे पनि जनसंख्यालाई केन्द्रविन्दु मान्दै लचिलो छलफल गरिनुपर्ने उनको प्रस्ताव थियो ।

दाहाल बोलिसकेपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले ‘तपाईंका कुरामा मेरो पनि समर्थन छ । थप्नुपर्ने नयाँ कुरा केही छैन’ भने । मोर्चाका तर्फबाट तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले संविधान संशोधनको विषयमा छलफल गर्नुअघि राज्यको नियत के हो भन्नेमा छलफल गर्न चाहेको कुरा राखेका थिए । ‘हामी जे माग राखेर आन्दोलनमा छौं, त्यो किन गरिरहेका छौं भनी बुझ्न जरुरी देखियो,’ उनले भनेका थिए, ‘हामी समावेशी भएर झन् बढी राष्ट्रिय एकता देखाउन खोजिरहेका छौं, यसो गर्न खोज्दा किन विखण्डनको आरोप ?’

ठाकुरले हाल ३ सय ३७ न्यायाधीशमध्ये १२ जनामात्रै क्षत्रीबाहुन बाहेकको समुदायबाट आएको भन्दै थपे, ‘हाम्रो जनसंख्या र राज्यको चरित्रबीच किन भेद ? जो बाहिरबाट आएका हुन्, ती शासक देखिने, यहाँकाहरूचाहिँ बाहिरिया मानिने चलन ठीक भएन । हामीले राज्यमा सेयरमात्रै खोजेको हो, यो केमिस्ट्री नबुझुन्जेल जतिपल्ट संशोधन गरे पनि समस्या समाधान हुँदैन ।’

मोर्चामा फरक मत 
दाहालको प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने क्रममा संघीय समाजवादी फोरम वरिष्ठ नेता अशोक राई, थरुहट पार्टीका गोपाल दहितले पहिले सहमति गरेपछि मात्रै संशोधन प्रस्ताव लगिनुपर्ने मत राखेका थिए । तर सद्भावना पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र महतो, फोरमकै राजेन्द्र श्रेष्ठ, रामसपा अध्यक्ष शरतसिंह भण्डारीलगायत केही नेताले भने तीनबुँदे सहमतिको भावनाबमोजिम सरकारले संशोधन प्रस्ताव ल्याए फरक नपर्ने बताए । ‘पहिले प्रस्ताव दर्ता गराउनुस्, अनि हामी त्यसमा टिप्पणी गरौंला,’ आफूले प्रधानमन्त्री दाहाललाई भनेको महतोले कान्तिपुरलाई बताए ।

गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको भ्रमण, यसबीचमा परेका पर्वबिदाका कारण संशोधनका लागि समय लाग्न सक्ने सुझाएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले कात्तिक मसान्तभित्र धैर्य गर्न मोर्चा प्रतिनिधिलाई आग्रह गरेका छन् । रामसपा महासचिव केशव झाले आइतबारको वार्ताले प्रस्ताव दर्ता हुने निश्चित भएको प्रतिक्रिया दिए । वार्तामा दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, सद्भावना पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र महतो, तमसपा अध्यक्ष महेन्द्र यादव, संघीय समाजवादी फोरम वरिष्ठ नेता अशोक राई सहभागी थिए । त्यस्तै गृहमन्त्री निधि, राप्रपा अध्यक्ष पशुपतिशमशेर राणा, नेकपा संयुक्तका अध्यक्ष गणेश साह पनि सहभागी थिए । फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भने राजधानी बाहिर रहेकाले सहभागी भएनन् । प्रतिपक्षी एमालेलाई भने वार्तामा खबर गरिएको थिएन । साउन १९ गते प्रधानमन्त्री चुनिएका दिन मोर्चासँग ३ बुँदे सहमति गरी संविधान संशोधनको वचन दिएका दाहालले साउन २१ गते एकपल्ट औपचारिक वार्ता गर्नेबाहेक त्यसयता औपचारिक कुराकानी गरेका थिएनन् ।

‘संविधान संशोधन पहिलो प्राथमिकता’
प्रधानमन्त्री दाहालले संविधान संशोधन आफ्नो पहिलो प्राथमिकता रहेको बताएका छन् । उनले भाषा विवाद, प्रदेशको सीमांकन, नागरिकता लगायतका सबै विषयमा सहमतिमै संविधान संशोधन हुने स्पष्ट पारे । ‘वर्तमान सरकार संविधान संशोधनलगत्तै तीनवटै निकायको निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्नेगरी लागिपरेको छ, त्यसका लागि मैले अहोरात्र खटेर काम गरिरहेको छु,’ रिपोर्टर्स क्लबले आइतबार बिहान बालुवाटार निवासमा गरेको देउसीभैलो कार्यक्रममा दाहालले भने, ‘संविधानको सर्वस्वीकार्यता र राष्ट्रिय एकतामा मेरो जोड हो । त्यसका लागि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीचको तिक्तता हट्दै गएको छ । मुलुकमा निर्वाचन हुने वातावरण बन्दै गएको छ ।’