कार्तिक १०, २०७३- अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको दबाबमा राष्ट्र बैंकले एनसेलको ८ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ विदेश लैजान दिएको बारे कार्की निलम्बनमा परेको एक साता नबित्दै अख्तियारबाटै छानबिन सुरु भएको छ । संसदीय समितिको निर्देशन र विद्यमान ऐन कानुन छलेर एनसेलको लाभांश विदेश लैजान दिएको बारे आयोगको नयाँ टिमले मंगलबार सरोकारवाला सरकारी निकायहरूसित विवरण माग्दै छानबिन थालेको हो ।

‘प्रस्तुत विषयका सम्बन्धमा यसैसाथ संलग्न कान्तिपुर दैनिकको मिति २०७३/०७/०८ गते प्रकाशित समाचारमा उल्लेखित विषयका सम्बन्धमा भए गरेको यथार्थ विवरण तीन दिनभित्र प्रतिक्रिया उपलब्ध गराइदिनु हुन आदेशअनुसार अनुरोध छ,’ अख्तियारको पत्रमा भनिएको छ । आयोगले राष्ट्र बैंक, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, उद्योग विभाग र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई उक्त पत्र पठाएको हो । संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएलगत्तै कार्की स्वत: निलम्बनमा परेकाले आयोगमा अहिले दीप बस्न्यात कार्यवाहक प्रमुख छन् ।
पत्राचार गरिएका निकायमध्ये केहिले मंगलबारै आयोगलाई पठाउने जवाफ तयार पारिसकेका छन् । ‘बुधबार अख्तियार पुग्छ होला,’ पत्र तयार पार्ने एक अधिकारीले भने । अनुसन्धान र पत्रबारे अख्तियारले पुष्टि गरेको छैन । अख्तियारका प्रवक्ता गणेशराज कार्कीले आफूलाई जानकारी नभएको बताए । ‘यदि पत्राचार गरी अनुसन्धान सुरु गरेको हो भने पनि सबै जानकारी प्रेसलाई गराइँदैन । प्रेसलाई दिने विषय केही निश्चित हुन्छन्,’ उनले भने । राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता राजेन्द्र पण्डितले अख्तियारले पत्राचार गरेको पुष्टि गरे । अन्य निकायका अधिकारीहरूले पनि पुष्टि गरेका छन् ।

सरकारी निकायसँग स्वीकृति नलिई एनसेलले लगानी थप गरेकाले ४ वर्षअघि लाभांश विदेश लैजान रोकिएको थियो । रोकिएको ८ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ लाभांश राष्ट्र बैंकले विदेश लैजान अनुमति दिएसँगै उक्त रकम वेस्टइन्डिजमा दर्ता रहेको रेनोल्ड होल्डिङको नाममा ‘ट्रान्सफर’ भइसकेको छ । अख्तियार प्रमुख कार्कीको निरन्तरको दबाबमा गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले लाभांश रकम विदेश लैजान सघाएका हुन् ।

विभाग र प्राधिकरण पत्रको अपव्याख्या
राष्ट्र बैंकले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी सबै निकायको अनुमतिमै लाभांश विदेश लैजान दिने निर्णय गरेको दाबी गरे पनि विभाग र प्राधिकरणले भने ‘अपव्याख्या गरी निर्णय भएको’ जनाएका छन् । प्राधिकरणले लाभांशबारे अनुमति नदिएको र दिने निकायसमेत आफू नभएको विज्ञप्तिमार्फत मंगलबारै जनाएको छ । ‘प्राधिकरणबाट मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल प्रालिलाई सेवा सञ्चालन गरेबापत प्राप्त मुनाफाको लाभांश भुक्तानीका सम्बन्धमा विदेशी लगानीमा सञ्चालित कम्पनीको लाभांश लैजाने विषय मूलत: उद्योग मन्त्रालय/ विभाग तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्य क्षेत्रभित्र पर्ने व्यहोरा पटक–पटक नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अवगत गराइएको र लाभांश भुक्तानी दिन मिल्ने भनी कुनै प्रकारको सिफारिस यस प्राधिकरणबाट भएको छैन,’ प्राधिकरणको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले अनुमतिपत्रमा तोकिएबमोजिम सेवा सञ्चालन गरे नगरेको र बुझाउनुपर्ने अनुमतिपत्र दस्तुर, नवीकरण दस्तुर, रोयल्टी, फ्रिक्वेन्सी दस्तुुर बुझाए नबुझाएको विषयको नियमन गर्ने कार्य यस प्राधिकरणबाट हुने गरेकोमा एनसेलले बुझाउनुपर्ने उपरोक्त दस्तुर/शुल्क बुझाउन बाँकी नरहेको तथा अनुमतिपत्रका सर्तबमोजिम सेवा सञ्चालन गरिरहेको व्यहोरा नेपाल राष्ट्र बैंकले लाभांश भुक्तानी विषयमा जानकारी माग गरी लेखिएको पत्रको सन्दर्भमा जानकारी गराइएको छ ।’ विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ बमोजिम विदेशी लगानी रहेका कम्पनीहरूको लाभांश भुक्तानी निर्णय गर्न सक्ने अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंक तथा उद्योग विभागलाई मात्र भएकाले दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकायबाट एनसेलको लाभांश भुक्तानीका सम्बन्धमा प्राधिकरणबाट कुनै प्रकारको सिफारिस नगरिएको जनाएको छ ।  प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले राष्ट्र बैंकसँगको पत्राचारमा लाभांश लैजान देऊ/नदेऊ केही पनि नभएको बताए । ‘यो विषय उद्योग विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने हो भनी स्पष्ट लेखेर पठाएको हुँ । लाभांश लैजाने अनुमति देऊ/नदेऊ केही पनि भनेको छैन,’ उनले भने ।

एनसेलले बुझाउनुपर्ने रोयल्टी, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, नवीकरण दस्तुर र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको विषय मात्रै प्राधिकरण हेर्ने र बक्यौता छैन भनी पत्राचार गरेको उनले बताए । उक्त पत्राचारसँगै विभागले लाभांशबारे दिएको रायको प्रतिलिपि र प्रतिलिपिमा उल्लेखित विषयअनुसार नै मुनासिब हुने भन्ने व्यहोरा लेखिएको झाले बताए ।

विभागले प्राधिकरणलाई लेखेको पत्रमा पनि लाभांशको विषयमा अनुमति दिइएको उल्लेख छैन । विभागको पत्रमा विभिन्न प्रक्रियाहरूको चर्चा गर्दै ‘ती प्रक्रिया पूरा गरी आए सहमति दिन सकिने’ व्यहोरा राय/प्रतिक्रियास्वरूप पठाइएको उल्लेख छ । विभागले उक्त पत्र राष्ट्र बैंकलाई पठाएको नभए पनि त्यसैका आधारमा लाभांश लैजान दिने अनुमति दिइएको उसले अहिले दाबी गर्न थालेको छ । यस्तो दाबीप्रति विभागका अधिकारीहरूसमेत राष्ट्र बैंकसँग असन्तुष्ट छन् ।

‘एनसेलको अघिल्लो पटकको लाभांश लैजाँदा विभागले नै अनुमति दिएको, ४ वर्षअघि राष्ट्र बैंकले उद्योग विभागको सहमति माग गरेको, सहमति माग गर्दा अनुमति नलिई लगानी गरिएको, पछिल्लो समय पुँजी वृद्धि नगरिए तर अहिले कुनै राय/सुझाव नदिई लाभांश लैजान दिने निर्णय राष्ट्र बैंकले गरेको छ,’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘यो उसको एकलौटी निर्णय हो । यसबारे केही दिनमै हाम्रो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक हुनेछ ।’

लाभांश बाहिरिएको बारे सार्वजनिक भएसँगै सरोकारवाला निकायहरू एकआपसमा आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन् । राष्ट्र बैंकले विभाग र प्राधिकरणको अनुमतिअनुसार नै लाभांश लैजान दिएको जिकिर गरेको छ भने प्राधिकरणले लाभांशबारे कुनै प्रतिक्रिया नै नदिएको जनाएको छ । विभागले राष्ट्र बैंकसँग पत्राचार आदानप्रदान नभएको, प्राधिकरणसँगको पत्रमा प्रक्रिया पूरा गरी आएमा सिफारिस गर्न सकिने व्यहोरा मात्रै उल्लेख गरिएकाले अनुमति दिएको भन्न नमिल्ने जनाएको छ ।

लाभांश विदेश लैजान दिने निर्णय संसदको अर्थ समितिको निर्देशन र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनविपरीत छ । अर्थ समितिले एनसेलको सम्पूर्ण कर असुलीपछि मात्रै उसका योजना अघि बढाउनु भन्ने निर्देशन सरकारलाई दिएको थियो । तर, एनसेलको कर असुलीबारे टुंगोमा पुगिसकेको छैन । एनसेल बिक्री, लाभकर प्रकरण र लाभांशबारे अख्तियार प्रमुख कार्कीले सरोकारवाला निकायका अधिकारीहरूलाई दबाब दिँदै आएका थिए । पुँजीगत लाभकर उन्मुक्तिमा पनि उनकै दबाब र भूमिका रहेको सरकारी अधिकारीहरूले बताउँदै आएका छन् । १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँमा बिक्री भएको एनसेलबाट झन्डै ३३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व जम्मा हुनुपर्ने अनुमान गरिएको छ । यसमध्ये करिब १० अर्ब रुपैयाँ मात्रै हालसम्म जम्मा भएको छ ।
लाभकर प्रकरण आउनुपूर्व नै एनसेलको स्वीकृत पुँजी र वासलातमा देखिएको पुँजी फरक परेको भन्दै राष्ट्र बैंक र उद्योग विभागले ०६८/६९ को लाभांश लैजान रोकेको थियो । ०५८ सालमा एनसेलले साढे ४५ करोड रुपैयाँ कुल पुँजीको अनुमति उद्योग विभागबाट लिई उद्योग स्थापना गरेको हो । त्यतिबेला कम्पनीको चालु पुँजी एक करोड रुपैयाँ थियो । पछि कुल पुँजी वृद्धि गर्दै साढे दुई अर्ब रुपैयाँ पुर्‍यायो । चालु पुँजी भने १० करोड रुपैयाँ बनायो । उक्त १० करोडमध्ये २ करोड २१ लाख रुपैयाँ विदेशबाट कसरी भित्र्याइयो भन्ने पुष्टि एनसेलले गर्न सकेको थिएन ।

उक्त विषय देखाउँदै राष्ट्र बैंकले लाभांश रोकेको हो । पछिल्लो पटक उद्योग विभागबाट कुल पुँजी वृद्धि गरी १७ अर्ब रुपैयाँ बनायो । चालु पुँजी भने वृद्धि गरेको छैन । तर कम्पनीका अन्य कागजातअनुसार २७ अर्ब ९ करोड ३४ लाख ४३ हजार ७ सय ९४ रुपैयाँ पुँजी पुर्‍याएको देखिन्छ । स्वीकृति नलिई थप १० अर्ब रुपैयाँ कहाँबाट ल्याइएको हो ? राष्ट्र बैंक र विभागलाई जानकारी किन दिइएन ? लगायत प्रश्न गर्दै उद्योग विभागले पनि लाभांश लैजान रोक लगाएको थियो । लाभांशको निर्णय गर्नुपूर्व यसबारे राष्ट्र बैंक र विभागबीच कुनै पत्राचार नै आदानप्रदान भएको छैन । उक्त लगानीको अद्यावधिकसमेत हुन सकिरहेको छैन । विभागले रोकिराखेको छ । पुँजी वृद्धिको प्रस्ताव गरे पनि थन्किएर बसेको छ ।