वातावरणीय व्यवस्थापनमा ६१ अर्ब, मुआब्जामा ७० अर्ब लाग्ने
२६ भदौ, काठमाडौं । नेपालमा भ्रष्टाचारका नयाँ-नयाँ आयाम देखा पर्न थालेका छन् । यसको पछिल्लो दृष्टान्त बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनामा देखिएको छ । जग्गा दलालहरुले मुआब्जा पाइने आशमा हतार-हतार जग्गा किनेर नक्कली स्थानीयवासी बनेपछि भ्रष्टाचारको नयाँ पर्दा खुलेको हो ।
धादिङ र गोरखाको सीमानामा पर्ने बूढीगण्डकी आयोजना निर्माणका क्रममा करिब ५८ हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिने थाहा पाएपछि काठमाडौंलगायत बाहिरी जिल्लाका दलालहरुले त्यहाँ जग्गा ओगटेका छन् । ५८ हजार रोपनी जग्गाको मुआब्जा तिर्नुपर्ने भनिए पनि दर्ता छुटेका मानिसहरुको जग्गासमेत जोड्दा करिब ७० हजार रोपनीको मुआब्जा तिर्नुपर्ने जिल्ला मालपोतका कर्मचारी बताउँछन् ।
सरकारबाट बढी मूल्यांकन गरेर मुआब्जा हात पार्नका लागि बाहिरी जिल्लाबाट रातारात जग्गा धनीहरु खडा गरिएपछि हाल त्यहाँ मुआब्जाका लागिमात्रै ४३ अर्ब लाग्ने भएको छ । धादिङ र गोरखाका मालपोत अधिकृतहरुले समेत त्यहाँको साविकको जग्गाको मूल्यांकन बढी देखाएर जग्गा रजिष्ट्रेसन गराई राज्यको ढुकुटी मास्न सहयोग पुर्याएको भेटिएको छ ।
बूढीगण्डकीमा मुआब्जा वितरण हुँदैछ भन्ने थाहा पाएपछि राज्यबाट पैसा पाइने लोभमा जग्गा किनेका बाहिरी जिल्लाका स्थानीयवासीलाई मुआब्जा नदिन कतिपय स्थानीयवासीले माग गर्न थालेका छन् । नक्कली जग्गावालका कारण वास्तविक विस्थापितहरुलाई असहज हुनुका साथै यो चलखेलका कारण उत्पादित बिजुलीसमेत महंगो पर्ने देखिएको छ ।
तीन-चार लाखमा किनेर १० लाख थाप्दै
स्रोतका अनुसार जग्गा दलालहरुले बूढीगण्डकी आसपासको पाखोबारी बढीमा ३/४ लाख रुपैयाँ प्रतिरोपनी हालेर खरिद गरेका छन् । सो जग्गामा सरकारले प्रतिरोपनी १० लाख रुपैयाँका दरले मुआब्जा दिनुपर्ने उनीहरुको माग छ । यसबारे प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको समितिले निर्णय गर्ने बताइएको छ । प्रतिरोपनी ६/७ लाख रुपैयाँ राज्यबाट ठग्ने ध्येयले नयाँ जाग्गावालहरु देखा परेपछि मुआब्जाका लागि मात्रै सरकारले ६० देखि ७० अर्बसम्म खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
मुआब्जाका लागिमात्रै ६० /७० अर्ब खर्च गर्नुभन्दा अर्को आयोजनामा लगानी गर्ने हो भने बेग्लै आयोजना सम्पन्न हुन सक्ने विज्ञहरु बताउँछन् । बूढीगण्डकीमा कुल २ खर्ब ५४ अर्ब लागत लाग्ने प्रारम्भिक आँकलन गरिएको छ । यतिधेरै लगानी त्यसमा पनि अधीक महंगो मुआब्जा तिरेर लगानी गर्न विदेशीहरु सहजै तयार नहुने जानकारहरुको तर्क छ ।
धादिङ र गोरखाका जिल्ला मालपोत कार्यालयले गत चैत २० गतेदेखि सो क्षेत्रको जग्गा किनबेच रोक्का गरेका छन् । तर, रोक्का भइसकेको अवस्थामा पनि दलालहरु जग्गा किन्न पाइन्छ कि भन्दै गाउँगाउँ जाने क्रम अझै रोकिएको छैन । ३/४ लाखमा जग्गा किनेर राज्यलाई १० लाखका दरले बेच्न पाइन्छ भन्ने थाहा पाएपछि दलालहरु गाउँ पस्न थालेका हुन् ।
जनता भन्छन् शेयर, सरकार भन्छ मुआब्जा
त्यसो त बूढीगण्डकी आयोजनामा शेयर लगानी गर्न जनता इच्छुक रहेको दाबी सरोकारवालाहरुको छ । स्थानीयवासी पनि आफ्नो जग्गाको मूल्य बराबरको सेयर लगानी गर्न तयार छन् । देशभरिका नागरिकले शेयर लगानी गर्ने हो भने रकम जुटाउने सकिने कतिपयको भनाइ छ ।
तर, सरकारले चाँहि ३ लाखको जग्गा १० लाखमा किन्ने गरी महंगो मुआब्जाको कुरा गरिरहेको छ । यसले गर्दा मुआब्जामै ७० अर्बसम्म खर्च गर्नुपर्ने महंगो आयोजनामा लगानी गर्न चाहनेहरु तर्सिने अवस्था सिर्जना भएको स्रोत बताउँछ ।
वातावरणीय व्यवस्थापनका लागि मात्रै ६१ अर्ब लाग्ने
यसैवीच १२ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमताको बुढीगण्डकीको वातावरणीय व्यवस्थापनका लागि मात्रै ६१ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । फ्रन्सेली कम्पनी ट्रेक्टावेल इञ्जिनियरिङले तयार पारेको वातावरणीय प्रभाव मुल्याङक प्रतिवेदन (इआइए रिपोर्ट)मा यस्तो देखिएको हो ।
ट्रेक्टावेलले महिना दिनअघि जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयलाई इआइए रिपोर्ट बुझाएको थियो । प्रतिवेदनमा बुढीगण्डकी आयोजना बनाउँदा वातावरणीय व्यवस्थापनका लागि अनुमानित ६१ अर्ब २० करोड ६४ लाख ५० हजार रुपैयाँ लाग्ने उल्लेख छ ।
यो आयोजना बनाउन खर्च हुने कुल लागतको २४.०१ प्रतिशत हो । बुढीगण्डकी आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन -डीपीआर) अनुसार आयोजना बनाउन २ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार आयोजना बनेपछि १५ वर्षसम्म वाषिर्क ६२ करोड २७ लाख १० हजार रुपैयाँ राजस्व आम्दानी हुने र १६औं वर्षदेखि वाषिर्क ३ अर्ब ७१ करोड ३५ लाख ७० हजार रुपैयाँ राजस्व आम्दानी हुनेछ ।
फ्रान्सेली कम्पनी ट्रेक्टावेल इञ्जिनियरिङको नेतृत्वमा नेपालका जेड कन्सल्ट र नेपाल इन्मारोन्मेण्टल एण्ड साइन्टिफिक सर्भिसज प्रा.लि. को संयुक्त समुहले वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।
वातावरणीय व्यवस्थापनका लागि १ अर्ब ८९ करोड ६५ लाख ४० हजार रुपैयाँ भौतिक वातावरणमा, ३ अर्ब ३४ करोड २४ लाख १० हजार रुपैयाँ जैविक वातावरणमा र ५२ अब १५ करोड ८५ लाख २० हजार सामाजिक वातावरणमा खर्च हुने उल्लेख छ ।
त्यस्तै, वातावरणीय सुपरिवेक्षण तथा संपरिक्षणका अनुमानित ३ करोड २९ लाख ४० हजार रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
वातावरणीय तथा सामाजिक व्यवस्थापन कार्यान्वयन तथा भैपरि आउने रकम समेत ३ अर्ब ७७ करोड ६० लाख ५० हजार रुपैयाँ रहेको छ ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनमाथि जनसंख्या मन्त्रालयले केही कमेन्ट गरिसकेको र ट्रेक्टावेलले केहीदिनभित्रै मन्त्रालयको कमेन्टलाई पनि समावेस गरेर प्रतिवेदन बुझाउँदैछ ।
‘बुढीगण्डकीको इआइए रिपोर्टअनुसार आयोजना सम्भाव्य देखिएको छ,’ जनसंख्या मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘प्रतिवेदनलाई चाँडै स्वीकृति दिने गृहकार्य भइरहेको छ ।’
कुनै पनि ठूला आयोजना बनाउनुभन्दा पहिला त्यसको वातावरणीय प्रभावबारे मुल्यांकन गरी त्यो वातावरणीय प्रभावका हिसाबले उपयुक्त छ भने मात्रै निर्माणका लागि अन्तिम स्वीकृति दिइन्छ ।
onlinekhabar
