कहाँ पुग्यो सरकारी बस चलाउने प्रचण्डको योजना ?
१४ कात्तिक, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री चुनिएपछि संसदमा गरेको संबोधनमा सरकारी स्तरबाट १ सयवटा ठूला बस किनेर चलाउने घोषणा गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको घोषणा कार्यान्वयन होला भन्नेमा आशंका कायमै रहेका बेला स्थानीय विकास मन्त्रालयले विभिन्न नगरपालिकासँग समन्वय गरेर बस खरीद गर्न गृहकार्य सुरु गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका थिए- ‘६ महिनाभित्र एक सयवटा लामा र स्तरीय ठूला बस खरीद गरेर काठमाडौं उपत्यका, विराटनगर, जनकपुर, वीरगन्ज, भरतपुर, बुटवल, नेपालगन्ज, धनगढी, पोखरा, सुर्खेत र घोराहीलगायत शहरमा नगरपालिकामार्फत सञ्चालन गरिनेछ ।’
तर, सरकारले पहिलो चरणमा काठमाडौं महानगरपालिकासहित उपत्याकाका नगरपालिकाको स्वामित्वमा रहनेगरी उपत्यकाका लागि नै बस खरीद गर्ने तयारी सुरु गरेको छ ।
यो योजना सफल भएमा सडमा निजी क्षेत्रको सार्वजनिक यातायातको आधिपत्य समाप्त हुनेछ । यसबाट स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सिर्जना हुुनका सबै ठूला बसका कारण ट्राफिक व्यवस्थापन पनि सहज हुने सरकारको विश्वाश छ ।
१० करोडको पुँजी
यसअनुसार पहिलो चरणमा एक सय ठूला बस खरीद गर्न छुट्टै कम्पनी नै खडा गर्ने तयारी छ ।
सरकारी तवरबाट यस्तो कम्पनी खडा गरेर बस खरीद गर्नेबारे स्थानीय विकास मन्त्रालयले प्रारम्भिक गृहकार्य गरेको छ । सो ही कम्पनीमार्फत नै बस चलाएर व्यवस्थापनको जिम्मा पनि उसैलाई दिने योजना छ ।
यसमा स्थानीय निकायलाई सक्रिय रुपमा सहभागी गराउने तयारी छ । यस्तो कम्पनी खडा गरेर बस खरीद गर्न काठमाडौं महानगरपालिकासहित १७ नगरपालिकाले पनि सहमति जनाएका छन् ।
मन्त्रालय स्रोतकाअनुसार यसरी ठूला बस चलाउन खोलिने कम्पनीको सेयर नगरपालिकाहरुलाई दिइनेछ । प्रारम्भमा सयवटा न्युनतम् १० करोड रुपैयाँको पुँजी राखेर कम्पनी खडा गरिनेछ ।
५१ प्रतिशत सेयर हाल्न महानगर तयार
कम्पनीका काठमाडौं महानगरपालिकाले ५१ प्रतिशतसम्म सेयर पूँजी लगाउन सक्ने बताएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यकारी प्रमुख रुद्रसिंह तामाङले कम्पनी खडा भए बहुमत सेयर लिन महानगरपालिका तयार भएको बताए ।
‘उपत्यकाको शहरी यातातात व्यवस्थापनमा महानगरपालिका गम्भिर छ’ तामाङले भने,’हामीले यातायात व्यवस्थापनको लागि पनि लगानी गर्नैपर्छ । त्यसैले स्थानीय विकास मन्त्रालयको समन्वयमा कम्पनी खडा भए हामी ५१ प्रतिशत सेयर लिन तयार छौं ।’
महानगरपालिकाले साझा यातायतमा पनि ठूला बस किन्न सेयर किनेको थियो । त्यसैबाट साझाले ३० वटा नयाँ बस ल्याएर काठमाडौंका विभिन्न रुटमा चलाउने तयारी गरिरहेको छ ।
कुन नगरको कति सेयर ?
सरकारले खडा गर्ने यातायात कम्पनीलाई पनि व्यवस्थित र नमूना ढंगबाट चलाउने योजना छ । कम्पनीमा काठमाडौं महानगरपालिकाले ५ करोड १० लाख रुपैयाँसम्मको सेयर स्वामित्व लिन सक्ने जानकारी सरकारलाई गराइसकेको छ ।
त्यसैगरी ललितपुर उपमाहनगरपालिका र बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाले ५० लाख रुपैयाँको पुँजी राख्न सहमति दिएका छन् भने टोखा, चन्द्रागिरी, मध्यपुरथिमी र नागार्जुन नगरपालिकाले ३०/३० लाखको सेयर किन्न सक्ने बताएका छन् ।
उपत्काभित्रका अन्य नगरपालिकाले १०/१० लाख रुपैयाँ सेयर पुँजी लिन सक्ने जनाएका छन् ।
कार्यदल पनि बन्यो
कम्पनी खडा गर्नका लागि आवश्यक तयारी गर्न स्थानीय विकास मन्त्रालयले एक उपसचिवको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएको छ । सो कार्यदलले कम्पनी खडा गर्न आवश्यक सबै तयारी गर्ने जिम्मा पाएको छ ।
यसअनुसार यसै वर्षभित्र सरकारी स्तरको यातायात कम्पनी खडा हुनेछ । कार्यदले कम्पनीका लागि आवश्यक नियमावली तयार गर्नेसहितका जिम्मेवारी पाएको छ ।
बस सरकारी अनुदानका
प्रधानमन्त्रीको घोषणाअनुसार अपांगमैत्री तथा सुविधासम्पन्न ठूला बस खरीद गर्न ५१ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमन छ । यातायात कम्पनीलाई सुरुमा सरकारले ठूला बस खरीद गरेर अनुदानमा उपलब्ध गराउनेछ ।
यसलाई स्थापित गरेपछि कम्पनी आफैंले पनि बस थपेर सञ्चालन गर्नेछ । यसका लाग अर्थ मन्त्रालयमा आवश्यक रकमका लागि प्रस्ताव गर्ने योजना छ ।
कम्पनीबाट सञ्चालन हुने ठूला बसलाई आवश्यक्ताअनुसार उपत्यकाबाहिर पनि पठाउने व्यवस्था गर्ने सरकारी योजना छ । यसलाई सुरुमा भने उपत्यकामा नै केन्दि्रत गरिनेछ ।
बस खरीद प्रक्रिया अघि बढेपछि उपत्याकका सबै नगरपालिकाले आफ्नो नगर क्षेत्रमा एक-एक वटा बसपार्क खडागर्ने सहमति पनि भएको छ । यसले ठूला बसको पार्किङमा पनि सहजता आउने अपेक्षा छ ।
onlinekhabar