भाद्र २८, २०७३- प्रहरी बन्दोबस्तीका सामान खरिदका क्रममा भएको बहुचर्चित सुडान मिसन भ्रष्टाचारको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ सुरु भएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको पूर्ण इजलासले सुडान मुद्दालाई ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखेर सुनुवाइ थालेको हो । पूर्ण इजलासले आइतबार संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसनमा भएको खर्चको शोधभर्नाको स्थितिबारे विवरण मगाउने आदेश भएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता नहकुल सुवेदीले बताए । ‘प्रहरीले गरेको खर्चको शोधभर्नाको विवरण आएपछि मुद्दाको सुनुवाइ अघि बढ्छ,’ सुवेदीले भने । ‘हेर्दाहेर्दै’ सुरु भएको इजलासबाटै उक्त मुद्दा किनारा लाग्नुपर्ने प्रावधान छ ।

२०६८ फागुन १ गते विशेष अदालतले सुडान भ्रष्टाचार मुद्दाको फैसला गरेको थियो । फैसलामा चित्त नबुझाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रहरी अधिकारीहरू पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च पुगेका थिए । २०६७ जेठ र असारमा चार जनाको पुनरावेदन निवेदन दायर भएकोमा चार वर्षपछि सर्वोच्चमा सुनुवाइ सुरु भएको हो ।

सुडान मिसन र भ्रष्टाचार मुद्दा
सुडानमा खटिने प्रहरीको मिसनका लागि आवश्यक बन्दोबस्तीका सामान खरिदका क्रममा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणको छानबिनपछि अख्तियारले कुल २८ करोड ८१ लाख मागदाबी गरी विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । २०६८ साल जेठ २४ गते दायर मुद्दामा तीन प्रहरी पूर्वमहानिरीक्षक सहित ३४ प्रहरी अधिकारी, ठेकेदार एस्युर्ड रिस्क लिमिटेडका मिचेर राइडर र उनका नेपाल प्रतिनिधि शम्भु भारतीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।

उक्त मुद्दामा विशेष अदालतले २८ करोड ४० लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचारको फैसला भएको थियो । विशेषका तत्कालीन अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की र सदस्यहरू ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको फैसलाले ठेकेदार, उनका प्रतिनिधि र तीन पूर्वप्रहरी प्रमुखबाट एक अर्ब १४ करोड रुपैयाँ असुल्नुपर्ने ठहर गरेको थियो ।

विशेष अदालतले कम्पनीका डाइरेक्टर माइकल राइडरलाई दुई वर्ष कैद र ५६ करोड ८० लाख जरिवाना, ठेकेदारका प्रतिनिधि शम्भु भारतीलाई एक वर्ष कैद र १४ करोड २० लाख जरिवाना हुने ठहर गरेको थियो । साथै पूर्वप्रहरी प्रमुखहरू ओमविक्रम राणालाई १७ करोड ६ लाख, हेमबहादुर गुरुङलाई ६ करोड ४८ लाख र रमेश चन्द ठकुरीलाई ४ करोड ८५ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला भएको थियो । तीन पूर्वप्रहरी प्रमुखहरूमाथि दुई/दुई वर्ष कैद सजायको फैसला पनि भएको छ ।

पुनरावेदनमा आ–आफ्नै दाबी
विशेषको फैसलामा चित्त नबुझाई अख्तियारबाट घटी बिगो कायम गरिएको, फैसला हुँदासम्मको मितिको साँबा र ब्याजसमेत दिलाउन माग गरेकोमा त्यसतर्फ फैसलाले न्याय गर्न नसकेकाले पुनरावेदन गर्नुपरेको दाबी गरेको छ । अख्तियारले ठेकेदार, उनका प्रतिनिधि र प्रहरी अधिकारीमाथि कम सजाय भएकोमा पुनरावेदन दिएको हो । त्यसैक्रममा ३१ प्रहरी अधिकारीहरूले सफाइ पाउने गरी विशेष अदालतले गरेको ठहर पनि त्रुटिपूर्ण रहेको अख्तियारको दाबी छ ।

सुडान मुद्दाको फैसलाका क्रममा विशेष अदालतले सरकारी वकिलको रायलाई अनुसन्धानको अभिन्न अंगका रूपमा विकास गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । ‘अनुसन्धान तहकिकातको समयमा सरकारी वकिलसँग कानुनी राय लिने गरिएमा अनुसन्धान अधिकृतबाट त्रुटि हुन पाउँदैन,’ फैसलामा भनिएको थियो, ‘कानुनत: गलत राय परामर्श दिएमा आफूले दायित्व बेहोर्नुपर्ने हुनाले सरकारी वकिलले सही परामर्श दिने भएको र अन्तत: सो परामर्श सकारात्मक नै हुने देखिन्छ ।’ अख्तियारले पुनरावेदनका क्रममा उक्त निर्देशनात्मक आदेशसमेत खारेजीको माग गरेको छ ।

विशेष अदालतको आदेशमा चित्त नबुझाएर तीन पूर्वप्रहरी प्रमुख हेमबहादुर गुरुङ, ओमविक्रम राणा र रमेश चन्द ठकुरी सर्वोच्च अदालत गएका हुन् । उनीहरूसँगै ठेकेदार कम्पनीका नेपाल प्रतिनिधि शम्भु भारतीले पनि पुनरावेदन हालेका छन् ।

उनीहरूले पदाधिकारीविहीन अवस्थामा तत्कालीन सचिव भगवतीप्रसाद काफ्ले नेतृत्वको अख्तियारलाई मुद्दा दायर गर्ने अधिकार नहुने, उनको अधिकार अनुसन्धान अधिकृतमा प्रत्यारोपण गरिएकाले नियमसंगत नभएको, प्रहरीको कल्याणकारी कोष गैरसरकारी संस्था भएकाले त्यहाँको भ्रष्टाचार विशेष अदालतले हेर्न नमिल्ने जस्ता आधार देखाई आफूहरूलाई कसुरदार ठहर गर्न नमिल्ने दाबी गरेका छन् ।