सरकारी कोटामा गएर हुण्डीको कारोबार
१६ भदौ, काठमडौं । सरकारले हुण्डीको कारोबारलाई गैरकानूनी घोषणा गरेपनि सरकारी सरकारी कोटामा (इपीएस) बाट कामका लागि कोरिया गएका नेपालीहरुले ९६ प्रतिशत रेमिट्यान्स हुण्डीबाट पठाउने गरेको पाइएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा कोरियाबाट ४३ अर्ब रुपैयाँ आउनुपर्नेमा बैंकिंग प्रणालीबाट २ अर्ब रुपैयाँ मात्रै रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको नेपाल राष्ट्र बैंकका विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक भिष्मराज ढुंगानाले जानकारी दिए ।
‘कोरियाबाट ९३ प्रतिशत रेमिट्यान्स हुण्डीमार्फत आउँछ,’ ढुंगानाले अनलाइनखबरसँग भने- ‘यसरी सरकारी कोटामै काम गर्न गएका कामदारले हुण्डीबाट रेमिट्यान्स पठाउनु लज्जास्पद हो ।’
राष्ट्र बैंकले सरकारी कोटाबाट जाने कामदारलाई हुण्डीबाट रेमिट्यान्स पठाउन नदिन सरकारलाई लिखित सुझा नै दिइसकेको उनले जानकारी दिए । कोरियमा अहिले ३० हजार भन्दा बढी इपीएस कामदार कार्यरत छन् ।
‘हामीले अर्थ मन्त्रालयलाई चिठ्ठी नै लेखेर यसलाई रोक्न भनेका छौं,’ ढुंगानाले भने- ‘हुण्डीको कारोकार गर्नु गैरकानूनी हो, सरकारी कोटाबाटै गएकाहरुले गैरकानूनी कारोबार गर्दा सरकारले रोक्नै पर्छ भनेर पत्राचार गरिसकेका छौं ।’
कोरियाली बैंकहरुसँग सम्झौता गरेर नेपालका करिब दर्जन रेमिट्यानस कम्पनीहरुले रेमिट्यान्स भित्र्याउनका लागि काम गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।
कुन कुन रेमिट्यान्स कम्पनीबाट पठाउन सकिन्छ ?
ढुंगानाका अनुसार राष्ट्र बैंकले कोरियाबाट रेमिट्यान्स भित्र्याउनका लागि करिब दर्जन रेमिट्यान्स कम्पनीलाई इजाजत दिएको छ । जसअनुसार नेपाल रेमिट इन्टरनेशनलले कोरियाको पे गेट कम्पनीसँग सम्झौता गरेको छ । त्यसैगरी, राष्ट्रिय वाणिजय बैंकले कोरियन एक्सचेञ्जसँग, नविल बैंकले कोरियन एक्सचेञ्ज बैंक र कुकक मिन बैंकसँग रेमिट्यान्स कारोबारका लागि सम्झौता गरेको छ ।
त्यस्तै, ग्लोबव आइएमइ बैं, एनएबी बैंक, सनराइज बैंकले कुक मिन बैंकसँग सम्झौता गरेका छन् भने हुलास रेमिट, सूर्य रेमिट, मायाँ रेमिटलले वेस्टन युनियन मनि ट्रान्सफरसँग सम्झौता गरेका छन् । सिजी फिन्कोले डिपजटेक बैंक र वेस्टन युनियन सँग सम्झौता गरेको छ ।
जसअनुसार कोरियामा कार्यरत नेपालीहरुले त्यहाँका बैंकमा गएर रकम जम्मा गरेपछि सम्झौता भएका संस्थामार्फत नेपालमा भुक्तानी मिल्छ ।
किन हुन्छ हुण्डीको कारोबार ?
कोरिया सरकारले त्यहाँ रेमिट्यान्स कम्पनी दर्ता हुन दिएको थिएन । तर अब विदेशी रेमिट्यान्स कम्पनी पनि दर्ता गर्न मिल्ने कानून निर्माण गर्न लागेको ढुंगानाले बताए ।
‘कोरिया सरकारले कानून संसोधन गरेपछि नेपालका रेमिट्यान्स कम्पनीहरु मार्केटिङका लागि जान्छन् र त्यसपछि हुण्डीको कारोबार क्रमश घट्ने छ,’ उनले भने ।
कोरियाबाट पुँजी पलायन गर्न सक्रिय समूहले त्यहाँ कार्यरत नेपालीहरुलाई केही महंगोमा पैसा दिएर डलर किनेर सिंगापुर लगेर बेच्ने भएकाले कोरियामा कार्यरत नेपाली कामदारहरु हुण्डीमा आकषिर्त भएको उनले बताए ।
‘बैंकहरुले डलरमा १ सय ७ रुपैयाँ दिँदा पुँजी पलायन गर्न सक्रिय समुहले १ सय ९ रुपैयाँ दिएर किन्छ’ ढुंगानाले भने- जसकारण कामदारहरु हुण्डीमार्फत पैसा पठाइरहेका छन् ।
त्यतिमात्र होइन, कोरियामा रहेका कामदारले एक पटक नेपाल पैसा पठाउँदा सेवा शुल्कबापत ९ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । बैंकिङ च्यानलबाट रेमिट्यान्स पठाउने कामदारको सेवा शुल्क सरकारले तिर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकालाई आग्रह गरिएको उनले जानकारी दिए ।
‘सेवा शुल्कमात्रै घटाउने हो भने पनि हुण्डीको कारोबार निरुत्साहित हुन्छ । आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा एक अर्ब, २०७१/०७२ डेढ अर्ब र २०७२/०७३ मा दुई अर्ब रुपैयाँ मात्रै बैंकिङ च्यानलबाट नेपाल भित्रि्एको उनले बताए ।
‘पहिलेको तुलनामा केही सुधार देखिए पनि यो लज्जास्पद हो,’ उनले भने- ‘सरकारले कानूनी व्यवस्था गरेर हुण्डीको कारोबारलाई चाँडोभन्दा चाँडो रोक्नुपर्छ । र, सरकारले त्यो तयारी पनि गरिरहेको छ ।’
हुण्डीबाट कारोबार गर्नु बेफाइदा
हुण्डीको कारोबार गैरकानूनी भएकाले हुण्डी गरेर पठाइएको रकमको स्रोत खुलाउन मिल्दैन । त्यसैले जुनसुकै दिन पनि सम्पत्ति सुद्धिकरणको कानून लाग्न सक्ने कार्यकारी निर्देशक ढुंगाना बताउँछन् ।
औपचारिक च्यानल अर्थात् बैंकिङ प्रणालीबाट रेमिट्यान्स पठाउँदा सरकारले घर जग्गा किन्दा रजिस्टेसन दस्तूरमा पनि प्रतिशत छुट दिएको छ । हुण्डीबाट कारोबार गर्नेले त्यस्तो छुट उपयोग गर्न पाउँदैनन् । र, हुण्डीबाट पठाएको रकम बाटोमै गायव भए कामदारले सरकारी नियकायमा उजुरी गर्न नसक्ने भएकाले त्यस्तो कारोबार अत्यन्तै जोखिमयुक्त भएको ढुंगानाले बताए ।\
onlinekhabar
